पोटनिवडणुकांची कसोटी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे लांबलेल्या स्थानिक संस्थांच्या पोटनिवडणुकांचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर व पालघर या जिल्हा परिषद व तालुका पंचायतीतील रिक्त जागांवरील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या जागा ओबीसी आरक्षणाचा वादविवाद झाल्यामुळे मागे पडलेल्या होत्या.

संबंधित जागांचे राजकीय आरक्षण कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे रद्दबातल झालेले होते. त्यावर काही निर्णय घेऊन ते आरक्षण टिकवावे आणि मगच त्या जागा भराव्यात, अशी मागणी होती. त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार पाठिंबा दिलेला होता; मात्र शाब्दिक पाठिंबा आणि कृतिशील कारवाई यात जमीन अस्मानाचा फरक असतो. त्याचीच साक्ष मागल्या काही महिन्यांत मिळालेली आहे. हे राजकीय आरक्षण टिकावे, असे मत मांडण्यासाठी अनेक बैठका झाल्या, विविध संमेलने वा परिषदाही घेण्यात आल्या; पण ज्या शासकीय स्तरावर पुढली पावले उचलली पाहिजेत, तिथे पूर्णत: निष्क्रियताच दिसून येत होती.

त्यामुळेच हे आरक्षण गमवावे लागणार, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने सांगत होते. किंबहुना न्यायालयीन वादापेक्षाही त्यामध्ये तिसरा मार्ग निघू शकत असल्याचेही फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिलेले होते; पण केंद्र-राज्यातील भांडणाचे राजकारण इतके टोकाला जाऊन रंगवण्यात आले की, अखेरीस त्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका उरकण्याची नामुष्की आलेली आहे. ही नामुष्की असल्याचे खुद्द महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही उघडपणे बोलून दाखवले आहे.

कारण, आता कोर्टाचा अंतिम निर्णय झाला, तेव्हाही तिथे राज्य सरकारच्या वतीने ठामपणे बाजू मांडण्याचा कुठलाही प्रयत्न झाला नाही. पर्यायाने निर्णय राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात गेलेला आहे. खरे सांगायचे, तर मराठा आरक्षणाच्याही बाबतीत घडले, त्याचीच इथेही पुनरावृत्ती झालेली आहे. सरकारची उदासिनता हेच त्यामागचे खरे कारण आहे. राजकीय हेवेदाव्याच्या पलीकडे सत्तेतील महाआघाडी पाऊलही टाकत नसल्यामुळे अशी दुरवस्था आलेली आहे.

केंद्राने इम्पिरीयल डेटा देण्याचा आग्रह धरून राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला. परिणामी, विषय हातातून निसटलेला आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून काही उपयुक्त माहिती मधल्या काळात एकत्र झाली असती, तर कोर्टातून असा निर्णय आला नसता; पण केंद्राने अडवणूक चालवली आहे, असा एक आभास निर्माण करण्याच्या अट्टाहासाने विषय हातातून निसटून गेला आणि त्याची राजकीय किंमत सत्ताधारी आघाडीलाच मोजावी लागणार, यात शंका नाही. कारण, आता अपरिहार्य असलेल्या या निवडणुकांत विरोधातला भाजप त्याच विषयाचे किंवा वेळकाढूपणाचे भांडवल प्रचारात करणार आहे.

पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेच्या 85 जागा आणि तालुका पंचायतीतील 144 जागांसाठी हे मतदान व्हायचे आहे. खेरीज नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यातीलही तशा निवडणुका व्हायच्या आहेत. राज्यात विधानसभेच्या मतदानानंतर होऊ घातलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे आणि या आघाडीला जनतेचा कितपत पाठिंबा आहे, त्याची कसोटीच त्यातून लागणार आहे.

विधानसभा मतदानातून ज्यांना स्पष्ट कौल मिळालेला नव्हता अशा पक्षांनी एकत्र येऊन आजचे सरकार बनवलेले आहे. त्यावर जनमत किती पूरक वा विरोधात आहे, त्याची सतत उलटसुलट चर्चा होत असते. दोन्हींकडून दावे-प्रतिदावे सातत्याने होत असतात; पण त्याला कुठलाही आधार देता येत नाही. प्रत्यक्ष मतदाराने मतातून दिलेला कौल त्याचे खरे प्रमाण असते; पण कोरोनामुळे दोन वर्षांच्या कालखंडात कुठल्याही निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत आणि तेच कारण देऊन बहुतांश निवडणुका टाळल्या गेल्या आहेत. काही महापालिका प्रशासकांच्या हाती सोपवल्या गेल्या आहेत आणि सहा महिन्यांनी होऊ घातलेल्या पालिका व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकाही टाळल्या जाण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडीचे जनक खुद्द शरद पवारांनीही कोरोनाचे कारण दाखवून निवडणुका टाळू नयेत, अशी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. याचा अर्थच लोकमताला हे सत्ताधारी घाबरतात, असा अंदाज पवारांनाही आलेला आहे. मध्यंतरी पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक पार पडली आणि त्यात राष्ट्रवादीची असलेली जागा भाजपने एकट्यानेच पादाक्रांत केली. तिन्ही पक्षांचा एकत्रित विरोध असूनही भाजपने आपली नसलेली जागा जिंकली. याचा अर्थच जनमानसात सत्ताविरोधी भावना असल्याचे नाकारता येत नाही; पण एका जागेवरून अवघ्या राज्याचा निष्कर्ष काढणे गैरलागू आहे.

आता होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुका मात्र विखुरलेल्या असल्याने त्यातील जनतेचा कौल प्रातिनिधिक आणि व्यापक नक्कीच मानता येईल. म्हणूनच ही राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षांतील कारभाराची खरी कसोटी मानायला हरकत नाही. साहजिकच आरक्षणाचा विषय मागे पडून त्या मतदानाला राज्यव्यापी जनमताची चाचणी असेही ठरवले जाऊ शकते. म्हणूनच सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी भाजप आपली सर्व शक्ती त्यात पणाला लावणार, यात शंकेला जागा नाही.

विधानसभेला लोकांनी दिलेला कौल आणि नंतर आलेले सरकार, याविषयी म्हणूनच या पोटनिवडणुका खरीखुरी सत्त्वपरीक्षाच असणार आहेत. राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होत असल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांची कसोटी लागणार आहे. अर्थात, ओबीसींना उमेदवारी देतच त्या लढल्या जातील, हे स्पष्ट आहे. परिणामी, पुढल्या तीन-चार आठवड्यांत किती धुरळा उडतो व ऐन पावसाळ्यात किती शिमगा खेळला जातो, ते बघावे लागणार आहे. कारण, दोन वर्षांपासूनच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा फैसलाच या मतदानातून होऊन जाणार, यात शंका नाही.