प्रासंगिक : विद्युत वाहन खरेदीचे अंशदान कुणासाठी? | पुढारी

प्रासंगिक : विद्युत वाहन खरेदीचे अंशदान कुणासाठी?

– प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील

जून-2021 मध्ये टाटा मोटर्सचे लोकप्रिय लहान एसयूव्ही नेक्झॉन एकूण विक्री 8033 नग इतकी झाली. त्यापैकी 650 नग विद्युत शक्तीवर चालणारी होती. (त्यांची इंजिन्स विद्युत ऊर्जेवर चालणारी आहेत.) विद्युत वाहन च्या विक्रीमध्ये वाढ होण्याची कारणे पेट्रोल/डिझेल या खनिज तेलांचे घटते साठे, वाढत्या किमती – विद्युत शक्तीची तुलनात्मक कमी किंमत व तत्कालिक कारक घटक म्हणजे विद्युत वाहनासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारने दिलेली लक्षणीय अंशदाने.

विद्युत वाहन चा प्रदूषण परिणाम फारसा नसतो. केंद्र व राज्य सरकारच्या अंशदानामुळे पेट्रोल वाहनाच्या तुलनेत फक्त रुपये 3 लाख जास्त तर डिझेल वाहनाच्या तुलनेत रुपये 2 लाख जास्त आहे. एका वर्षापूर्वी, ई-नेक्झॉन या विद्युत वाहनाची किंमत रुपये 14.3 लाख होती. डिझेल वाहनाची किंमत रुपये 8.3 लाख होती.

म्हणजेच किमतीतील फरक खरे तर 6 लाख होता. तरीही टाटा कंपनीने आपल्या विद्युत वाहनाची किंमत लक्षणीय कमी केली, हे शक्य झाले. कारण केंद्र सरकार तसेच दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या शासनाने मोठ्या प्रमाणात विद्युत वाहन उत्पादकांना अनुदान दिले.

ई-नेक्झॉन या विद्युत वाहनाची रनिंग कॉस्ट डिझेल इंजिन वाहनाच्या तुलनेत 16.6 टक्के इतकी कमी आहे. जे गाडीमालक प्रतिदिन 40 किलोमीटर वाहन वापर करतात, त्यांना या बचतीमुळे डिझेल गाडीची भांडवली खर्चातील वाढ अंदाजे 2 वर्षांत भरपाई करू शकतात. पेट्रोल वाहनाच्या बाबतीत जादा भांडवली खर्च 3 वर्षांत भरून काढता येऊ शकतो.

केंद्र व राज्य सरकारची अंशदाने एकत्र लक्षात घेता, प्रत्येक कारमागे रुपये 5 लाख इतके अंशदान मिळते. ही अंशदाने सध्या केंद्र सरकारखेरीज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व मेघालय राज्यांत दिली जातात. हळूहळू इतर राज्यांत ही विद्युत वाहने अंशदाने दिली जाणे साहजिकच अपेक्षित आहे.

धक्कादायक बाब अशी की, 2020-21 मध्ये विकल्या गेलेल्या 27 लाख वाहनांपैकी फक्त 2 टक्के वाहनांची किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या गाड्यांचे मालक समाजाच्या अतिसमृद्ध गटातील आहेत. उपरोक्त विद्युत वाहने अंशदान एका अर्थाने या अतिसमृद्ध लोकांना मिळणार. मूलत: अंशदान दुर्बल घटकांच्या मदतीचे साधन म्हणून लक्षात घेतले जाते.

एका अंदाजाप्रमाणे, दरवर्षीच्या विद्युत वाहन विक्रीचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास, दरवर्षी अंदाजे वार्षिक 2770 कोटी रुपये एवढा करदात्यांचा पैसा समाजाच्या अतिसमृद्ध लोकांना शासनामार्फत थेट दिला जाणार. अशा प्रकारचे विद्युत वाहन अंशदान मान्य करणे शक्य होण्यासाठी विद्युत शक्तीला खनिज तेलाखेरीज इतर पर्याय नसले पाहिजेत; पण प्रत्यक्षात इतर परवडणारे पर्याय आहेत. त्यात प्रामुख्याने इथेनॉल व मिथेनॉल यांचा उल्लेख करावा लागेल.

ही इंधने अधिक सुरक्षितता व उच्चतर गुणवत्तेचा विचार करूनच, महत्त्वाच्या/मोठ्या मोटार शर्यतीमध्ये 1960 पासून इथेनॉल, मिथेनॉल वापरालाच परवानगी आहे. इथेनॉलचा पर्यायी इंधन वापर करताना येणार्‍या अडचणी लक्षात आल्या आहेत. मिथेनॉलच्या बाबतीत तशा अडचणी नाहीत. विशेष म्हणजे मिथेनॉल उत्पादनासाठी कोणत्याही वनस्पतीजन्य कचरा व नगरपालिकांच्या घनकचर्‍याचा ज्यांचा पुरवठा भरपूर आहे, वापर करता येतो.

सध्या अमेरिकेच्या नेवाडा प्रातांत, रेनो या ठिकाणी 1,75,000 टन कचरा निर्मिती (घाणीच्या आधारे) ऊर्जेचे रूपांतर 450 लाख लिटर, हवाई इंधनामध्ये करण्याचे पहिले संयंत्र उभारले जात आहे. या वर्षात प्रत्यक्ष व्यापारी उत्पादन सुरू होण्याची शक्यता आहे. या संयंत्राच्या तिप्पट क्षमता असणारे संयंत्र इंडियाना प्रांताच्या गॅरी या ठिकाणी सुरू होत आहे.

अशीच संयंत्रे इतर 6 ठिकाणी उभारली जाणार आहेत. भारताच्या बाबतीत वायू आधारित वीज निर्माण करणे शक्य आहे. अन्नप्रक्रियेसाठी भात व गव्हाच्या गवताचे रूपांतर इंधन, वायूमध्ये केले जात आहे. त्यातून विद्युत ऊर्जा निर्माण करून प्रत्येक खेड्याच्या शीतगृहासाठी 24 तास विद्युत पुरवठा करणे शक्य आहे.

या प्रक्रियेतील बायोचारहा उपपदार्थ उपयुक्त आहे. त्याचाही किफायतशीर वापर वाहनासाठी लागणार्‍या विद्युत निर्मितीसाठी करणे शक्य आहे. कोळशाची आयात कमी करणे शक्य आहे. एकूणच अधिक समन्यायी पर्याय उपलब्ध असताना, विद्युत वाहन, सधन मालकांना प्रत्येकी लाखो रुपयांचे अंशदान देणे एकूण सामाजिक/आर्थिक वातावरणात अन्याय्य, विषमतापूरक व मध्यम वर्गीयांची व गरिबांची चेष्टा करण्यासारखे आहे.

Back to top button