श्रीलंकेतील अराजक
आर्थिक संकटात पिचलेल्या श्रीलंकेतील जनतेने चार महिने अखंड संघर्ष करून अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांना आपले आलिशान शासकीय निवासस्थान सोडून पलायन करायला भाग पाडले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजपक्षे कुटुंबीयांची घराणेशाही पूर्णपणे संपुष्टात येईल. श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानी आंदोलक घुसल्यानंतर समोर आलेले चित्र तेथील राज्यकर्ते आणि जनतेच्या परिस्थितीमधील अंतर पुरेसे स्पष्ट करणारे आहे. अर्थात, हे काही फक्‍त श्रीलंकेतील चित्र म्हणता येणार नाही. जगभरात अनेक ठिकाणी ही विषमता खदखदते आहे, उद्रेकाच्या मार्गावर आहे. एकीकडे जनता साध्यातल्या साध्या जीवनावश्यक गरजेसाठी टाचा घासत असताना राष्ट्राध्यक्षांच्या ऐशोरामी जगण्यात किंचितही फरक पडला नव्हता. अध्यक्षांच्या महालात घुसलेल्या सामान्य लोकांनी जलतरण तलावापासून मुदपाकखान्यापर्यंत आणि शयनगृहापासून रंगमहालापर्यंत मांडलेला उच्छाद पाहिल्यानंतर अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असेल. तेथील हुल्लडबाजी आणि चित्कार पाहिल्यानंतर आर्थिक समस्यांनी पिचलेल्या लोकांचे ते चित्र वाटत नव्हते; परंतु दुसर्‍या बाजूने विचार केल्यानंतर परिस्थितीचे भीषण वास्तव समोर येऊ शकते. खाण्यापिण्याच्या छोट्याछोट्या गोष्टीसाठी किंवा अगदी औषधाच्या गोळीसाठी अनेक महिने संघर्ष करणार्‍या जनतेने राज्यकर्त्यांवरील आपले वैफल्य वेगळ्या पद्धतीने बाहेर काढले असे म्हणावे लागेल. आर्थिक परिस्थितीवर नीट नियंत्रण ठेवले नाही, तर परिस्थिती कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे दर्शन श्रीलंकेमध्ये घडते आहे. सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला गृहीत धरून उन्माद केला तर त्याची परिणती अशाच दुर्दैवी पद्धतीने होऊ शकते, असा इशाराही यानिमित्ताने दिवाळखोरीच्या मार्गावरील अनेक राष्ट्रांमधील सत्ताधार्‍यांना मिळाला. श्रीलंकेतील परिस्थितीसंदर्भात भारताने आजवर एका जबाबदार शेजार्‍याची भूमिका पार पाडली आहे. इंधनापासून औषधांपर्यंत अनेक पातळ्यांवरील मदत केली आहे. शिवाय आताच्या संघर्षात भारत सरकार श्रीलंकेतील जनतेसोबत असल्याची ग्वाही दिली आहे. श्रीलंकेत हजारो आंदोलकांनी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या खासगी मालकीच्या घराला आग लावली, तर अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांच्या कोलंबो येथील शासकीय निवासस्थानात शेकडो आंदोलक घुसले. अध्यक्षांच्या निवासस्थानी आंदोलकांना लाखो रुपये सापडल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यासंदर्भातील काही व्हिडीओही समोर आले. अध्यक्षांच्या निवासस्थानी ठाण मांडून बसलेल्या आंदोलकांनी राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. देशातील अराजकता पाहून पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्यासाठी राजीनाम्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलनामुळे पलायन करून अज्ञातस्थळी गेलेले अध्यक्ष राजपक्षेही राजीनामा देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या स्फोटक परिस्थितीवर सध्यातरी तेच उत्तर आहे! श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थितीच उद्रेकाच्या मुळाशी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योग या तीन क्षेत्रांवर सर्वाधिक अवलंबून आहे.
कोव्हिड काळात अनेक देशांना संकटांचा सामना करावा लागला, तसा तो श्रीलंकेलाही करावा लागला. मात्र, आर्थिक आधार असलेल्या या तिन्ही क्षेत्रांना कोव्हिड काळातील टाळेबंदीचा जबर फटका बसला. पर्यटन व्यवसायावर कोव्हिडचा मोठा परिणाम झाला. पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि पर्यटन व्यवसाय डबघाईला आला. कोव्हिडनंतर परिस्थिती सुधारू लागली, तरी दुर्दैवाचे दशावतार संपले नव्हते. कारण, येणार्‍या पर्यटकांपैकी पंचवीस टक्के पर्यटक रशिया आणि युक्रेनमधून येत असतात. रशिया-युक्रेन युद्धाचा त्यावर मोठा परिणाम झाला. तेथे तयार होणार्‍या चहाची सर्वाधिक निर्यात रशियामध्ये होते, युद्धामुळे त्यालाही फटका बसला. युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. परिणामी एकीकडे उत्पन्‍न कमी आणि दुसरीकडे खर्चात वाढ होऊ लागल्यामुळे श्रीलंका कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला. सुमारे सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येच्या या देशातील नागरिक अन्‍नधान्याचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींमुळे बेहाल आहेत. 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या राजपक्षे सरकारने लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून कर कमी केले, त्यामुळे सरकारचे उत्पन्‍नही घटले आणि कोव्हिडआधीच आर्थिक संकटाची सुरुवात झाली. कोव्हिडने त्यात भर घातली. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्‍त सेंद्रिय खते वापरण्यासंदर्भातील घाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेती उत्पादनात घट झाली. श्रीलंकेकडील परकीय चलन साठा कमालीचा घटला. श्रीलंकेच्या रुपयाचीही विलक्षण घसरण झाली, त्यामुळे कोणतीही आयात करताना मोठा भुर्दंड बसू लागला. अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे इतिहासातील सर्वात दयनीय कालखंडातून देशाला जावे लागत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी सर्वसामान्य जनतेला संकटात ढकलल्याची जनतेची धारणा आहे. अलीकडच्या सत्तेतील घराणेशाही पाहिली तर जगाच्या पातळीवर कुठेही अशा रितीने एका कुटुंबाच्या हातात सत्ता एकवटल्याचे आढळून येणार नाही. सत्ता हव्यासाने एका कुटुंबाने सत्तेची प्रमुख केंद्रे आपल्या हाती ठेवली. अराजकामुळे घराणेशाही लक्ष्य बनली आणि ज्या जनतेने ती सत्तेवर आणली त्याच जनतेने ती उलथवूनही टाकली. आता देशापुढील खरे आव्हान आहे, ते आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे. त्यासाठी आधी राजकीय परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता आहे. सर्वसमावेशक नवे सरकार स्थापन झाले तर त्याद‍ृष्टीने पुढील पावले टाकली जातील. भारताने मधल्या काळात मानवतेच्या भूमिकेतून अनेक पातळ्यांवर श्रीलंकेला मदत केली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जगभरातील अन्य देशही मदत करतील; परंतु केवळ इतरांच्या मदतीवर अवलंबून राहून देशाचा गाडा दीर्घकाळ हाकता येणार नाही. त्यासाठी जे मूळ आर्थिक स्रोत आहेत, ते मजबूत करायला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यासाठी देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक संकटावर राजकीय तोडगा पुरेसा ठरणार नाही, तर हा तोडगाही आर्थिक स्वरूपाचाच असायला हवा. श्रीलंकेला या दु:स्थितीतून बाहेर काढणारे नेतृत्व आणि सरकार हवे आहे. तोच हंगामी तोडगा ठरेल.
