विरोधकांचे असहकार आंदोलन
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होऊन दहापेक्षा जास्त दिवस उलटले. थोडक्यात, निम्मे दिवस झाले तरी विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजाची उत्पादकता अत्यंत अल्प राहिली आहे. विरोधक असेच आक्रमक राहिले तर पूर्ण अधिवेशन गोंधळात वाहून जाऊ शकते. कोंडी फुटण्याची चिन्हे नसल्याने संसदेत जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा होणार का?, महत्त्वाची विधेयके मार्गी लागणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसह पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून संसद डोक्यावर घेतली होती. यावेळचे मुद्दे अर्थातच वेगळे आहेत. वाढती महागाई, खाद्यान्नावर लावण्यात आलेला जीएसटी, लष्करातील भरतीसाठीची अग्निपथ योजना, तपास संस्थांचा कथित गैरवापर आणि काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची ईडीकडून सुरू असलेली चौकशी, या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक आहेत. संसदेत दररोज हंगामा सुरू आहे, तर राडेबाजी करणार्या 23 खासदारांचे आतापर्यंत निलंबन झाले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याबद्दल केलेल्या विधानावरून गोंधळात आणखीनच भर पडली आहे.
राष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला सुरुंग लागला होता. त्यातून विरोधक काही शिकतील असे वाटत होते; पण उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या उमेदवार निवडीबाबतही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. समाधानाची बाब एवढीच की, संसदेतल्या मुद्द्यांवर मात्र विरोधक एकत्र दिसून येत आहेत. निलंबित खासदारांची संसद प्रांगणातील निदर्शने असोत वा संसदेसमोरील 50 तासांचे धरणे आंदोलन असो, तमाम विरोधी नेते याठिकाणी दिसून आले. विरोधकांनी ज्या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी चालविलेली आहे; त्यावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. तथापि, सर्व कामकाज तहकूब करून ही चर्चा घेतली जावी, असा जो विरोधकांचा सूर आहे, तो सरकार मान्य करताना दिसत नाही. वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावर आज, सोमवारी लोकसभेत चर्चा घेतली जाण्याचे संकेत सरकारने दिलेले आहेत.
निवडणुकांत सातत्याने येत असलेले अपयश हे जसे विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेमागचे कारण आहे. तसेच सोनिया आणि राहुल गांधी यांची ईडीकडून सुरू करण्यात आलेली चौकशी हेही यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी राज्यसभा सचिवालयाने एक आदेश काढून संसदेत फलक दाखविले जाऊ नयेत, असे सांगितले होते. विरोधकांनी त्यावेळी त्याला आक्षेपही घेतला होता. विशेष म्हणजे, दोन्ही सदनांमध्ये यावेळी मोठ्या प्रमाणात फलकबाजी करण्यात आली. फलकबाजीत आघाडीवर असलेल्या लोकसभेच्या चार, तर राज्यसभेच्या 19 खासदारांचे आतापर्यंत निलंबन झाले आहे. फलकबाजी अजिबात सहन केली जाणार नाही, असा इशारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू आठवड्यात आणखी काही खासदारांचे निलंबन झाले तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.
सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याची विरोधकांची रणनीती यशस्वी होत आहे, असे वाटत असतानाच काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासंदर्भात केलेल्या एका विधानाने सत्ताधार्यांच्या हाती आयते कोलित दिलेे. संसदेबाहेर आंदोलन करतेवेळी चौधरी यांनी द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख ‘राष्ट्रपती’ ऐवजी ‘राष्ट्रपत्नी’ असा केला. चौधरी यांनी राष्ट्रपतींचा केलेला हा उल्लेख धक्कादायक तर होताच; पण तो अपमानजनक देखील होता. त्यांच्या या वक्तव्याचे उभय सदनात तीव्र पडसाद उमटले आणि बचावाच्या भूमिकेत असलेले सत्ताधारी एकदम आक्रमक झाले. विशेषतः केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आणि काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची लोकसभेतली हमरीतुमरी सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली. सोनिया गांधी ईडीच्या फेर्यात अडकलेल्या असल्याने सत्ताधारी सदस्यांना आरोप करण्यासाठी आयती संधी मिळाली. आगामी काळात विरोधक आक्रमक राहिले तर सोनिया गांधींनी माफी मागावी, यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे सदस्यदेखील अट्टहास केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
कुठे गेल्या दोन हजारांच्या नोटा?
वर्ष 2016 मध्ये केंद्र सरकारने नोटाबंदी केली होती आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याच्या दृष्टीने त्यावेळी दोन हजार रुपयांच्या नोटा बाजारात आणल्या होत्या. तीन वर्षे दोन हजार रुपयांच्या नोटांची छपाई करण्यात आल्यानंतर 2019 साली रिझर्व्ह बँकेने या हाय-व्हॅल्यू नोटांची छपाई करणे बंद केले. मात्र, ज्या नोटा छापण्यात आल्या होत्या, त्यातील खूप कमी नोटा बाजारात चलनात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः पूर्व भारतासाठी पाठविण्यात आलेल्या नोटांपैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटा गायब आहेत. काळा पैसा जमा करणार्यांनी तर या नोटा साठवून ठेवलेल्या नसाव्यात ना, असे मानण्यास वाव आहे.
दोन हजारांच्या नोटा येण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याची कबुली खुद्द सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी आरबीआयकडे दिलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातील आकडेवारीनुसार दोन हजारांच्या 214 कोटी नोटा चलनात आहेत, तर पाचशे रुपयांच्या 4555 कोटी नोटा चलनात आहेत. दोन हजारांच्या नोटा चलनातून गायब झाल्याने बँका आणि सर्वसामान्य लोकांना देखील आता पाचशे रुपयांच्या नोटांवर जास्त भिस्त ठेवावी लागत आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी करण्यात आल्याचे 2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. नोटाबंदीच्या तसेच त्यानंतर दोन हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर त्यावेळी जोरदार टीका झाली होती. दोन हजार रुपयांच्या नोटेमुळे काळा पैसा जमा करणार्यांची चांदी तर झाली नसावी ना, अशी शंका सध्या बाजारातील दोन हजार रुपयांच्या उपलब्ध असलेल्या नोटा पाहून वाटल्यास त्याचे आश्चर्य वाटता कामा नये.