भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. उदय लळीत आजपासून सूत्रे घेत आहेत, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब म्हणावी लागेल. देशातील अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडे सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी आली. त्यांचा कालावधी कमी असला तरी कोणत्याही पदावरील व्यक्‍तीचे मूल्यमापन त्यांनी पदावर किती काळ काम केले यापेक्षा पदावर असताना नेमके काय काम केले यावरून होत असते. त्यांची आजवरची कारकीर्द पाहिली तर अल्प कालावधीतही ते आपल्या कामाचा ठसा उमटवतील आणि देशाला अभिमान वाटेल, असे काम करतील याबाबत शंका वाटत नाही. वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम न करणारे न्या. लळीत आजवरचे दुसरे सरन्यायाधीश, जे वकिली करताना थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पोहोचले. त्यांच्याआधी देशाचे 13 वे सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री हेसुद्धा अशाच रीतीने थेट न्यायमूर्ती बनले होते.
न्या. लळीत सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे घेत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे देशाचे लक्ष लागून राहिलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे, हा निव्वळ योगायोग असला तरी यानिमित्ताने एक ऐतिहासिक निकाल देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. त्यासंदर्भातील घटनापीठाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांना ती जबाबदारी पार पाडावी लागेल. देशाच्या राजकारणासाठी भविष्यात दीर्घकाळ हा निकाल दिशादर्शक ठरणारा असेल. अवघ्या 74 दिवसांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यासमोर अशीच अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणे येणार असून त्यानिमित्ताने त्यांना महत्त्वाची कामगिरी बजावण्याची संधी मिळेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील गिर्ये-कोठारवाडी हे न्या. लळीत यांचे मूळ गाव. त्यांचे आजोबा वकिली करण्याच्या निमित्ताने सोलापूरला स्थायिक झाले. त्यांचे वडील उमेश लळीत मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते. अशा रीतीने तीन पिढ्यांचा कायदा क्षेत्रातील संपन्‍न वारसा लाभलेल्या न्या. लळीत यांनी थेट सरन्यायाधीशपदापर्यंत मजल मारली.
मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली आणि पुढे ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ सोली सोराबजी यांच्यासोबतही काम केले. पुढे दहा वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केल्यानंतर त्यांची ऑगस्ट 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्‍ती झाली. ते सौम्य स्वभावाचे असले तरी कर्तव्यकठोर म्हणून ओळखले जातात. न्यायव्यवस्थेतील अनेक त्रुटींवर त्यांनी वेळोवेळी बोट ठेवले असून त्यातील सुधारणांसाठीही पुढाकार घेतल्याचे आढळून आले आहे. सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्थेचा आधार वाटावा आणि त्याचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास वृद्धिंगत व्हावा, या धारणेतून ते आजवर काम करीत आले आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिलांना एका पक्षाची भूमिका घ्यावी लागते, त्याचप्रमाणे न्यायमूर्तींना कायद्याच्या कसोटीवर निष्पक्ष निवाडा करावा लागतो. न्यायमूर्तींच्या निष्पक्षतेसंदर्भात पक्षकारांच्या मनात कोणतीही धारणा असू नये, याकडे न्या. लळीत यांचा कटाक्ष असतो.
'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'मुळे अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांतून त्यांनी स्वतःला वेगळे करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य माणसाचा विश्‍वास अबाधित राहावा, कुणाच्याही मनात शंका राहू नये यासाठीच त्यांनी कटाक्षाने निष्पक्षपातीपणाची भूमिका घेतली. अयोध्या प्रकरण, मुंबई बॉम्बस्फोट खटला, फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देणारी याकूब मेमनची पुनर्विचार याचिका, मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला, आसारामबापूंवरील बलात्काराचा खटला, शिक्षक भरती घोटाळ्यातील ओमप्रकाश चौटाला यांची याचिका अशा काही प्रमुख प्रकरणांचा त्यासंदर्भात उल्लेख करता येईल.
न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्‍ती होण्यापूर्वी वकील म्हणून काम करताना काही प्रकरणांमध्ये संबंध आला होता, त्या प्रकरणांपासून त्यांनी स्वतःला कटाक्षाने वेगळे ठेवले आणि उच्च नैतिक मूल्यांचा धडा घालून दिला. बहुचर्चित टू-जी घोटाळ्यातील सर्व प्रकरणांच्या खटल्यामध्ये सीबीआयच्या मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 'स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर' म्हणून नियुक्‍त केले होते. वकील म्हणून गुन्हेविषयक खटल्यांमध्ये त्यांची ख्याती होती. तिहेरी तलाक खटल्यासाठी स्थापन केलेल्या घटनापीठाचे ते सदस्य होते आणि या पीठाने तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 3 बी (2) नुसार परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटात सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ आवश्यक नसल्याचे ज्या दोन सदस्यीय पीठाने अधोरेखित केले, त्या पीठाचे ते सदस्य होते. प्रत्येक राज्याच्या किमान दोन जिल्ह्यांमध्ये न्यायालयाच्या आत तसेच न्यायालय परिसरातील महत्त्वाच्या जागी ध्वनिमुद्रणाविना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत, असा आदेश देणार्‍या दोन सदस्यीय पीठाचेही ते सदस्य होते.
अर्थात, हे रेकॉर्डिंग माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. अनुसूचित जाती-जमातींसंदर्भातील 'प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज' कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी त्यांनी काही उपायही सुचवले होते. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल यांच्यासोबत निर्णय देताना काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात त्यांनी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कशाप्रकारे प्राथमिक चौकशी करावी याची प्रक्रिया स्पष्ट केली. अलीकडच्या काळातच त्यांनी न्यायालयाच्या वेळेसंदर्भात केलेल्या टिपणीची देशभर चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सकाळी नऊ वाजता सुरू करण्याचे मत त्यांनी मांडलेे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाचा गतीने निपटारा होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. जर लहान मुले सकाळी सात वाजता शाळेत जाऊ शकतात, तर न्यायाधीश आणि वकील सकाळी नऊ वाजता कामकाज का सुरू करू शकत नाहीत, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला होता. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्‍वास वाढवण्यासाठी आग्रह धरणार्‍या आणि प्रयत्न करणार्‍या न्या. लळीत यांच्या सरन्यायाधीशपदावरील कारकिर्दीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!
