श्रीलंकेपासून कोणता धडा घ्यावा?

आपला शेजारी श्रीलंका देश आर्थिक सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. असे का झाले आणि भारतावर असा प्रसंग येऊ नये यासाठी काय करावे लागेल यासंबंधी…

अवघ्या सात-आठ वर्षांपूर्वी आर्थिक वृद्धीदर भारतापेक्षाही सरस ठेवल्याबद्दल प्रत्यक्ष अमर्त्य सेन यांनी श्रीलंकेची स्तुती केली होती. आज तेथे लोकांना खायला पोटभर अन्‍न नाही. गाड्यांना पेट्रोल नाही. महागाई आकाशाला भिडलेली. सरकारी खजिन्यात खडखडाट. वस्तू आयात करायला परदेशी चलन नाही. कर्जे फेडायला पैसा नाही. सरकारी खर्च मात्र अमाप वाढलेला. चीनसारख्या सावकाराचा पाश हळूहळू घट्ट होत आहे. चिनी कर्जाच्या अटीप्रमाणे देशातील महत्त्वाची बंदरे चीनला मोफत वापरण्यास देणे भाग पडेल. तसे झाल्यास चीनचे सैन्य अधिकृतपणे श्रीलंकेत येऊ शकेल. मग गुलामगिरी फार दूर नाही.
असे का झाले?

सरकारी अर्थसंकल्पामध्ये, निदान गेली सहा- सात वर्षे सातत्याने वेगाने फुगत जाणारा सरकारी खर्च आणि दुसरीकडे घटत जाणारा सरकारी महसूल आणि वाढत जाणारी तूट (म्हणजेच सरकारचा वाढत जाणारा कर्जबाजारीपणा) हे या अनर्थाचे मूळ कारण आहे. श्रीलंकेत कर महसुलाचे राष्ट्रीय उत्पन्‍नाशी असलेले प्रमाण (टॅक्स : जीडीपी प्रमाण) चांगल्या वर्षामध्येसुद्धा जेमतेम 10-11 टक्के होते. (भारतसुद्धा सध्या जेमतेम 15 टक्के). तशातच सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी श्रीलंका सरकारने करामध्ये सवलती देण्याचा सपाटा सुरू केला. व्हॅट निम्म्याने कमी केला. 'कॅपिटल गेन्स टॅक्स' रद्दच करून टाकला. भरीला कर चुकवेगिरी होतीच. सरकारी कर महसूल ढासळला. (भारतासाठी हा इशाराच नव्हे काय?

दुसर्‍या बाजूला सरकारी खर्च, पगार, पेन्शन, अनुदाने, विविध सवलतींपायी होणारा सरकारी खर्च याचा उंच उंच जाणारा झोका. हा सगळा खर्च शंभर टक्के अनुत्पादक (म्हणजे खाण्यासाठी केलेला) खर्च होता. परिणाम व्हायचा तोच झाला. अर्थसंकल्पात वाढती तूट, वाढता खर्च भागविण्यास (महसूल नाही त्यामुळे) वाढते कर्ज! तूट 10 टक्क्यांपुढे जाऊन 2021-22 मध्ये साधारण 13 टक्के झाली. काही लोक अतिश्रीमंत; पण सरकार दिवाळखोर. वाढत्या कर्जामुळे चलन विस्तार, मग महागाई. त्यामुळे देशी चलनाची किंमत घटली. डॉलरची मागणी वाढली. परदेशी चलनाचा साठा संपू लागला. आयातीचे पैसे भागविता येईनात. परदेशाकडून कर्ज घेणे भाग पडले. देशाची पत घटल्यामुळे परदेशी बँका, मदत संस्थांनी हात आखडता घेतला. चीन टपलेलाच होता. त्याने मदतीचे जाळे फेकले. त्यात लंकेचा मासा अडकला. मात्र, आता लेनेके देने पड रहे है. दुहेरी तुटीमुळे देशाचा घात झाला. या सर्वाला जबाबदार कोण? तर उधळपट्टी करणारे सरकार. वाढते परदेशी कर्ज हा आणखी एक घटक. तसे पाहता कर्ज घेणे सदासर्वकाळ वाईटच असे नसते; पण परदेशी कर्ज घेताना कोणाकडून घेतो आहोत, व्याजदर, कर्जाच्या अटी, परतफेड कशी करायची, याचा सविस्तर विवेक करणे अत्यावश्यक! पण लंकेला ते भान राहिले नाही. परदेशी कर्ज शक्यतो संस्थागत नियम (पॅरोस क्‍लबचे नियम) पाळणार्‍या देशांकडून/संस्थांकडून घ्यावे. व्यापारी अटीवर शक्यतो घेऊ नये. कारण, तेथे व्याजदर जास्त आणि अटी शर्ती कडक; पण लंकेच्या एकूण कर्जात व्यापारी कर्जाचे प्रमाण 2015 मध्ये 50 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले. ते फेडायचे कसे? तर बंदरे चीनला देणे भाग पडले.

नैसर्गिक शेती

जनतेला पुरेसे अन्‍नधान्य देण्याचे सामर्थ्य नैसर्गिक शेतीमध्ये आहे का, याचा सखोल विचार, प्रयोग न करताच घाईघाईने रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घातली. परिणामी तांदूळ आणि चहा यांचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी कोसळले. एक मुख्य खाद्यान्‍न, तर दुसरे निर्यातीचा आधारस्तंभ. दोन्ही ढासळले. दोन्हींची टंचाई. भाव भडकले. अर्थशास्त्राकडे पाठ फिरवून कल्पनारम्य धोरणे राबविल्यामुळे देश भिकेला लागला.

एकत्रित परिणाम

अवघ्या आठ-दहा वर्षांत बेदरकार उधळपट्टीने कर्जाचे प्रमाण उत्पन्‍नाच्या 117 पट झाले. मिळवायचे ते कर्ज फेडण्यासाठीच! मग खाणार काय? तर पुन्हा एकदा अमेरिका, नाणे निधी यांच्याकडे हात पसरणे भाग आहे. श्रीमंत नसला तरी खाऊन पिऊन सुखी असलेला (मध्यम प्राप्‍तीवाला) एक देश आज भुकेकंगाल झाला.

आपण काय शिकायचे?

सरकारी उधळपट्टीमुळे देश बुडाला, हे लक्षात घेतले की तसे होऊ नये यासाठी सरकारने कर्जाच्या लक्ष्मण रेषेच्या आत राहण्याचा, अंथरुण पाहून पाय पसरण्याचा अटोकाट प्रयत्न करणे गरजेचे, हे आलेच. लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी लक्ष्मण रेषा खूप वेळा ओलांडली जाते हे खरे आहे; परंतु तो अपवाद असावा. आज तो दुर्दैवाने नियम झाला आहे. सुदैवाने केंद्र सरकारला या धोक्याची काहीशी जाणीव झाल्याचे दिसते. तूट कमी करण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी आखली आहे. 2020-21 मध्ये कोरोना संकटामुळे सरकारी तूट (कर्जे) जवळजवळ 10 टक्के होती. 2021-22 मध्ये ती तूट साधारण 7 टक्के झाली. मात्र, 2022-23 मध्ये 6.4 टक्के एवढी होऊन 2025-26 पर्यंत सरकारी तूट साधारण 4.5 टक्के करण्याचा मानस सरकारचा आहे. स्तुत्य आहे. हेही नसे थोडके. दुर्दैवाने अशी जाणीव राज्याकडून झाल्याचे दिसत नाही. कर्जे काढणे, तूट वाढविणे, वस्तू/सेवा फुकट देणे चालू आहे. परिणामी विकासासाठी पैसा उरत नाही. आर्थिक आरोग्य तपासण्यासाठी सध्या कर्जाचे, राज्याच्या उत्पन्‍नाचे प्रमाण (टॅक्स : जीएसडीपी रेशो) हा सध्याचा निकष आहे. केंद्रासाठी तो 40 टक्के, तर राज्यासाठी 20 टक्के असावा. दुर्दैवाने तो खालीलप्रमाणे होता. केंद्र सरकार साधारण 75 टक्के, बिहार 38 टक्के, गुजरात 19 टक्के, महाराष्ट्र 18 टक्के, हरियाणा 29 टक्के तर पंजाब 53, केरळ 37, उत्तर प्रदेश 35, तर बंगाल 34 टक्के! 17 मोठ्या राज्यांपैकी 5 ऑरेंज किंवा रेड झोनमध्ये आहेत. हरित पट्ट्यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशा अशी फक्‍त तीन राज्ये. रात्र वैर्‍याचीच आहे. राजा जागा आहे ना? असो.

– प्रा. डॉ. अनिल पडोशी