शहरांना आर्थिक स्वायत्ततेची गरज
गेल्या काही वर्षांत भारतात वेगाने शहरीकरण होत आहे. एकीकडे नवीन शहरे निर्माण होत आहेत; तर दुसरीकडे अस्तित्वात असणार्‍या शहरांचा विस्तार होत आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो आहे. मोठ्या आकाराच्या शहरांना आणि मोठ्या लोकसंख्येला मर्यादित साधनसंपत्ती अपुरी पडते आणि त्यामुळे अनेक आव्हाने निर्माण होतात.
जागतिक बँकेने नुकतेच एका अहवालात म्हटले आहे की, पुढील दीड दशकात भारतीय शहरांमध्ये 840 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. म्हणजे दरवर्षी सरासरी 55 अब्ज डॉलरच्या रकमेची गरज भासेल. ही रक्कम आपल्या जीडीपीच्या 1.18 टक्के इतकी आहे. याच अहवालात असे म्हटले आहे की, साधारणपणे महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडून ज्या सेवासुविधा दिल्या जातात, त्यांचे शुल्क कमी असते. त्यामुळे पालिकांनी केलेला खर्चसुद्धा भरून निघत नाही. अशा परिस्थितीत दिल्या जाणार्‍या सेवासुविधांची क्षमता आणि गुणवत्ता यावर विपरीत परिणाम होतो.
पावसाळ्यासारख्या काळात येणार्‍या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष तयारीची गरज असते. मात्र, तेव्हा शहरी प्रशासन शक्यतो अयशस्वी होताना दिसते. कारण, निधीच्या कमतरतेमुळे दीर्घकालीन उपाययोजना करणे कठीण असते. एखादे असे शहर असेल की,जेथे नियमित स्वच्छ पाण्याची सुविधा दिली जाते किंवा स्वच्छतेकडे नियमित लक्ष पुरविले जाते. देशाची राजधानी दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. या शहराच्या चहुबाजूने कचर्‍याचे ढीग साचलेले असतात. थोडासा पाऊस पडला तरी नाले तुंबतात आणि नाल्यातील पाणी रस्त्यांवरून वाहू लागते.
रस्त्यांवर पाणी साचते. भारताची आर्थिक राजधानी असा लौकिक असलेल्या मुंबईचे उदाहरण घ्या. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखालीच असते. यामुळे मुंबईत अनेक समस्या निर्माण होतात. यंदा बंगळूरमध्येही भयानक पूरस्थिती निर्माण झाली होती. चेन्नईमध्येही अशीच भयानक स्थिती होती. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशभरात स्वच्छतेकडे लक्ष पुरवले जात असल्यामुळे त्याचे चांगले परिणामसुद्धा दिसून येत आहेत, हे खरे असले तरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे आणि घाण पाण्याचा निचरा करणे या मोठ्या समस्या बनल्या आहेत.
नुकताच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांद्वारे साफसफाईवर केला जाणारा खर्च तसेच शुल्क आकारून केली जाणारी भरपाई यात खूपच तफावत आहे. आपल्या समकक्ष देशांपेक्षाही आपण खर्च आणि भरपाई याबाबत मागे आहोत. खरे तर घटनात्मकदृष्ट्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालिकांना अनेक स्तरांवर स्वतंत्र अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, शुल्क आणि कर वसुली यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार विविध कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर खर्च करत असतात. त्याचा लाभ शहरांना मिळत असतो. सरकारने पालिकांना अधिक आर्थिक मदत करणे अपेक्षित असते.
कारण, केवळ शुल्क आकारून मोठी रक्कम जमा केली जाऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाला खासगी रक्कम उभी करण्यास तसेच सेवासुविधांवर आवश्यक शुल्क आकारण्याबाबतही मोकळीक द्यायला हवी; तरच आपली शहरे आणखी प्रगती करू शकतील. अर्थातच, शहरांमधील शासन-प्रशासनाने पारदर्शक कारभार करणे आणि मिळालेल्या निधीचा योग्य विनियोग करणे क्रमप्राप्त आहे; पण शुल्क आकारणीबाबत मोकळीक दिल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. अवाजवी करआकारणी केली जाऊ लागली तर त्या-त्या शहरांतील जनता त्या नगरपालिका-महानगरपालिकांमधील सत्ताधारी पक्षाला घरी बसवण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय लोकशाहीतील मतदारराजाने अशा मनमानीला अनेकदा चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
राधिका बिवलकर