पुढारी अग्रलेख : गुजरातचा नेतृत्व बदल - पुढारी

पुढारी अग्रलेख : गुजरातचा नेतृत्व बदल

गुजरातचे मुख्यमंत्री अकस्मात बदलण्याचा भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला निर्णय त्यांच्या पुढील पाच वर्षांतल्या राजकीय रणनीतीचा भाग असल्यास नवल नाही. मागल्या सात वर्षांपासून म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी त्या पक्षाला लोकसभेत एकहाती बहुमत मिळवून दिल्यापासून बदललेला भाजप, त्यातूनच समजून घ्यावा लागतो. संकट समोर येऊन उभे राहिल्यावर त्याचा विचार करणे योग्य नसते, तर संकटाची चाहूल लागल्यावर विनाविलंब त्यावर उपाय शोधायला लागणे, आजच्या स्पर्धात्मक राजकारणातले खरे आव्हान आहे. त्यात गाफील राहील त्याचा पराभव नक्की आणि सावधपणे एक-एक पाऊल टाकणारा तुलनेने दुर्बळ असूनही विजय संपादन करू शकत असतो. हे ओळखूनच मागल्या दोन-तीन वर्षांत भाजप वाटचाल करत आहे.

गुजरातमधला सत्ताबदल त्याच द़ृष्टीने तपासण्याची गरज आहे. तो फक्त एका राज्यातला वा पक्षांतर्गत विवादातून झालेला बदल नाही. तसे बघायला गेल्यास तिथल्या नेतृत्वाविषयी नाराजीतून आलेला बदलही नाही, तर आधीच भक्कम असलेल्या पक्षाला अधिक मजबूत करण्याचा तो प्रयत्न आहे. याची सुरुवात उत्तराखंडातून झालेली होती. तिथले मुख्यमंत्री काही महिन्यांपूर्वी बदलण्यात आले आणि त्याजागी आणलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पोटनिवडणुकीने आमदार करणे अशक्य झाल्यावर विषय चिवडत बसण्यापेक्षा आधीच आमदार असलेल्या नव्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आले.

दुसरीकडे पाच विधानसभांच्या निवडणुका होताच नवे मुख्यमंत्री ठरवताना आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांच्या जागी हिमांता बिस्वा सरमा यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर कर्नाटकात येडियुरप्पांना रजेवर पाठवून बोम्मई यांच्यावर नवे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. गुजरातचा नंबर त्यानंतर आला. वर्षभरात झालेला हा तिसरा फेरबदल. म्हणूनच त्यामागे काही योजना असावी, अशी शंका येते. यात पक्षांतर्गत सत्तास्पर्धेला स्थान दिलेले नाही, तर आगामी निवडणुका वा पक्षाचे राज्यातील स्थान अधिक भक्कम करण्याला प्राधान्य दिलेले दिसते.

यापैकी दोन मुख्यमंत्री मूळचे संघाचे स्वयंसेवक नाहीत वा भाजपचेच कार्यकर्ते नाहीत, ही बाब विसरून चालणार नाही. आसामचे हिमांता बिस्वा सरमा व कर्नाटकचे बोम्मई काँग्रेस वा सेक्युलर परंपरेतून आलेले नेते आहेत, तरीही त्यांच्यावर विश्वास दाखवण्यात आलेला आहे आणि कर्नाटक, उत्तराखंड व आता गुजरातमध्ये आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून बदल करण्यात आले आहेत. उत्तराखंडची विधानसभा लगेच आहे, तर गुजरातसाठी मतदान त्यानंतर व्हायचे आहे. कर्नाटक दोन वर्षांनंतरचे आव्हान असेल.

गुजरातचा बदल मात्र नुसता निवडणूक लक्षात घेऊन करण्यात आलेला वाटत नाही. त्यामध्ये दुरगामी रणनीती असावी. एक म्हणजे, मागल्या खेपेस पाटीदार आंदोलन योग्य रितीने हाताळले नाही म्हणून आनंदीबेन पटेल यांना बाजूला करावे लागले होते आणि त्यांच्या जागी विजय रूपानी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. किंबहुना पटेल व अमित शहा यांच्यातील बेबनावातून पक्षातल्या दुफळीचे प्रदर्शन खूपच होऊ लागल्याचा तो परिणाम होता. त्यावर आनंदीबेन पटेल यांना बाजूला करणे भाग होते. कारण, पुन्हा लोकसभा जिंकण्यासाठी शहांचे वर्चस्व नाकारण्यात अर्थ नव्हता. शिवाय शहांच्या इतके कर्तृत्व आनंदीबेन यांना दाखवता आलेले नव्हते.

पक्षाचे राष्ट्रीय प्रमुख म्हणून शहांनी आपली छाप पाडून दाखवलेली होती. उलट पाटीदार असूनही आनंदीबेन यांना त्याच समाजाचे आंदोलन हाताळण्यात अपयश आले होते. त्यांच्या जागी पाटीदार नसलेले रूपानी यांना आणून त्या आंदोलनाचे दडपण नसल्याचे दाखवण्यात आले, तरी मतदानावर फरक पडला आणि 1995 नंतर प्रथमच भाजपची आमदार संख्या शंभराच्या खाली आली होती. तेव्हापासूनच पाटीदार व राज्य नेतृत्वाचा गंभीरपणे विचार सुरू झालेला होता.

त्यातून चक्क मराठी म्हणावे असे नेतृत्व गुजरातमध्ये उदयास आलेले होते; पण त्याला आताच गुजरातच्या माथी मारणे जनमानसात घातक ठरण्याची शक्यता होती. म्हणूनच एक प्रकारे चंद्रकांत रघुनाथ पाटील यांना बाजूला ठेवण्यात आले. पाटीदार समाजाचेच पण जन्माने मराठी असलेले पाटील आताही मुख्यमंत्री होऊ शकले असते; पण त्यांच्यासह नितीन पटेल, गोवर्धन झडापिया वा मांडविया अशा नेत्यांना बाजूला सारून भूपेंद्र पटेल या अगदीच नवख्या चेहर्‍याला सर्वोच्च पदी बसवण्यामागे खूप गुंतागुंतीचे राजकारण व समीकरण असू शकते.

भुपेंद्र पटेल हे पहिल्यांदाच आमदार झालेले असून आनंदीबेन यांचे निकतवर्तीय मानले जातात. त्या राज्यपाल झाल्याने रिक्त झालेल्या जागी भुपेंद्र आमदार झाले आहेत. त्यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य आहे. ते पटेल म्हणजे पाटीदार आहेतच. त्यामुळे सामाजिक पेच उरलेला नाही; मात्र निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांचा चेहरा असला, तरी भविष्याचा चेहरा पाटीलच असणार, असे दिसते. 2022 च्या अखेरीस होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतर पाटील हे जन्माने मराठी नेतृत्व गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्याची ही प्राथमिक तयारी असू शकते.

आसाममध्ये हेच झाले. याचे कारण राज्य पातळीवर हिमांता बिस्वा सरमा यांना आधी पक्षासह जनमानसात प्रस्थापित करण्यात आलेे आणि त्यांनीही आपल्या नेतृत्वगुणांची परीक्षा यशस्वीपणे दिली. काहीसा तसाच प्रकार गुजरातच्या चंद्रकांत पाटील यांचा आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी संपूर्ण राज्यातील संघटनेवर आपले प्रभूत्व निर्माण केलेले असून त्यांना आव्हान देऊ शकणारा कोणी भाजपचा ज्येष्ठ नेता स्पर्धेत नसावा. म्हणूनच भुपेंद्र पटेल हा हंगामी नवखा चेहरा पुढे आणलेला असू शकतो.

Back to top button