मराठी मनसे सोबत नको; पण रिंगणात हवी!
अ-राजकीय : विवेक गिरधारी
मराठीचा कैवार घेणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाजपला सोबत नकोय; पण मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक रिंगणात हवी आहे, ती शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसची मते खाण्यासाठी. मनसेला अन्य कुणी राजकीय मित्र नाही, याची भाजपला खात्री आहे. एक वेळ भारत तालिबानला मान्यता देईल; पण शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून मनसेला मान्यता देणार नाही. याचा अर्थ भाजपसाठी मनसेला रिंगणात उतरावेच लागेल, तेही स्वबळावर!
मुंबई महानगरपालिकेचे रिंगण आखले जात आहे. शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष राज्यात सत्तेवर असले, तरी त्यांची महाराष्ट्र विकास आघाडी मुंबईच्या सत्तेसाठी एकत्र येईल का, असा प्रश्‍न आहे. बहुधा राज्यातील सत्ता शाबूत राहावी म्हणून या तिघांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा मुंबईच्या रिंगणात सत्तारूढ शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि मंत्रालयात पुन्हा सत्तेसाठी एकत्र, अशी कसरत केली, तर भांड्याला भांडे लागते, तशी मांडीला मांडी लागेल आणि त्रिकोणी संसार बिनसत जाईल.
दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या मैत्रीपूर्ण लढतीचींही शक्यता नाही. आम्ही राज्याच्या सत्तेत मित्र आहोत, तर मुंबईच्या सत्तेतही मित्रच राहू, असे चित्र या तिघांना उभे करावे लागेल. त्यासाठी एकच अजेंडा आहे, तो म्हणजे काही करा; पण भाजपला रोखा. भाजपला रोखण्यासाठीच एकमेकांचे पक्के वैरी असलेले हे तीन पक्ष एकत्र आले. मुंबईतही भाजपला रोखण्याचेच आव्हान आहे. असे असताना मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, तर सतत स्वबळाची भाषा का करत असावेत?
मुंबई महापालिकेच्या सर्व जागा लढवण्याची घोषणा जगताप यांनी आता केली. पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या स्वबळाला आपले बळ अद्याप दिलेले नाही. स्वबळाचा निर्णय पक्षश्रेेष्ठी घेतील, असे त्यांना सांगून झाले असले, तरी जगताप काही ऐकत नाहीत. आज-काल झोपेतदेखील ते स्वबळाचे नारे देतात म्हणे! सत्तारूढ शिवसेनेला जागा वाटप करताना जी कसरत करावी लागणार आहे, त्याची ही तयारी असू शकते.
सेना किती सोडते, राष्ट्रवादी किती मागते आणि काँग्रेस किती जागांवर दावा सांगते, यावर मुंबई महापालिकेत महाराष्ट्र विकास आघाडी होणे किंवा न होणे अवलंबून राहील. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले, तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तशी चर्चा नाही. शिवसेना त्यांच्यासोबत जाणार का, हा एक प्रश्‍न तेवढा अधून-मधून चर्चेत असतो आणि या प्रश्‍नाचे उत्तर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरद‍ृश्य प्रणालीवरही देणार नाहीत.
खरी चर्चा आहे ती भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची. राज ठाकरे यांना घरी जाऊन भेटणार, अशी घोषणा करून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ‘कृष्णकुंज’वर गेले. राज ठाकरेंशी राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी चर्चा केली. मुंबई महापालिकेसाठी एकत्र यायचे का, यावरही बोलणे झाले.
त्यानंतर नाशिकमध्येे हे दोन्ही नेते योगायोगाने एकत्र आले. दोघांत उभ्याने चर्चा सुरू असल्याचे द‍ृश्य महाराष्ट्राने पाहिले. त्यामुळे भाजप आणि मनसे युती होणार, अशा अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या. एक वेळ कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा अंदाज चुकणार नाही, राजकारणाचा अंदाज मात्र बरोबर येईलच, याची खात्री देता येत नसते. मनसेसोबत युती शक्य नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी अचानक जाहीर करून टाकले.
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आपली परप्रांतीयांबाबतची भूमिका बदलावी, असा भाजपचा सुरुवातीपासून आग्रह राहिला. तो मान्य केला, तरच मनसेशी युती शक्य आहे, असे भाजपने सतत ध्वनीत केले. राज ठाकरे यांनी ही अट मान्य केलेली नाही; मात्र भूमिपुत्रांच्या हक्‍काचा लढा हा देशभर आहे. प्रत्येक राज्यात भूमिपुत्रांचा पहिला हक्‍क असावा, या त्यांच्या भूमिकेवर देशभरातून ऑनलाईन टाळ्या पडत आल्या आहेत. असे असले, तरीही राज ठाकरे हे परप्रांतीयविरोधी आहेत, असे एक चित्र समाजासमोर गेले आहे. लोकांच्या मनात ते नीट ठसले आहे आणि मनसेविषयी असे लोकमानस सोबत घेऊन पुढे जाता येणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील म्हणतात.
भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. मराठी माणसाच्या हक्‍काला मान देताना परप्रांतीयांना लाथाडणे भाजपच्या तत्त्वात बसत नाही आणि मराठीसोबत परप्रांतीयांनाही मानाचे पान वाढणे हे मनसेच्या मराठी भूमिकेला रुचत नाही. परिणामी, मराठीच्या मुद्द्यावर भाजप-मनसेची होऊ घातलेली युती तुटणे केवळ अटळ होते. खरे तर मराठी हक्‍काचा हट्ट बाजूला ठेवून भाजपच्या राष्ट्रीय विचारांचा स्वीकार राज ठाकरे यांनी का केला नाही, असा प्रश्‍न आहे.
मराठी माणसासाठी मनसेचा जन्म झाला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सक्रिय असताना मनसे उभी राहिली, वाढली, ती मराठी माणसासाठीच. सेनाप्रमुखांच्या साक्षीने जे दणदणीत यश मनसेने मुंबईत कमावले ते पुढे वाढवता आले नाही. टिकवताही आले नाही. याचे कारण मुंबईचे सत्ताकारण केवळ ‘मराठी मराठी’ करून जिंकता येत नाही, हे शिवसेनेने ओळखले. मराठी माणसाची कडवट संघटना म्हणून जन्म झालेल्या शिवसेनेने उत्तर भारतीयांचे मेळावे भरवणे सुरू केले. छटपूजेचे पाटही सेना मांडू लागली.
धर्मांतरासारखीच ही मतांतराची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत शिवसेना उतरली. मनसे मात्र ‘मराठी मराठी’ करत राहिली. आणि मराठी माणसाचे काय? राज ठाकरेंसारखा कडवट, कट्टर मराठी नेता मराठी माणसाने सतत पराभूत केला. मराठी राजकारणाची सतत किंमत मोजूनही मराठी माणसाने ज्याच्यासाठी अनेकदा थट्टेच्याही टाळ्या वाजवल्या ते पराभवाचे पर्व पचवून राज ठाकरे आजही मराठीचा हट्ट सोडण्यास तयार नाहीत.
2012 च्या महापालिका निवडणुकीत मनसेला 28 नगरसेवक देत मुंबईकरांनी 15.89 टक्के मते दिली. त्यानंतर 2017 च्या पालिका निवडणुकीत मतांचा हाच टक्‍का 7.73 टक्क्यांवर घसरला आणि फक्‍त सात नगरसेवक निवडून आले. हे सातही नगरसेवक शिवसेनेमध्ये घेत उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेतील काठावरील सत्ता मजबूत केली. अन्यथा भाजप नेते आशिष शेलार यांनी पालिकेवरून शिवसेनेचा झेंडा जवळजवळ उतरवला होता. त्यावेळची राजकीय समीकरणे आडवी आली आणि ‘पहारेकरी म्हणून बसा’ हा पक्षादेश त्यांना ऐकावा लागला.
आज पालिका निवडणुकीची सूत्रे शेलार यांच्याकडे नाहीत. अन्यथा मनसेला सोबत घेऊन त्यांनी सत्तांतराची चाल खेळली असती. आता भाजपने मनसेला अगदीच नाही म्हटले, असेही नाही. मराठीचा कैवार घेणारी मनसे भाजपला सोबत नकोय; पण रिंगणात हवी आहे. कारण, मागच्या निवडणुकांचा अनुभव पाहता मनसे केवळ शिवसेनेची मते खात नाही, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मते मनसेने घेतली आहेत.
त्यामुळे मनसेने मुंबईच्या मैदानात स्वबळावर उतरावे आणि शिवसेनेचे सत्तेचे गणित विस्कटून टाकावे, असे डावपेच भाजपने आखलेले दिसतात. मागच्या लोकसभेच्या वेळी ‘मराठी मराठी’ म्हणून मनसेला काँग्रेसने नको म्हटले. राष्ट्रवादीचाही मग नाईलाज झाला. एक वेळ भारत तालिबानला मान्यता देईल; पण शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून मनसेला मान्यता देणार नाही. याचा अर्थ भाजपसाठी मनसेला रिंगणात उतरावेच लागेल, तेही स्वबळावर!