मुद्दा सामाजिक स्वास्थ्याचा | पुढारी

मुद्दा सामाजिक स्वास्थ्याचा

भारतीय जनता पक्षाच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्या संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर देशातील वातावरणाने घेतलेले एकूण वळण चिंताजनक म्हणावे लागेल. त्यावरील प्रतिक्रियांमुळे दूषित होणारे वातावरण शांत कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला असताना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने सारे वातावरण ढवळून निघाले. नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात देशभरात ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यांच्या निमित्ताने देशभर ठिकठिकाणी हजेरी लावणे धोकादायक असल्यामुळे सगळ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या या मागणीसंदर्भात सकारात्मक किंवा नकारात्मक निकाल देणे आवश्यक होते.

परंतु, यामध्ये न्यायालयाच्या निकालापेक्षा न्यायाधीशांनी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये जे वक्तव्य केले, तेच अधिक चर्चेचे आणि वादाचे ठरले. ‘शर्मा यांनी संबंधित विधान सवंग प्रचाराच्या उद्देशाने किंवा राजकीय अजेंड्यानुसार केले आहे. नुपूर शर्मा यांच्या बेलगाम वक्तव्याने देशाला आगीत ढकलून दिले असून देशात जे काही घडत आहे त्याला एकट्या नुपूर शर्मा जबाबदार आहेत. त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे’, असे सुनावताना न्यायाधीशांनी ‘तुम्हीच धोकादायक आहात. तुमच्यामुळे उदयपूरचे हत्याकांड घडले’, अशी तोंडी टिप्पणीही केली. त्यावर आता नवे वादळ उठले आहे. मुद्दा न्यायाचा आहे आणि एकाने गुन्हा केला म्हणून त्यासाठी दुसर्‍याला जबाबदार धरून त्याला पुन्हा दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी प्रोत्साहन देता येणार नाही. शिवाय निकाल वा न्याय होत नाही तोवर आणि नंतरही दोन्ही बाजूंच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कायद्याची आणि तो ज्यांच्या हाती आहे, त्यांची असते. येथे न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वे ओलांडली गेली आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखून त्यावर चर्चा आणि निर्णय होणे आवश्यक आहे. या गदारोळात शर्मा यांच्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळल्याची बाब मात्र दुर्लक्षित राहिली. हा निकाल देणार्‍या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे. बी. पारदीवाला यांच्या विरोधात समाजमाध्यमांवरून टीकेची झोड उठली. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी न्यायाधीशांवर त्यांनी दिलेल्या निकालांसाठी होणारे व्यक्तिगत हल्ले एका भीषण परिस्थितीकडे घेऊन जात असल्याची प्रतिक्रिया दिली, तीही येथे महत्त्वाची. न्यायालयीन निकालांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्याऐवजी त्यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करणेे, हे न्यायसंस्थेचे नुकसान करणारे, तसेच अप्रतिष्ठा करणारे असल्याचे पारदीवाल यांनी म्हटले आहे ते त्यामुळेच. आपल्यावरील टीकेसंदर्भात न्यायाधीशांना मतप्रदर्शन करावे लागणेे, हीसुद्धा तितकीच गंभीर बाब. ऑल इंडिया बार असोसिएशन या वकिलांच्या संघटनेने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून नुपूर शर्माच्या विधानासंदर्भात न्यायालयाने केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली टिप्पणी मागे घ्यावी, अशी मागणी करणार्‍या काही याचिकाही दाखल झाल्या.

पंधरा माजी न्यायाधीश, 77 निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि अन्य 25 जणांनी निवेदन प्रसिद्धीस देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा निषेध केला असून न्यायालयाने लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे. खरे तर, नुपूर शर्मा यांचे वक्तव्य चर्चेत आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यांना प्रवक्तेपदावरून तत्काळ दूर केले. त्याचवेळी दिल्ली भाजपचे मीडिया सेलचे प्रमुख नवीन कुमार जिंदल यांनीही त्याच आशयाचे ट्विट केल्याबद्दल त्यांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पातळीवरील कारवाई केली आणि त्यांच्या वक्तव्याशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले खरे; परंतु अशा धार्मिक संवेदनशील मुद्द्यांवरून पेटलेले वातावरण लवकर शांत होत नाही, असा आजवरचा इतिहास आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावरून व्यक्त होताना जबाबदारीचे भान ठेवण्याची आवश्यकता असते. परंतु, राजकारण डोक्यात शिरल्यावर अनेकदा हे भान राहत नाही आणि वादविवादात सरस ठरण्यासाठी मर्यादांचे उल्लंघन केले जाते. अशावेळी आपल्या एका अनुचित शब्दाचे काय परिणाम होतील, याचे भान प्रवक्त्यांनी ठेवण्याची आवश्यकता असते. अलीकडच्या काळात धार्मिक मुद्दे घेऊन वेगवेगळ्या लोकांना झुंजवण्याचे उद्योग वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांतून केले जातात.

सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी चिथावणीखोर भाषा अनेकदा अशा चर्चांमधून वापरली जाण्याचा धोका असतो. त्याची दखल मध्यंतरी माहिती व प्रसारण मंत्रालयानेही घेऊन मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानंतरही ना या चर्चांचा दर्जा सुधारला, ना या चर्चांमध्ये भाग घेणार्‍या प्रवक्त्यांना शहाणपण आले. नुपूर शर्माच्या विधानामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही नाराजीला सामोरे जावे लागले. देशात अनेक ठिकाणी शर्मा यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याच्या कारणावरून गुन्हे दाखल करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात नुपूर शर्मा प्रकरणातून निर्माण झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या संदर्भाने दोन हादरवून टाकणार्‍या घटना घडल्या. राजस्थानात उदयपूरमध्ये एका टेलरची निर्घृण हत्या झाली. महाराष्ट्रात अमरावतीमध्येही याच कारणावरून एका औषध विक्रेत्याची हत्या करण्यात आली. देशभर चिंता वाढवणारे वातावरण निर्माण झाले. यातील समाधानाची बाब एवढीच की, मोजके माथेफिरू समोर आले,

तरी बहुसंख्य समाज समंजसपणे वागला. समाजाकडून समजूतदारपणा दाखवला जात असताना काही अतिरेकी प्रवृत्तींनी त्याला तडा देण्याचा प्रयत्न केला. नुपूर शर्मांच्या वक्तव्याचे जसे समर्थन करता येणार नाही, तसेच या घटनांचेही करता येणार नाही. त्या निषेधार्हच. समाजात त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. कायद्याच्या क्षेत्रातही त्यावरून रणकंदन माजलेे. समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट समोरासमोर उभे ठाकले. न्यायव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यामुळे अनेक घटकांची अवस्था गोंधळल्यासारखी झाली आहे. एका बेजबाबदार वक्तव्यामुळे हे सगळे घडलेे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. सार्वजनिक जीवनातील लोकांनी अधिक जबाबदार बनण्याचा धडा या प्रकरणाने दिला आहे. कारण, मुद्दा सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्याचा आहे.

Back to top button