भारतापुढील आव्हाने
भारत हा तालिबानच्या दहशतवादी हिंसाचाराला यापूर्वी बळी पडलेला आहे. 1996 ते 2001 या काळातील अनुभव पाहता भारताने सावधच राहणे गरजेचे आहे. कंदहार विमान अपहरण प्रकरणातील मुल्ला बरादार हा अफगाणचा राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची शक्यता भारताच्या चिंतेत वाढ करणारी आहे.
सध्या पाकिस्तान, चीन, इराण आणि रशिया या देशांचे विशिष्ट हितसंबंध असल्याने तालिबानला मान्यता देण्याच्या पक्षात ते आहेत. जगाच्या किंवा भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहता तालिबान ही फार मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत तालिबानसंदर्भात दोन अत्यंत महत्त्वाच्या अपेक्षा व्यक्‍त केल्या. पहिली अपेक्षा म्हणजे, तालिबानने अफगाणच्या भूमीचा वापर भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया पसरवण्यासाठी केला, तर ते अजिबात खपवून घेणार नाही. याखेरीज पहिल्या कालखंडामध्ये अफगाणिस्तान हा दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी बनला होता. तशा कारवाया पुन्हा झाल्या, तर तालिबानवर आर्थिक निर्बंध लादावेत, अशी मागणी एस. जयशंकर यांनी केली.
भारत हा तालिबानच्या दहशतवादी हिंसाचाराला यापूर्वी बळी पडला आहे. 1996 ते 2001 या काळातील अनुभव पाहता भारताने सावधच राहणे गरजेचे आहे. तालिबानच्या पहिल्या राजवटीत भारतात दहशतवादी हल्ल्यांत मोठी वाढ झाली होती. तालिबानचे पख्तून किंवा पठाणी योद्धे काश्मीरमध्ये येऊन दहशतवादी हिंसाचार करत होते. भारतीय लष्कराने सक्षमपणाने त्याचा सामना केला असला तरी त्यामध्ये अनेक जवान शहीद झाले.
याच काळात भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला. जम्मू-काश्मीरच्या विधीमंडळावर दहशतवादी हल्ला झाला. 1999 मध्ये भारताचे एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण करुन कंदहारला नेले होते. या हायजॅकच्या प्रकरणामागे मुल्ला बरादर असल्याचे गुप्तचर सूत्रांचे म्हणणे आहे. धक्‍कादायक बाब म्हणजे हाच मुल्ला आता अफगाणिस्तानचा राष्ट्राध्यक्ष बनतो आहे. जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याचे आणि बरादरचे अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत.
तालिबानची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर भारताने 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात 4 दूतावास उघडले. गेल्या 20 वर्षांपासून हजारो अफगाणी नागरीक वैद्यकीय उपचारांसाठी, नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी भारतात येत आहेत. हजारो अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारताने शिष्यवृत्त्या दिल्या. 2001 ते 2021 या काळात भारताने अफगाणबरोबर मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य विकसित केले. इतकेच नव्हे तर अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष दरवर्षी भारतीय पंतप्रधानांना भेटत होते. 2011 मध्ये भारत व अफगाणिस्तान यांच्यात मित्रत्वाचा आणि सहकार्याचा एक ऐतिहासिक करार झाला. त्यानुसार अफगाणिस्तानच्या रक्षणाची जबाबदारी भारताने घेतली. म्हणूनच गेल्या महिन्याभरात तालिबान अफगाणिस्तानातील एकामागून एक प्रांत जिंकत होते त्यावेळी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी भारताने हवाई हल्ले करावेत अशी मागणी केली होती.
गेल्या 20 वर्षांत 400 विकास प्रकल्पांचे काम अफगाणिस्तानात हाती घेतले होते. अफगाणिस्तानातील विकास कामात भारताला इतके स्वारस्य असण्याचे कारण म्हणजे अमेरिका अफगाणिस्तानातून इतक्या लवकर माघारी फिरेल, असे भारताला वाटत नव्हते. काही विकास प्रकल्पांचे काम अद्यापही बाकी आहे. आता तालिबानी राजवटीमुळे या प्रकल्पांचे काय होणार, याची चिंता भारताला आहे. कारण, तालिबान ही प्रामुख्याने पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना आहे. पाकिस्तानच्या आधारावर ती मोठी झाली. त्यामुळे विकासकामांसंदर्भात तालिबानचे मत भारताविषयी सकारात्मक असले, तरी पाकिस्तान ते होऊ देणार नाही. अफगाणिस्तानातील भारताच्या विकासात्मक भूमिकेला पाकिस्तानचा सुरुवातीपासून विरोध आहे.
मध्य आशियात उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, कैरेगिस्तान यासारखे देश येतात. 1990 मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर ते स्वतंत्र झाले. या देशांमध्ये नैसर्गिक वायू आणि खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात असून त्याची भारताला मोठी गरज आहे. त्यामुळे भारताला या देशांशी व्यापार करणे गरजेचे आहे. सध्या हा व्यापार प्रामुख्याने हवाई मार्गाने होतो. तो जमीन मार्गाने व्हावा, यासाठी भारताने इराणमधून एका रेल्वे मार्गाचे काम सुरू केलेे. हा रेल्वे प्रकल्प इराण आणि अफगाणिस्तानला जोडणारा असून अफगाणिस्तानातून तो मध्य आशियात जाणारा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारताचा मध्य आशियासोबतचा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे; पण तालिबान हा रेल्वे प्रकल्प पूर्ण होऊ देईल का, असा प्रश्‍न आहे.
तालिबान्यांमध्ये 60 हजार योद्धे आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी आयसिस, जैश-ए-मोहम्मद, लष्करे तैयबा या दहशतवादी संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांना जाऊन मिळाले; पण तालिबानची सत्ता आल्यानंतर या लढवय्यांना पुढे काय करायचे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. कदाचित ते पुन्हा एकदा भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया पसरवण्यासाठी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुल्ला बरादर राष्ट्राध्यक्ष बनणार असल्याने जैशचे मनोधैर्य आणि ताकद वाढणार आहे. त्यांना तालिबानकडून सर्व सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जैश पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतापुढचे पर्याय काय?
1) तालिबानबरोबर जुळवून घेणे हा भारतापुढील एक पर्याय आहे. भारताने तालिबानबरोबर अनौपचारिक चर्चांना प्रारंभही केला आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवू नका आणि अफगाणिस्तानातील विकास प्रकल्पांचे नुकसान करू नका, अशी भूमिका भारत मांडणार आहे. 2) तालिबानशी चर्चा करतानाच त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा पर्यायही भारतापुढे आहे. भारत सध्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. सध्या अध्यक्षपदही भारताकडे आहे. त्यामुळे तालिबान्यांविरोधात आर्थिक निर्बंधांचे हत्यार उपसण्यासाठी भारत पुढाकार घेऊ शकतो.
तालिबानने अद्यापही भारतासंदर्भातील धोरण घोषित केलेले नाही. भारताच्या दोन्ही अपेक्षांची पूर्तता होईल, असे संकेत तालिबानकडून दिले जात असले, तरी त्यांचा कर्ताकरविता असणारा पाकिस्तान ते कदापि होऊ देणार नाही. त्यामुळे येणारा काळ भारतासाठी अत्यंत चिंतेचा आणि आव्हानांचा असणार आहे.