उद्यमी महाराष्ट्र | पुढारी

उद्यमी महाराष्ट्र

1960 च्या दशकात कृषी व औद्योगिक क्षेत्राचा पाया घातला गेला. कृषी व औद्योगिक वाढ परस्परांना पूरक व पोषक ठरेल हे सूत्र ठेवून आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांना बरोबर घेऊन, सहकारी तत्त्वावर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला; परंतु राज्याचा समतोल आणि सर्वांगीण विकास करावयाचा असेल तर केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया पुरेसा ठरणार नाही, याची जाणीव त्यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेत्याला होती. म्हणूनच त्यांनी प्रारंभापासून औद्योगिक विकासालाही चालना देण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या समतोल विकासासाठी औद्योगिकरण गरजेचे असल्याचा विचार समोर आला. त्यातून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना एक ऑगस्ट 1962 रोजी झाली. महामंडळाने साठ वर्षे पूर्ण केली आहेत.

हीरकमहोत्सवी वाटचाल केलेल्या महामंडळाने महाराष्ट्राच्या विकासाबरोबरच रोजगार निर्मितीमध्येही मोठे योगदान दिले. महामंडळाच्या कार्याकडे नजर टाकली तरी महाराष्ट्राच्या विकासाच्या पाऊलखुणा दिसल्यावाचून राहात नाहीत. महाराष्ट्र कृषिप्रधान असला तरी पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून राहून विकास साधण्यात मर्यादा होत्या. शेतीला जोडधंद्याची जोड हा एक मार्ग होता; परंतु त्यालाही मर्यादा होत्या. त्यासाठीचा खरा मार्ग होता औद्योगिक विकासाचा. औद्योगिक विकासासाठीचे मनुष्यबळ तयार करण्याचा आणि त्या माध्यमातून राज्याचा तसेच राज्यातील लोकांचाही विकास करण्याचे धोरण होते. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने गेल्या साठ वर्षांमध्ये या माध्यमातून जे कर्तृत्व दाखवले, ते गौरवास्पद म्हणता येईल असे आहे. कोणत्याही वाटचालीमध्ये अडथळे असतात, दीर्घकालीन प्रवासात गती कमी-जास्त होत असते; परंतु तरीसुद्धा एमआयडीसीने जे सातत्य दाखवले, ते दखलपात्र आहे.

माफक शिक्षण झालेल्या तरुणांपासून ते आयटीआय, इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या कुशल कामगारांपर्यंत अनेक स्तरांतल्या लोकांना रोजगार उपलब्ध झाले. घरातून डबा घेऊन सायकलवरून एमआयडीसीत कामावर जाणार्‍या आणि काम संपवून परत येणार्‍या कामगारांचे चित्र अनेकांच्या नजरेसमोर येत असेल. त्यात बदल झाला असून, कामगारांची जीवनशैली बदलली, लाखो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले. भौतिक विकास तर झालाच; परंतु प्रादेशिक विकासालाही चालना मिळू शकली. रस्त्यांपासून पाणीपुरवठ्यापर्यंत अनेक सुविधा, दळणवळणाच्या साधनांची गतिमानता वाढली. एमआयडीसीच्या साठ वर्षांच्या वाटचालीकडे मागे वळून पाहताना अशी अनेक मनोहारी चित्रे दिसतात. ती डोळ्यात साठवतानाच भविष्यातील औद्योगिक विकासाचीही सोनेरी स्वप्ने महामंडळाने दाखवायला हवीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, औद्योगिक प्रगतीत, निर्यातीमध्ये आणि थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महामंडळाचा मोलाचा वाटा आहे. जगातील सर्वोत्तम औद्योगिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन उद्योग क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम ठेवण्यासाठी महामंडळाचे प्रयत्न असतात. त्या माध्यमातून राज्याचा सर्वंकष आर्थिक विकास साधण्यासाठी चालना दिली जाते.

राज्यातील गुंतवणूक वाढीच्या योजनांमध्ये नावीन्यपूर्ण बदल घडवून आणणे आणि भारतातील पहिली एक लक्ष कोटी रुपयांची (ट्रिलीयन डॉलर्स) महाअर्थव्यवस्था होण्याचा बहुमान महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त करून देणे, या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0’ अभियानाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीही एमआयडीसीने कंबर कसलेली दिसून येते. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देतानाच आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ औद्योगिक विकासातून कारखाने उभे राहतील, रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील; परंतु विकासाबरोबर पर्यावरणाचे भान आवश्यक असते. ते मोठे आव्हान आहे. महामंडळाने महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणूकदारांच्या स्वागताची भूमिका ठेवली आणि उद्योगांकडून मिळालेल्या अभिप्रायांनुसार वेळोवेळी सेवेत सुधारणा घडवून आणल्या, हेही एकूण विकासाचा प्रवाह प्रवाही ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरले.

उद्योगांच्या संपूर्ण गुंतवणूक चक्रात त्यांना सहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यव्यवहारांमध्ये येणार्‍या अडचणींचे निवारण करण्यासाठीची महामंडळाची भूमिका स्वागतशील राहिली. महामंडळाच्या एकूण कार्यविस्तारावर नजर टाकली तर दिसून येते की, 66,273.82 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 289 औद्योगिक वसाहतींची स्थापना केली आहे. आयटी, बीटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ), वाईन (ग्रेप प्रोसेसिंग) पार्क, सिल्व्हर झोन, रत्ने यांसह विविध औद्योगिक क्षेत्रांसाठी विशेष उद्याने विकसित करण्यात आली. कारखान्यांसाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, पाण्याची विल्हेवाट आदी सुविधा उपलब्ध करणे, बँका, टपाल कार्यालये, दूरध्वनी आदी सामायिक सोयींची तरतूद करणे या प्रकारे औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास केला जातो.

औद्योगिक कर्मचार्‍यांसाठी घरे, औद्योगिक व नागरी वृद्धीसाठी मोठ्या पाणीपुरवठा योजना आणि सरकारी व निमसरकारी अभिकरणांसाठी ठेव अभिदान तत्त्वावर प्रकल्प बांधणे आदी कामेही महामंडळ करते. एमआयडीसीच्या माध्यमातून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत औद्योगिक वसाहतींची उभारणी करण्यात आली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. महामंडळाची देशातील सर्वात मोठी औद्योगिक लँड बँक असून, अडीच लाख एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे आणि पुढील पाच वर्षांत आणखी चाळीस हजार हेक्टर क्षेत्र जोडण्याची योजना आहे. हीरकमहोत्सव साजरा करणार्‍या एमआयडीसीने भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून पुढची पावले टाकण्याची गरज होती. महाराष्ट्राला अमृतमहोत्सवाकडे नेताना आव्हाने अनेक आहेत.

वाढत्या बेरोजगारीमुळे मोठे प्रश्न उभे राहात आहेत. तांत्रिक शिक्षणाचे जाळे तयार झाले असले तरी कुशल मनुष्यबळाची आजही वानवा आहे. पाणी, वायू प्रदूषणावर ठोस मार्ग निघू शकलेला नाही. उद्यमशीलता वाढीस लावण्याचे आव्हान आहे. महाग वीज, लालफितीचा कारभार याही अडचणी उद्योजकांना भेडसावत आहेत. उद्योगांचे स्थलांतर होते आहे. राजकारणी आणि सत्तेच्या खेळात विकासाच्या अनेक योजना अडकल्या. राज्यातील नवे सरकार आणि महामंडळासमोर त्या मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे.

Back to top button