बँकेतील ग्राहक सेवेचे कठोर वास्तव! - पुढारी

बँकेतील ग्राहक सेवेचे कठोर वास्तव!

- देवीदास तुळजापूरकर

आज, गुरुवारी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, तसेच नाबार्डचे चेअरमन यांची एक विशेष बैठक औरंगाबाद येथे आयोजित केली आहे. यात बँकिंगविषयक अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा अपेक्षित आहे. यानिमित्त…

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मानाने खासगी क्षेत्रातील बँकांतून ग्राहक सेवा चांगली मिळते, असे म्हणत चर्चा अखेर जाऊन पोहोचते, हवे कशाला सार्वजनिक क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व त्रुटींवर एकच रामबाण उपाय म्हणून खासगीकरणाची भलावण केली जाते. या मागच्या कारणांची मीमांसा आणि मग त्यावर उपाययोजना अशी चर्चा कधीच होत नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आता आहेत 12, तर खासगी क्षेत्रातील बँका आहेत 14. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा आहे 91,480, ज्यातील 28,938 शाखा म्हणजे 31.62 टक्के शाखा ग्रामीण भागात आहेत. याउलट खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा आहेत 34,973, ज्यातील ग्रामीण भागात शाखा आहेत 7,200 म्हणजे 20.58 टक्के. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय आहे 156.25 लाख कोटी रुपये, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय आहे 75.89 लाख कोटी रुपये. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून कर्मचारी आहेत 6.78 लाख, तर खासगी क्षेत्रातील बँकेतून कर्मचारी आहेत 5.44 लाख. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून प्रत्येक शाखेमध्ये सरासरी कर्मचारी आहेत 7.41, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांतून 15.55 म्हणजे दुप्पटच. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून दर कर्मचार्‍यामागेे व्यवसाय आहे 21.60 कोटी रुपये, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांतून दर कर्मचार्‍यामागे व्यवसाय आहे 13.95 कोटी रुपये. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी सरासरी 2,304 बँक खाती हाताळतो, तर खासगी क्षेत्रातील बँक कर्मचारी 628 खाती हाताळतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून प्रत्येक शाखेत सरासरी बँक खाती हाताळली जातात ती 17,076, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांतून प्रत्येक शाखेमध्ये खाती हाताळली जातात 9,773.

याचाच अर्थ उत्पादकतेच्या सर्व निकषांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खासगी क्षेत्रातील बँक कर्मचार्‍यांपेक्षा सरस आहेत. एवढेच काय रिझर्व्ह बँकेतर्फे ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा ‘ओंबुडसमन’चा सलग दोन वर्षांचा अहवाल असे सांगतो की, टक्केवारीच्या भाषेत खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहक सेवेबाबत जास्त तक्रारी आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहक सेवेबाबत तुलनात्मक द़ृष्टीने तक्रारी कमी आहेत. मग, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत ही नकारात्मक भावना का?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची खासगी क्षेत्रातील बँकांशी तुलना करताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की, सामाजिक नफा या उद्दिष्टाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारतर्फे जी कामे दिली जातात, त्यात बहुतांश वेळा या बँकांना आर्थिक तोशीस सहन करून ही कामे करावी लागतात, त्याचे काय? सरकारने शून्य खाते शिल्लक असलेली जनधन योजना कार्यान्वित केली.त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे 97 टक्के, तर खासगी अवघा 3 टक्के एवढा. यानंतर ही खाती आधारशी जोडली गेली, मग त्यांना रूपे कार्ड वाटले गेले. नंतर या खात्यांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे कवच दिले गेले. निश्चलनीकरण असो की जीएसटी की कोरोना महामारी, या काळात सरकारने हाती घेतलेल्या अनेक विशेष मदत योजना यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नेहमी अग्रेसर राहिलेल्या आहेत.

31 मार्च 2014 ला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा व त्या 57,335, तर व्यवसाय होता 116.90 लाख कोटी रुपये, तर कर्मचारी संख्या होती 4.99 लाख एवढी, तर 31 मार्च 2020 ला या बँकांच्या शाखा होत्या 65,833, तर व्यवसाय 152.19 लाख कोटी रुपये. कर्मचारी संख्या होती 3.94 लाख एवढी. म्हणजे 31 मार्च 2014 ते 31 मार्च 2020 या सहा वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा वाढल्या आहेत 6,955, तर व्यवसाय 35.29 लाख कोटी रुपये, तर कर्मचारी संख्या कमी झाली आहे 1.05 लाखांनी. 2014-15 ते 2019-20 या सहा वर्षांत या बँकांनी कर्मचारी भरती केली होती 1.34 लाख एवढी. 2014-15 मध्ये या बँकांनी 39,685 कर्मचारी भरती केले होते ती संख्या 2019-20 मध्ये जाऊन पोहोचली आहे 7,275 एवढी अल्प. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून कर्मचारी निवृत्त झाले, तर दुसरीकडे बँकांतून अत्यल्प भरती केली गेली. त्यामुळे हे चित्र निर्माण झाले आहे. या शिवाय आपण हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मानाने कंत्राटी, बाह्य स्रोत कर्मचारी खासगी क्षेत्रातील बँकांतून जास्त आहेत. बँक मित्र, प्रत्यक्ष विक्री प्रतिनिधी याद्वारे देखील बँकिंग सेवा आता बँकेच्या शाखेला पर्यायी मार्ग म्हणून दिल्या जात आहेत, तरी बँकांच्या शाखांतील लांबच-लांब रांगा, नवीन खाते उघडण्यासाठी बँकांची नकारघंटा काही कमी होताना दिसत नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने आता धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सामाजिक बांधिलकीतून येणारे सामाजिक बँकिंग करावयाचे, तर मग खासगी क्षेत्रातील बँकांची त्यांच्याशी तुलना कशी होऊ शकेल? एवढे करून या लेखातील आकडे असे दाखवतात की, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची उत्पादकता, ग्राहक सेवा अधिक चांगली आहे. समाजातील बोलक्या वर्गाने, माध्यमांनी वास्तव समजावून घेऊन मगच आपले मत बनवायला हवे अन्यथा एका चुकीच्या समजुतीतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बदनाम करून आपण खासगीकरणाच्या वाटेने घेऊन जाऊ. हा प्रश्न त्या बँकांपुरता मर्यादित नाही, तर त्या बँकांतून असलेल्या घाम गाळून जमा करण्यात येणार्‍या सामान्य माणसाच्या बचतीच्या सुरक्षिततेचा आहे.

सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मालक, त्यांनी जर या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुरेसे मनुष्यबळ दिले, तर आजही सामान्यजनांचा या बँकांवर असलेला विश्वास पाहता त्या सामाजिक नफ्याबरोबर आकड्यांच्या परिभाषेत नफा मिळवून देऊ शकतील. प्रश्न आहे तो सरकारच्या द़ृढतेचा, इच्छाशक्तीचा!

Back to top button