'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' या संघटनेवर अखेर केंद्र सरकारने बंदी घातली. देशभरात दहशत माजवून अराजक निर्माण करण्याचा या संघटनेचा आणि तिच्या 'रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन' व 'कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया' यांच्यासह नऊ सहयोगी संघटनांचा कट होता, हे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) पंधरा राज्यांच्या पोलिसांच्या सहकार्याने केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले होते. त्याआधारे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदा कृत्य (प्रतिबंधक) कायद्यान्वये (यूएपीए) या सर्व संघटनांवर पाच वर्षांची बंदी घातल्याची अधिसूचना बुधवारी काढली. छाप्यांमध्ये पीएफआयच्या ज्या पदाधिकार्‍यांना आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हवालाच्या माध्यमातून त्यांना पाकिस्तान आणि आखाती देशांमधून पैसा पुरविला जात होता, ते या देशांतील कुख्यात दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होते आणि हा पैसा भारतात घातपात घडविण्यासाठी त्यांना वापरायचा होता, हे या छाप्यांमधून उघडकीस आले.
दिल्ली, गोवा, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड, जालना, बीड यांसारख्या अनेक शहरांमध्ये पीएफआयच्या नावाखाली देशात अराजक निर्माण करण्याची कारस्थाने केली जात होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कटही या संघटनेने रचला होता. त्यासाठी पैसा आणि इतर साधनांची जुळवाजुळव पद्धतशीरपणे केली जात होती. कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. महाविद्यालये आणि विद्यापीठ पातळीवर तरुणांची माथी भडकविण्याचे काम पीएफआयच्या सहयोगी संघटना करीत होत्या. हे संपूर्ण काम अत्यंत गुप्त पद्धतीने चालले होते. त्याला समाजकार्याचा मुलामा चढविण्यात आला होता. रक्तदान शिबिरे आणि इतर सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून, तरुणांना एकत्र करून त्यांचा 'बनवॉश' केला जात होता. व्यवस्थेवर नाराज असलेल्या तरुणांना हेरून त्यांच्यावर देशविरोधी संस्कार केले जात होते. असेच काम 'स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट', म्हणजेच 'सिमी' ही काही वर्षांपूर्वी बंदी घातलेली संघटना करीत होती. त्यानंतर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवरही गुप्तचर यंत्रणांची नजर होती. पीएफआय ही 'सिमी'चीच सुधारित आवृत्ती आहे, अशी कुणकुण या यंत्रणांना लागली आणि त्यांनी मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली.
22 आणि 27 सप्टेंबरला देशभरात टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये तपास यंत्रणांना आक्षेपार्ह साहित्यही सापडले. त्यामुळे पीएफआयवरील संशय बळावत गेला. या कारवाईनंतर संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना त्या-त्या शहरात पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडूनही यथावकाश कटाची माहिती तपास यंत्रणांना मिळेल; पण अशा संघटना कोणाचाही उघड वरदहस्त नसताना फोफावतात कशा, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यांना खतपाणी कोण घालते, हा सखोल तपासाचा विषय आहे. देशात सर्वदूर असलेले सामाजिक स्थैर्य उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान करण्याइतके मनुष्यबळ या संघटना कशा जुळवतात आणि पकडले गेलो तर आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, याची जाणीव असताना तरुण या जाळ्यात कसे अडकत जातात, हेदेखील सर्वसामान्यांना अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत. संशयावरून अटक करण्यात आलेले तरुण किरकोळ व्यवसाय करणारे आहेत. वरकरणी हे व्यवसाय आणि आतून देशविघातक कृत्ये करण्याचे मनसुबे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणारेही असेच, म्हणजे समाजात खुलेआम वावरणारे. त्यामुळे त्यांच्या छुप्या कारवाया शोधून काढणे हे मोठे आव्हानच आहे. सिमी संघटनेचीही मराठवाड्यासह देशाच्या अनेक भागांत पाळेमुळे होती.
म्हणजेच, या कारवाया करण्यासाठी त्यांना विशिष्ट शहरांमध्ये अनुकूल, पोषक वातावरण मिळत गेले. या शहरांमध्ये वावरणार्‍या राजकीय नेत्यांनाही हे कधी समजले नसेल, यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. एनआयए या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेला सुगावा लागल्यानंतर कारवाया करण्यात आल्या. स्थानिक पोलिसांना हे ठाऊक नसावे काय, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. एखाद्या विचाराला हिंसाचाराने विरोध करण्याची ही प्रवृत्ती वेळीच ठेचून काढली पाहिजे. या प्रवृत्तीला आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक पातळीवर खतपाणी घालणार्‍यांनाही अद्दल घडेल, अशी पावले उचलली गेली पाहिजेत. कोणत्या राज्यात सरकार कोणाचे, विरोधक कोण, यापलीकडे जाऊन हे झाले पाहिजे. कारण, प्रश्न त्या राज्यापुरता नाही, संपूर्ण देशाचा आहे. विचारांना विचारांनी विरोध करण्याची कुवत नसेल, तेव्हा अशा कारवाया केल्या जातात. त्यामुळे कोणत्या संघटनेचे छुपे हेतू काय आहेत, हे शोधून काढण्याची जिद्दच यंत्रणांनी बाणवली पाहिजे. अर्थात, सर्वसामान्यांनाही डोळे बंद, कानावर हात आणि तोंडावर बोट ठेवून चालणार नाही.
सभोवताली घडणार्‍या, लक्षात येणार्‍या संशयास्पद हालचाली संबंधितांना कळविण्याचे धाडस त्यांनाही दाखवावे लागणार आहे. मुळात अशा राष्ट्रविरोधी संघटना स्थापन करण्याची गरजच काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. तरुणांची माथी भडकविण्यासाठी जाती-धर्मांत विष कालविण्याचे काम जी मंडळी करतात, तीच या संघटनांना बळ येण्यास कारणीभूत असावीत. एनआयएने ज्यांच्यावर कारवाई केली, ते तरुण 25 ते 35 वयोगटातील आहेत. त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पीएफआयने पुणे, औरंगाबादसह काही शहरांमध्ये निदर्शनेही केली होती. पुरावे असतील तर कठोर कारवाई करा, असा शहाजोगपणाचा सल्ला एका राजकीय नेत्याने दिला होता. या कारवाईमुळे त्या तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, याची मात्र त्यांच्या पाठीराख्यांना चिंता नाही. कारवाई झाली म्हणजे, धोका संपला असे नाही. या देशद्रोह्यांची पाळेमुळे खणून हे पीक पुन्हा नव्या नावाने फोफावणार नाही, अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. एनआयए, सक्तवसुली संचालनालय यांसारख्या यंत्रणांचे हे काम असले तरी त्यांना समाजातून हवी असलेली मदत वेळीच मिळाली, तर असे धाडस करण्यास हे माथेफिरू धजावणार नाहीत.
हे ही वाचा :
