लाल दिवे परतले? | पुढारी

लाल दिवे परतले?

महाराष्ट्रातील चाळीस आमदारांना व्हीआयपी सुरक्षा प्रदान केली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आमदार असुरक्षित होण्याची, त्यांच्याच मतदारसंघात त्यांना धोका निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ म्हणायची. आणि ही सुरक्षा देण्याचे हेच कारण असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम असण्याचे ते चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनादेखील हा घाऊक सुरक्षेचा प्रकार मान्य असण्याचे कारण नाही. कदाचित नव्याने जन्मास आलेली सत्तेची राजकीय सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये, या आमदारांकडे सतत लोकांचे लक्ष जावे म्हणूनदेखील हे सर्व बंडखोर आमदार व्हीआयपी ठरवले गेले असू शकतात. असा काही पोलिसगाड्यांचा ताफा मागे-पुढे असल्याशिवाय लोकांचे लक्ष आपल्याकडे जाणारच नाही, याची खात्री या आमदारांना असल्यामुळेच शिंदे गटाने ही व्हीआयपी सुरक्षा प्रतिष्ठेची केली आणि मिळवली. विधानसभा मतदारसंघात जाताना असा धुरळा उडवणारा ताफा मागे-पुढे असला की, एक वातावरण निर्माण होते.

‘लक्षवेधी’ फॉर्म्युला म्हणूनही या सुरक्षेकडे बघायला हरकत नाही. हे सारे आमदार शिवसेनेतून फुटून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जाऊन मिळाले. त्यातूनच सत्तांतर घडले. या पडझडीतून या आमदारांना धोका निर्माण झाला तो कुणापासून ? शिवसेनेपासून की जनतेपासून? बंडानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात तो सेनेकडून असूही शकेल. एक हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांचा अपवाद सोडला तर कुठे काही गडबड झाली नाही. आता तर शिंदे-फडणवीस सरकारने शतक ठोकून आपला डाव पुढे सुरूच ठेवला आहे. हा डाव आता काही इतक्यात मोडणार नाही. शिवसेनेचे हे बंडखोर सत्तेची टर्म व्हीआयपी सुरक्षेसह कदाचित पूर्ण करतील अशी समजूत महाराष्ट्राचीही होत चाललेली दिसते. आधी हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.

एक-दोन तारखा पडल्या. खडाजंगी युक्तिवाद झाले. मग सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षांकडे लेखी युक्तिवाद मागितले. ते सादरही झाले. त्यावर मग पाचसदस्यीय घटनापीठ बसले, तरी प्रत्यक्ष सुनावणीला काही मुहूर्त लागेना. एकदाचा तो लागला आणि पुन्हा मागच्या पानावरून पुढे सुरू झाले. दोन तारखा पडल्या आणि तिसरी तारीख देताना घटनापीठाने पुन्हा लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले. दोन्हीकडच्या वकिलांनी एकत्र बसून, कोणत्या मुद्द्यांवर हा झगडा करायचा हेदेखील ठरवण्याचे निर्देश देत घटनापीठाने नोव्हेंबरअखेरची तारीख दिली. ही तारीखदेखील शेवटची असण्याचे कारण नाही. एक-एक महिन्याच्या तारखा कदाचित पडत जातील.

शेवटी ते घटनापीठ आहे. ते केवळ महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन झाले असले तरी अशी सलग सुनावणी काही होणार नाही. राजकीय रचना बहुपक्षीय म्हणून पक्षशिस्त, शिस्तभंग, पक्षांतरबंदी या गुन्ह्यांची नोंद घटनाकारांनी आधीच घेऊन ठेवली आणि त्यासाठी अपात्रतेच्या शिक्षेची तरतूददेखील दहाव्या परिशिष्टात केली. मूळ पक्ष महत्त्वाचा. त्याच्याच कुशीत विधिमंडळ पक्ष, संसदीय पक्ष जन्म घेतात. हे विधिमंडळ तथा संसदीय पक्ष दर पाच वर्षांनी बदलतात. कायम असतो तो मूळ राजकीय पक्ष. म्हणूनच मूळ पक्षाच्या कुशीत जन्म घेणारे विधिमंडळ पक्ष मूळ पक्षावर दावा सांगू शकत नाहीत.

फार तर ते संख्याबळाची अट पूर्ण करून सत्तेसाठी फुटू शकतात. ही अट पूर्ण करत नसतील तर पक्षशिस्त मोडली म्हणून आमदारकी, खासदारकी गमावून बसतात, अपात्र ठरतात. यापेक्षा वेगळा अर्थ, नव्या व्यवस्थेचा नवा अर्थ सांप्रतचे घटनापीठ सांगणार असेल तर तो एक मोठी बैठक मारून सांगावा, असे महाराष्ट्राला वाटले; पण तशी कोणतीही घाई घटनापीठाला नाही. तशी ती करताही येत नाही. लोकशाही कुठेही पळून जाणार नाही. ती वाट पाहू शकते. तोपर्यंत या सरकारने अडीच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली तरी नंतर आलेला निकाल काही पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. भविष्यातील बंडखोर्‍या आणि त्यातून पैदा होणार्‍या सरकारांसाठी तो निकाल दिशादर्शकच ठरेल. अगदीच काही तो वाया जाणार नाही.

तात्पर्य हेच की, निकालाची जी काही ‘टांगती तलवार’ होती ती आता बंडखोरांच्या सभांमध्ये भेट दिली जात असावी. न्यायालयीन निकालाचा कोणताही धोका बंडखोरांना वाटत नाही. महाराष्ट्रानेही निकालाची वाट पाहत बसणे सोडले आहे. त्यामुळे कडवट शिवसैनिक बंडखोरांच्या अंगावर जातील, असा जो धोका आधी होता. तो राहिलेला नाही. तरीही चाळीस बंडखोर आमदारांना व्हीआयपी सुरक्षा कशासाठी? एक कारण दिसते ते असे- महाराष्ट्राची राजकीय व्यवस्था पुन्हा आपल्याला स्वीकारणार नाही, या विचाराने बहुतांश बंडखोर अस्वस्थ आहेत.

चाळीसपैकी जे नशीबवान मंत्रिमंडळात गेले, त्यांच्याचसाठी समारंभ होतात अन् तुतार्‍या वाजतात. त्यांच्याच मागेपुढे लाल-पिवळे-निळे दिवे लुकलुकतात म्हणून लोक जमतात. बाकी तीसेक आमदारांचा कुठे आवाज नाही. ते कुठे जातात, कुठे येतात, असतात कुठे, कसलीच चर्चा नाही. अशा आमदारांसाठी रोज जाता येता एक माहोल तयार करण्याची जबाबदारी आता या व्हीआयपी सुरक्षेवर आलेली दिसते. त्याशिवाय या सुरक्षेचे अन्य प्रयोजन संभवत नाही. पण या निर्णयाचे बोट धरून लाल दिव्यांचे काजवे महाराष्ट्रात पुन्हा परतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 साली लाल दिव्यांच्या वापरांवर बंदी घातली. तेच लाल दिवे व्हीआयपी सुरक्षेच्या अवतारात महाराष्ट्रात परतले काय? हे सामान्यांचे सरकार आहे, असे सांगायचे आणि सत्तारूढ आमदारांचा ताफा सुसाट जावा म्हणून सायरन वाजवत सामान्य माणसाची वर्दळ रस्त्याच्या कडेला ढकलायची, असे आता सुरू झाले.

यात जे शहाणपण अमृता फडणवीस यांनी दाखवले ते एकाही नव्या नव्हाळीच्या व्हीआयपीला सुचले नाही. वाय प्लस सुरक्षेसोबत दिलेली प्रवासाचा रस्ता रिकामा करणारी ‘ट्रॅफिक क्लिअरन्स व्हेईकल’ अमृता यांनी नाकारली. नवव्हीआयपी मंडळींचा ताफा सायरन वाजवत निघून जाईपर्यंत रस्त्याच्या कडेला शाळांच्या बसेस, रुग्णवाहिका आणि चाकरमान्या मुंबईकरांच्या सोबत उभे राहणे अमृता फडणवीस यांनी पसंत केले. याउलट कुलाबा ते विधिमंडळ या एकाच परिसरात काही मिनिटांचा प्रवास करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मात्र नियमांच्या पुस्तिकेवर बोट ठेवतात आणि सायरन वाजवत रस्ता रिकामा करणारी गाडी हा आपला हक्कच असल्याचे सांगतात. व्हीआयपी ठरलेल्या आमदारांचेही म्हणणे असे की, आम्ही महाराष्ट्राचा मौसम बदलून टाकला.

आता आमचा माहोल टिकवण्याची जबाबदारी सरकारलाच घ्यावी लागेल. मंत्रिपद असो नसो, मागेपुढे गाड्यांचा ताफा नसेल तर आम्हाला विचारणार कोण? आम्हीच तुतारी घ्यायची आणि आमच्यासाठीच वाजवायची हे सोंग बरे दिसणार नाही. त्यापेक्षा मागे-पुढे व्हीआयपी सुरक्षेचा ताफा आणि सर्वांत पुढे सायरन वाजवणारी गाडी असेल तर लोकांचेही लक्ष जाईल, सत्तारूढ आमदार म्हणून रूबाब राहील. आमदारांच्या या हट्टातून पंतप्रधान मोदींनी बंदी घातलेले लाल दिवे परतले. या दिव्यांच्या प्रकाशातच बंडखोर आमदारांचा उर्वरित प्रवास आता सुफळ संपूर्ण होईल.

विवेक गिरधारी

Back to top button