कार्यपालिका - न्यायपालिकेदरम्यान संघर्ष

मागील काही काळापासून विविध मुद्द्यांवरून कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार आणि न्यायपालिकेचे सर्वोच्च शिखर असलेल्या सुप्रीम कोर्टादरम्यान संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीसाठी असलेली कॉलेजियम प्रणाली हा वादाचा मूळ विषय आहे. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्त्यांवरून सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात सामंजस्याने हे सगळे वाद मिटणार की ते चिघळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सन 1993 पर्यंत न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकारी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे होते. अर्थात, त्यासाठी सरकारला सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करावी लागत असे. 93 सालानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम पद्धत अस्तित्वात आली आणि ती रुळली. मात्र, कॉलेजियम पद्धतच आता वादाचा मूळ विषय बनली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे कॉलेजियम उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करीत असते. या पद्धतीला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांचा तीव— आक्षेप आहे. विविध व्यासपीठांवरून ते कॉलेजियम पद्धतीच्या विरोधात जोरदारपणे बोलत असतात. न्यायमूर्ती नियुक्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असून, देशाच्या घटनेत त्याबद्दल स्पष्टपणे सांगण्यात आले असल्याचे रिजिजू यांचे म्हणणे आहे.

वास्तविक, वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी मोदी- 1 सरकारने 2014 साली संसदेत कायदा मंजूर केला होता. राष्ट्रीय न्यायालयीन नेमणूक आयोग (एनजेएसी) विधेयक उभय सदनांत बहुमताने मंजूर झाले होते. मात्र, ते घटनाबाह्य आणि अवैध असल्याचा निकाल तत्कालीन न्यायमूर्ती जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 2015 साली दिला होता. कॉलेजियम पद्धत परिपूर्ण नाही… असा शेराही त्यावेळी खंडपीठाने मारला होता. 2015 सालच्या त्या निकालानंतर गेल्या सात वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी एनजेएसी असावा की कॉलेजियम… यावरचा वाद मात्र शांत झालेला नाही. रिजिजू यांच्या कॉलेजियमविरोधातील आक्रमक पवित्र्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला आहे.

कॉलेजियम प्रणालीमुळे वरिष्ठ न्यायालयांत न्यायमूर्तींचे गट तयार होऊ शकतात, अशी स्पष्ट भीती रिजिजू यांनी व्यक्त केलेली आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांवरून लोक आनंदी नाहीत, असाही त्यांचा दावा आहे. गेल्याच आठवड्यात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली होती, त्यावेळी न्यायालयाने मारलेल्या शेर्‍यांवरही रिजिजू यांनी नापसंती दर्शवली होती. निकालाचा भाग बनू शकत नाहीत, अशा टिपण्या न्यायमूर्तींनी करू नयेत, असे रिजिजू म्हणाले होते. तूर्त तरी कॉलेजियम पद्धतीवरचा वाद थंड होण्याची शक्यता नाही. सरकारने एनजेएसीच्या स्थापनेबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार झाले होते. त्या सुनावणीत काय होणार, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निवडणूक आयोगावरून गदारोळ…

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने आले आहे. 1985 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी गोयल यांनी सरकारी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली होती. गोयल यांच्या निवृत्तीला काही तासही होत नाहीत तोच कायदा मंत्रालयाने त्यांच्या नावाची फाईल मंजूर केली. चार नावांची यादी पंतप्रधानांकडे सादर करण्यात आली आणि अवघ्या चोवीस तासांत त्याला पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली… हे सारे इतक्या जलदगतीने आणि चपळाईने कसे काय झाले, असा सवाल न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने केंद्र सरकारला विचारला होता. गोयल यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सर्व मूळ कागदपत्रेही घटनापीठाने मागवून घेतली होती. न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या जशा कॉलेजियम पद्धतीने केल्या जातात, तशाच कॉलेजियम पद्धतीने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका केल्या जाव्यात, अशा आशयाच्या याचिकेची सुनावणी करताना घटनापीठाने गोयल नेमणूक प्रकरणाचा संदर्भ देत सरकारची खरडपट्टी काढली. या खटल्याचा निकाल घटनापीठाने राखून ठेवला असून, त्यावरील निकालही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

न्यायप्रणालीत सुधारणा आवश्यक…

देशाच्या न्यायप्रणालीत कालानुरूप बदल होत आहेत, ही निश्चितपणे स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. विशेषतः गेल्या दशकभरात न्यायप्रणालीने आधुनिकीकरणाची कास धरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांचे तर आता थेट प्रक्षेपण केले जात असून, यामुळे नागरिकांना न्यायालयात वाद-युक्तिवाद कसा केला जातो, हे पाहण्याची संधी मिळत आहे. प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या, कनिष्ठ न्यायालयांतील पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अपुरे मनुष्यवळ याबाबतीत मात्र सरकार आणि न्यायपालिकेने एकत्र येऊन काम करणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे.

• – श्रीराम जोशी