‘माहितीच्या महाजालात’ शिक्षण | पुढारी

‘माहितीच्या महाजालात’ शिक्षण

मुलांना शाळेत टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यांची मोठ्या प्रमाणावर अध्ययन क्षती झाली आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षक अधिक काळ विद्यार्थ्यांसोबत राहण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, शिक्षकांकडून सतत रोज नवी माहिती मागविली जात आहेत. शिक्षकांचा माहितीच्या महाजालात वाया जाणार वेळ हा राष्ट्राचे नुकसान आहे.

अलीकडेच राज्यभर शिक्षकांनी ‘आम्हाला शिकवू द्या’ या एका मागणीसाठी धरणे आंदोलने केली. काही ठिकाणी मोर्चाही काढला. गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांमधील अस्वस्थता वाढत आहे. शिक्षण क्षेत्रात प्रश्न कमी होण्याऐवजी त्यात सातत्याने भर पडत आहे. शिक्षकांची ‘आम्हाला शिकवू द्या’ ही मागणी रास्त आहे. शिक्षक सातत्याने मागणी होणार्‍या माहितीला वैतागले आहेत. माहितीची वाढत जाणारी भूकच गरिबांच्या शिक्षणाच्या मुळावर येते आहे, असा आक्षेप शिक्षकांनी नोंदविला आहे. 5 सप्टेंबरला राष्ट्रनिर्माता म्हणून गौरवला जाणारा शिक्षक मात्र इतरवेळी अदखलपात्र ठरत आहे. शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष समाज व राष्ट्राला परवडणारे नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

कोरोनाच्या दीर्घ कालखंडानंतर शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्या. अशा परिस्थितीत शिक्षक अधिक काळ विद्यार्थ्यांसोबत राहण्याची नितांत गरज आहे. मात्र, त्या पलीकडे माहितीच्या महाजालात शिक्षकांना गुंतविले जात आहे. सतत रोज नवी माहिती मागविली जात आहे. त्यात गेल्या काही वर्षांत माहिती तत्काळ हवी असते. शिक्षकांची माहितीला ना नाहीच; पण एकच माहिती कितीवेळा द्यायची, हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात शिक्षक व शाळांची माहिती शासनाच्या विविध संकेतस्थळांवर नोंदविली आहे.

तिचा उपयोग होणे अपेक्षित होते. आरंभी संकेतस्थळावर माहिती भरताना पुन्हा माहिती द्यावी लागणार नाही असे सांगितले होते. तथापि, रोज अनेक प्रकारची माहिती शिक्षकांना द्यावी लागते. ही माहिती प्रशासनासाठी महत्त्वाची असेलही; मात्र त्या इतरत्र उपलब्ध असतील तर त्या पर्यांयाचा विचार करायला हवा. खरंतर शाळांकडून लागणार्‍या वारंवार माहितीचा अभ्यास करायला हवा. शासनाने या संदर्भाने एक अभ्यासगट नेमूण शिक्षकांच्या या मागणीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. शिक्षकांचा माहितीच्या महाजालात वाया जाणारा वेळ हा राष्ट्राचे नुकसान आहे. शिक्षक वेळ देतात तेव्हा लाखो बालकांच्या आयुष्याची जडणघडण होत असते.

शालेय पोषण आहाराच्या पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षणाच्या निमित्ताने हा प्रश्न ऐरणीवर आला. रोजची उपस्थिती ऑनलाईन नोंदविली जाते. तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तर रोजच्या माहितीच्या आधारे दरमहाची माहिती संकलित व अपेक्षित स्वरूपात विकसित होऊ शकते. त्या माध्यमातून किती खर्च झाला आणि किती रुपये द्यायचे या संदर्भातील प्रपत्र तयार केले जाऊ शकते. ही माहिती रोज भरली जात असेल तर त्या अ‍ॅपवर प्रत्येक महिन्याचा आणि आर्थिक वर्षाचा तपशील मिळायला हवा. केवळ त्यावरून महिनाअखेर प्रपत्र डाऊनलोड करून मुख्याध्यापकांनी स्वाक्षरी करून ते कार्यालयास सादर करता येऊ शकेल.

मात्र, रोजची माहिती नोंदविणे आणि पुन्हा शाळेतील नोंदवह्यांंवर माहिती नोंदविणे, महिनाअखेर पुन्हा प्रपत्र तयार करणे घडत असेल तर त्यात शिक्षकांचा वेळ जाणारच. आपण कितीही म्हटले की, हे काम शिक्षकांचे नाही, तरी इतक्या कमी मानधनात ग्रामीण भागात कोणी कामास मिळत नाही. शिक्षकांना पाया पडत काम करून घ्यावे लागते. जर शालेय पोषण आहाराची रोजची माहिती नोंदविली जात असेल तर हव्या त्या पद्धतीने माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विकसित केली जाण्याची गरज आहे. शिक्षकांची हवी असलेली समग्र माहिती एकदाच संकेतस्थळावर नोंदवली गेली तर हवी ती माहिती प्राप्त व्हायला हवी. शाळांची संपूर्ण माहिती ‘युडायस प्लस’वर मिळत आहे. सुविधांसह अनेक गोष्टी शाळांनी नोंदविल्या आहेत.

तेथेही अनेक माहिती मिळू शकते. त्याचबरोबर विद्यार्थी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती उपलब्ध आहे. त्या माहितीचा उपयोग करत विविध लाभांच्या योजनांचे लाभार्थी संकेतस्थळावर नोंदविले गेले की, त्या माहितीच्या आधारे आवश्यक ते प्रपत्र तेथे विकसित केले जाऊ शकते. उपस्थिती भत्त्यास पात्र विद्यार्थिनींची माहिती संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे निश्चित केली गेली तर केवळ दर दोन महिन्यांतून दिवस नोंदविले तर सादर करावयाचे प्रपत्र मिळायला हवे. शासनाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी, शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरतानादेखील विद्यार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळाशी जोडली गेली तर शिक्षकांना किमान त्रास कमी होईल. आधारकार्डच्या नोंदणीबाबत देखील कमी-अधिक परिस्थिती तशीच आहे.

राज्यातील आदिवासी, ग्रामीण, डोंगराळ भागातील पालक, त्यांचे दारिद्य्र आहे. मुलाला तालुक्याला घेऊन जाणे आणि त्याचा आधारकार्ड काढणे हे त्यांच्यासाठी रोजगार बुडविणारे ठरते. त्यामुळे शंभर टक्के आधार काढायचे असेल तर आधारकार्ड काढणारी व्यवस्था शाळाशाळांवरती जायला हवी. शाळेतील दहा- पंधरा विद्यार्थी घेऊन जाण्याऐवजी दोन माणसे शाळेत पाठविणे शक्य आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच त्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर पालकांचा सहभाग असलेली शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आली आहे. त्यात पालकांचा सहभाग 75 टक्के आहे. त्यामुळे शाळास्तरावरील इतर समित्या रद्द करण्यास हरकत नसावी. त्या संदर्भाने शिक्षण संचालकांनी प्रस्तावही शासनाला पाठविला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील विद्यार्थी शिकवणी लावू शकत नाहीत. पालक लक्ष देऊ शकत नाहीत. एका अर्थाने त्यांच्या कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हाच राजमार्ग आहे. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे म्हणजे या देशातील गरिबांची संख्या कमी करणे आहे. तात्पुरत्या योजना देऊन तात्पुरती पोटाची भूक भागेल; पण त्यांच्या आयुष्याची कायमची भूक भागवायची असेल तर शिक्षण हाच मार्ग आहे. त्यामुळे गरिबी हटाव योजनेसाठीचा भाग म्हणून शिक्षणाकडे पाहायला हवे. शिक्षकांची आर्त हाक ऐकायला हवी. शिक्षक हा सरकारी कर्मचारी नाही, तर ते राष्ट्राचे निर्माते आहेत. त्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येणे हे कोणत्याही देशासाठी भूषणावह
नाही.

– संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ

Back to top button