रुपया घसरणीची चिंता
कच्च्या तेलाची दरवाढ, शिवाय शेअर बाजारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर निधी काढून घेत आहेत. म्हणजे डॉलरचा पुरवठा घटत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला की, डॉलरचे मूल्य वाढणारच.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरगुंडी सुरू असून, त्याने 79 रुपयांची पातळीही ओलांडली होती. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवरील खनिज तेलाचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून 110 ते 120 डॉलर प्रतिपिंपाच्या पातळीवर कायम आहेत. भारताची 80 टक्के तेलाची मागणी आयातीद्वारे भागवली जाते. यामुळे तेल आयातदार कंपन्यांकडून प्रचंड प्रमाणावर वाढलेल्या डॉलरच्या मागणीचा ताण रुपयाच्या मूल्यावर आला आहे, असे दिसते. त्यात शेअर बाजारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आपापला निधी मोठ्या प्रमाणावर काढून घेऊन जात आहेत. म्हणजे डॉलरचा पुरवठा घटत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला की, डॉलरचे मूल्य वाढणारच. त्याप्रमाणे आज ते वाढलेले दिसते.
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कोणत्या पातळीवर स्थिर व्हावे, हे निश्‍चित केलेले नसले, तरी डॉलरच्या तुलनेत त्यात लक्षणीय घसरण होऊ न देण्यावर भर असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांनी गेल्याच आठवड्यात म्हटले होते; परंतु तरीही रुपयात डॉलरच्या तुलनेत मोठी घसरगुंडी सुरूच आहे! गेल्या सप्ताहाअंती रुपयात किंचित वधारणा झाली असली, तरी प्रचंड घसरणीनंतरची ही वधारणा आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अमेरिकेतील व्याजदरात वाढ होत असून, त्यात आणखी वृद्धी होणार आहे. त्यामुळे भारतातील डॉलर्स मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या दिशेने वळणार आहेत. तेलाच्या चढ्या भावांमुळे देशांतर्गत महागाई वाढत आहे आणि शिवाय आयात-निर्यात व्यापारातील तफावतही वाढत आहे.
2022 मध्ये रुपयाची घसरण 5.9 टक्क्यांनी झाली. गोल्डमन सॅक्स या वित्तसंस्थेच्या अंदाजानुसार, वर्षभरात डॉलर 81 रुपयांवर जाईल. ही घसरण थांबवण्यासाठी आम्ही हस्तक्षेप करत नाही, तर चलनातील चढ-उतार रोखण्यासाठी काम करतो, असे रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिपादन असते. रिझर्व्ह बँक स्पॉट फॉरेक्स मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करत असते. या वर्षात भारताकडील विदेशी चलनाचा साठा 43 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आला. शिवाय कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असून, भांडवली बाजारातून निधी काढून घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक आपल्याकडील विदेशी चलनाची गंगाजळी जपून खर्च करत आहे. स्पॉट मार्केटमध्ये जेव्हा रिझर्व्ह बँक विक्रीसाठी उतरते, तेव्हा त्यासाठी विदेशी चलनाची गंगाजळी खर्च करावी लागते. तो खड्डा भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डॉलर-रुपया खरेदी-विक्रीचे ‘स्वॅप व्यवहार’ करते. याचा अर्थ, रिझर्व्ह बँक भारतीय रुपये देऊन, बँकांकडून डॉलर विकत घेते. हे डॉलर भविष्यातील विशिष्ट तारखेस त्यांना विकण्याबाबतचा करार करते.
अशा प्रकारच्या स्वॅप व्यवहारांमुळे डॉलर-रुपयाचे वायद्यातील प्रीमियम घसरले आहेत. रोखीतील डॉलर्सच्या चणचणीमुळे आणि प्रीमियमच्या घसरगुंडीमुळे आयातदार डॉलरची मागणी जास्त प्रमाणात करतील आणि त्यामुळे उधारीवरील व्यापार कमी होईल.रिझर्व्ह बँक अलीकडील काळात चलनाच्या वायदा व्यवहारातही सक्रिय झाली आहे. ही अतिशय चतुर अशी खेळी असून, त्याचा विनिमयपेठेस लाभ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मात्र, रुपयाची घसरगुंडी काही प्रमाणात जर रोखायची असेल, तर आयात कमी करावी लागेल. यासाठी सोन्यावरील आयातकर 7.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के असा जवळजवळ दुपटीने वाढवण्यात आला आहे. भारतात दरवर्षी जवळपास 900 टन सोने आयात केले जाते. मे महिन्यातच 107 टन सोन्याची आयात झाली. 2021च्या तुलनेत ते नऊपट जास्त आहे. त्यामुळेच ही करवाढ या मागणीला आवर घालू शकेल व तेवढ्या प्रमाणात बाहेर जाणारा डॉलरचा प्रवाह रोखला जाईल, अशी सरकारची अपेक्षा असून, ती योग्यच आहे. त्याचप्रमाणे तेलासाठी आपले विदेशांवरील अवलंबन कमी केले पाहिजे आणि त्यासाठी सौरऊर्जा, अणुऊर्जा यांसारखे पर्याय शोधले पाहिजेत. काही दोस्त राष्ट्रांशी रुपयातच आयात-निर्यात व्यापार केला पाहिजे. तसेच भारताची निर्यात जास्तीत जास्त वाढवून डॉलर कमावण्यावर आपण भर दिला पाहिजे.
– अर्थशास्त्री