सप्टेंबर 2019 मध्ये कॉर्पोरेट कर 22 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणण्यात आला. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून सरकारी तिजोरीला 1,50,000 कोटी रुपयांचा फटका बसला, तर तेवढीच रक्कम उद्योगांच्या खात्यात अधिक नफ्याच्या स्वरूपात जमा होऊ लागली. अधिकच्या रकमेची कंपन्यांकडून गुंतवणूक केली जाईल, ही अपेक्षा या निर्णयामुळे फलद्रूप झाली नाही. उद्योग आणि व्यवसायांची प्रामुख्याने देशी आणि विदेशी मालकीच्या कॉर्पोरेट उद्योगांची अशी मागणी आहे की, सरकारने अशा प्रकारे धोरणे बनवावीत, जेणेकरून भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल आणि उद्योगांची वेगाने वाढ होऊ शकेल. परंतु, अशा वेळी असाही प्रश्न विचारायला हवा की, कॉर्पोरेटस् स्वतः या उद्दिष्टाच्या प्राप्तीसाठी काय प्रयत्न करीत आहेत?
बीएससी-500 इंडेक्समध्ये सामील असलेल्या भारतातील सर्वांत मोठ्या कंपन्यांच्या मागील पाच वर्षांच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केल्यास लक्षात येते की, या कंपन्यांचे संपूर्ण लक्ष महसूलवृद्धी, नफा वृद्धी आणि डिव्हिडंडच्या रूपाने भागधारकांना दिल्या जाणार्‍या नफ्याच्या अगदी छोट्याशा वाट्यावरच केंद्रित आहे. या इंडेक्समध्ये सर्व क्षेत्रांतील तसेच सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगांचाही (पीएसयू) समावेश आहे. त्याचप्रमाणे यात भारतीय मालकीच्या खासगी क्षेत्राच्या परदेशी साहाय्यक कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे हे विश्लेषण उद्योग क्षेत्राची व्यापक प्रवृत्ती दाखवून देणारे ठरते. या इंडेक्समध्ये समाविष्ट असलेल्या कॉर्पोरेटस्चा नफा 2017-18 या आर्थिक वर्षात 4,80,000 कोटी रुपये इतका होता, तो 2021-22 पर्यंत प्रचंड प्रमाणात वाढून 10,00,000 कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे. ही वृद्धी 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. वस्तुतः याच कालावधीत त्यांच्या महसुलात मात्र अवघी 47 टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ असा की, भांडवलदार आणि भागधारकांव्यतिरिक्त उत्पादनाच्या अन्य पैलूंवर कठोरपणे नियंत्रण ठेवण्यात आले आणि नफ्यात भरमसाट वाढ होण्याचे हेच एकमेव कारण आहे. यात कर्मचारी आणि कामगारांचे वेतन, गुंतवणुकीची खरेदी आणि व्याजाची परतफेड आदी घटकांचा समावेश आहे. या कंपन्यांकडून केले जाणारे सरासरी डिव्हिडंडचे पेमेन्ट 2017-18 मध्ये 1,76,000 कोटी होते, तर 2021-22 मध्ये ते 3,02,000 कोटी रुपये होते. ही वृद्धी 72 टक्के इतकी आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील प्रत्येक वर्षी या कंपन्यांनी नफ्यातील सुमारे 30 टक्के रक्कम डिव्हिडंड म्हणून वाटली आहे. प्राप्तकर्त्यांना मिळणार्‍या डिव्हिडंडच्या रकमेवर कर न आकारण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून अशा व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे. सामूहिक स्वरूपात या कंपन्यांनी नफ्याच्या 34 टक्के रक्कम डिव्हिडंड म्हणून वाटली. वाटपाचे हे अत्यधिक उच्च प्रमाण आहे. कारण, जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्याही नफ्याच्या 30 टक्के रकमेचेच वाटप करतात. यात अमेरिकेच्या 500 कंपन्यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे कंपन्यांनी आपल्या नफ्याच्या रकमेची पुनर्गुंतवणूक करण्याकामी फारसे काहीही केलेले नाही. दुसरीकडे पीएसयू कंपन्यांमधून होत असलेल्या नफ्याचा वापर सरकार राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी करीत आहे. संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रगतीसाठी गुंतवणुकीवर मोठा दबाव आहे, हे माहीत असूनही सरकारने तसे केले आहे. उदाहरणार्थ, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात ओएनजीसीला स्वदेशी तेल आणि गॅस उत्पादनासाठी अधिक गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, उद्योगांची रचना कोणतीही असो, ते बडे असोत, छोटे असोत किंवा कृषी, उद्योग, सेवांशी संबंधित उद्योग असोत, त्यांची अंतिमतः रचना अशी करण्यात आली आहे, जेणेकरून नफ्यातील सर्वाधिक वाटा केवळ मालकाकडे केंद्रित व्हावा. हा मालक पिरॅमिडच्या वरच्या टोकापाशी असतो. एवढेच नव्हे, तर सवलती आणि करांमधील सुटीचाही बहुतांश लाभ मालकवर्गालाच होतो.
