लवंगी मिरची : पाट्या तपासायची वेळ

चला सर, ऑयस्टर हॉटेलात कॉफी घेऊया!
ऑयस्टर?
अहो, इथलं फार प्रसिद्ध हॉटेल आहे ते.
असेल; पण त्याची नावाची पाटी मराठीत लिहिलेली आहे का?
पाटी काय, पहिल्यापासून रंगवलेली असेल ती असेल.
म्हणजे इंग्रजीच ना? मग बदला म्हणावं. नव्या पाटीचा फार खर्च नसेल आणि असला तरी ज्या राज्यात धंदा करताय त्याची भाषा वापरायला नको?
काय माहीत. समजा तुम्हाला तिथे नको असेल तर पुढे कॅफे पॅलेसला जाऊ.
पण काय रे? तुझ्या गावात मराठी नावांची दुकानं, हॉटेलं नाहीतच का?
आहेत की. भवानी चहा, तृप्ती क्षुधाशांती, वगैरे?
पण, आताच्या तरुण आणि बाहेरगावच्या नोकरदार ग्राहकांची पावलं तिकडे पटकन वळत नाहीत तेवढीशी. त्यांना अमका पॅलेस, तमकं ग्रँड, सी.सी.डी. असंच लागतं.
शक्य आहे. ती नावं वाटत असतील प्रभावी; पण निदान पाटीवरची तशी नावं देवनागरीत रंगवून तरी ठेवावीत ना!
काय मोठासा फरक पडणारे तेवढ्याने?
नुकसान तरी कुठे होणार आहे त्यामुळे? उलट रस्त्यावरून जाणारी माणसं, मुलंबाळं तेवढं तरी मराठी वाचत राहातील. बहुतेक मुलं रस्त्यावरच्या पाट्या वाचत वाचतच साक्षर होतात
नाहीतरी.
म्हणूनच बहुतेक राज्य सरकारने दुकानांवरचे फलक मराठीत लावण्याची सक्ती करायचा निर्णय घेतला होता मागे.
हो. निर्णय घेतला; पण अंमलबजावणी कुठेय? मुंबईत दुकानाच्या पाट्या बदलायला तीस सप्टेंबरची मुदत दिली होती. पन्नास टक्के दुकानदारांनीसुद्धा त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
मग, आता मुदत वाढवून देतील कदाचित.
अरे बाबा! तिथल्या पालिकेने आतापर्यंत तीन वेळा मुदत वाढवलीये. परिणाम काही नाही.
मग, आता दंड ठोठावतील. तो भरून दुकानदार मोकळे होतील.
त्यापेक्षा पाट्या बदलणं, मराठीत रंगवून घेणं हे जास्त सोपं नाही का?
पण, का हो? परक्या लोकांना जर आपल्या पाट्या वाचताच आल्या नाहीत तर दुकानदाराचं नुकसान नाही का?
मग, दोन्ही भाषांमध्ये लावाव्यात त्यांनी. इंग्रजी आणि मराठी. महाराष्ट्रात आलेल्या परक्यांनीसुद्धा महाराष्ट्राची भाषा शिकून घ्यावी. परदेशात जाऊन बघा. जॅपनीज, जर्मन, स्विस वगैरे लोकांच्या उद्योगधंद्यांवर त्यांच्या त्यांच्या भाषेत पाट्या असतात. तशा असायलाच हव्यात.
असं म्हणता?
प्रश्नच नाही. उलट हे कायदेसुद्धा लागायला नकोहेत असं म्हणेन मी! आधी आपली भाषाप्रेमाची पाटी तपासून पाहा आणि मग मराठी पाट्यांच्या सक्तीवर बोला. समजलं?