न्यायव्यवस्थेचे पुढचे पाऊल | पुढारी

न्यायव्यवस्थेचे पुढचे पाऊल

न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे सामान्यांच्या मनातील अनेक प्रश्नांचे, समज-गैरसमजांचे निराकरण होण्यास मदत होणार आहे. यातून पक्षकार, साक्षीदारांवरही एक प्रकारचा दबाव असणार आहे. उलट तपासणी घेताना साक्षीदार न्यायालयामध्ये जबाब फिरवतात किंवा विसंगत माहिती सांगतात. त्यामुळे संपूर्ण खटल्यालाच कलाटणी मिळते. जनतेसमोर जाताना थेट निकालच जात असतो; पण कामकाजाचे प्रक्षेपण होऊ लागल्यास सर्व चित्र जनतेसमोर येईल.

विज्ञान-तंत्रज्ञान मानवासाठी शाप की वरदान, हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. परंतु, जसजसे आपण प्रगती करू लागलो तसतसे आपल्याला विज्ञानापासून नवनवीन फायदे मिळू लागले आणि दैनंदिन जीवनातील, व्यवहारातील अनेक गोष्टी सुकर होऊ लागल्या. तसतसे विज्ञानाचे तोटे नगण्य असल्याचे लक्षात येत गेले आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत गेलो. भारतातील लोकशाही ही प्रबळ लोकशाही आहे. या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याकडील न्यायव्यवस्था ही पूर्णपणे स्वायत्त आणि स्वतंत्र आहे. जगभरातील देशांचा तुलनात्मक विचार केल्यास काही देशांमध्ये न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते, तर काही ठिकाणी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाते; परंतु भारतात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य न्यायव्यवस्थेला आहे. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखतीनंतर त्यांची निवड केली जाते. म्हणजेच भारतातील न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आहे. त्यावर कोणाचाही अंकुश नाही. 26/11 च्या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर मी व भारत सरकारचे तीन अधिकारी पाकिस्तानात इस्लामाबादला गेलो होतो.

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या कटातील म्होरक्यांसंदर्भात कोणकोणते पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, त्याची चाचपणी करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. त्यावेळी आम्ही पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅटर्नी जनरलना भेटलो. त्यांची-माझी ओळख झाल्यानंतर त्यांनी अभिमानाने सांगितले की, भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे आम्ही बारकाईने अभ्यासतो आणि कायद्यातील विविध कलमांचा न्यायालयाने लावलेला अन्वयार्थ, त्यावर केलेली टिकाटिप्पणी यांचेही सखोल विश्लेषण करतो. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, शत्रू राष्ट्रांतदेखील येथील न्यायव्यवस्थेला आदर दिला जातो. अशी अभिमानास्पद, गौरवास्पद ओळख असलेल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेने नुकतेच एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय अमलात आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या निवृत्तीवेळी लाईव्ह स्ट्रिमिंग केले होते. त्यावेळी ते नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर या सरकारी संस्थेच्या संकेतस्थळावर दाखवण्यात आले होते. परंतु, यंदा संपूर्ण सुनावणी ही लाईव्ह स्वरूपात सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. अमेरिकेमध्ये काही महत्त्वाच्या ट्रायल्स लाईव्ह दाखवल्या जातात.

न्यायालयातील न्यायनिवाड्याचे अशा प्रकारे थेट प्रक्षेपण केले जावे की नाही, याबाबत मतमतांतरे आहेत; परंतु माझ्या मते हे पाऊल स्वागतार्ह आणि फायदेशीर आहे. 1967 मध्ये भारतातील न्यायालयीन सुनावणीसाठी सर्वसामान्यांना प्रवेश खुला करण्यात आला होता. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून याकडे पाहावे लागेल. संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाचे चित्रीकरण होते त्याच पद्धतीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्याही कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करावे, अशी मागणी मागील काळापासून होत होती. फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या अध्यक्षतेखालील अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल ऑफ द नॅशनल कमिटी फॉर जस्टीस डिलिव्हरी अँड लिगल रीफॉर्मस या समितीने न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली होती. महाराष्ट्रातही न्यायालयांमध्ये 2011 मध्ये उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ही अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्याचा विचार एका याचिकेवरील कामकाजाबाबत मत नोंदविताना व्यक्त केला होता. न्यायालयाच्या आवारातील प्रतीक्षागृहात किंवा घरामध्ये बसून जर कामकाज पाहता येण्याची व्यवस्था झाली, तर न्यायालयात होणारी गर्दी कमी होऊ शकेल, असा विचार त्यावेळी मांडला होता.

न्यायालयाच्या चार भिंतींच्या आत नेमके काय चालते, तिथली प्रक्रियापद्धत कशी आहे, याची उत्सुकता असणारा वर्ग समाजात आहे. बर्‍याचदा एखाद्या मोठ्या खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर साक्षीदार, आरोपी न्यायालयात नेमके काय बोलले, कोणी जबाब फिरवला का, याविषयी जनसामान्यांत जिज्ञासा असते. प्रक्षेपणाची सुविधा सुरू झाल्यानंतर हे कुतूहल शमणार आहे. अमेरिकेमध्ये 1981 पासून न्यायालयीन कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी दिलेली आहे. ब्रिटनमध्येही काही वर्षांपूर्वीपासून दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले आहे. न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केल्याचे अनेक फायदे आहेत. न्याय केवळ देऊन चालत नाही, तर तो दिल्यासारखा वाटला पाहिजे, या आधारावर न्याय यंत्रणा काम करत असते.

न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक असणार्‍या न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली असते. याचा अर्थ, समोर न्याय मागण्यासाठी येणारी व्यक्ती कोण आहे, याचा विचार केला जात नाही, त्याचे हे द्योतक असते. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हा त्यातील मतितार्थ आहे. पारदर्शकपणा हा न्यायव्यवस्थेचा पाया असून तो अधिक भक्कम करणारे पाऊल म्हणून थेट प्रक्षेपणाकडे पाहिले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे न्यायालयामध्ये एखादा खटला सुरू असताना युक्तिवादादरम्यान वकिलांकडून किंवा त्या युक्तिवादावर भाष्य करताना न्यायाधीशांकडून अनावश्यक शेरेबाजी केली जाते. ही शेरेबाजी काही वेळा सहजगत्या होत असते. परंतु, माध्यमांकडून त्याचा चुकीचा अर्थ काढून त्या टिप्पणीला, शेेरेबाजीला ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनवली जाते. वास्तविक, त्या शेरेबाजीचा प्रत्यक्ष निकालामध्ये कुठेही उल्लेख नसतो. तो एक प्रक्रियात्मक भाग असतो. थेट प्रक्षेपणास सुरुवात झाल्यामुळे अशा शेरेबाजी टाळल्या जातील. न्यायाधीश आणि वकीलवर्ग हे दोघेही अधिक जबाबदारपणाने वागतील.

– अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
(शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)

Back to top button