दक्षिणेवर स्वारी
वारंवार होणारे पराभव किंवा सातत्याने येणार्‍या अपयशाने खचून न जाता प्रत्येक पराभवानंतर नव्याने सुरुवात करून मार्गक्रमण करीत राहण्याच्या धोरणामुळे आणि दीर्घकालीन राजकारणाची पायाभरणी केल्याने भारतीय जनता पक्षाने आज देशाच्या राजकारणात भक्‍कम स्थान निर्माण केले आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये वर्चस्व निर्माण केल्यानंतर पूर्वेकडील अनेक राज्ये पादाक्रांत करूनही दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हवे तसे स्थान मिळाले नसल्याची खंत भाजप नेतृत्वाला वाटत असावी. 1984च्या अवघ्या दोन जागांपासून भरारी घेऊन 2019मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवण्यापर्यंतचा भाजपचा प्रवास थक्‍क करणारा आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांनी हवा तसा प्रतिसाद दिला नसला तरी हिंमत न सोडता पक्षाकडून नेटाने प्रयत्न सुरू राहिले. कर्नाटकची सत्ता मिळाल्यानंतर आता दक्षिणेवर स्वारी सोपी जाईल, असे भाजपला वाटत होते; परंतु ते दिसते तेवढे सोपे नाही, हे दीड दशकामध्ये लक्षात आले असावे. त्यामुळेच दक्षिणेतील अवघड लढाई जिंकण्यासाठीच पक्षानेे पुन्हा कंबर कसली आहे. हैदराबादमध्ये झालेली भाजपच्या दोन दिवसांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक या मोर्चेबांधणीचाच एक भाग. पुढील वर्षी तेलंगणामध्ये होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुका आणि पाठोपाठच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपचे तमाम वरिष्ठ नेते, भाजपशासित राज्यांचे अठरा मुख्यमंत्री सहभागी झालेल्या या बैठकीच्या निमित्ताने प्रचंड शक्‍तिप्रदर्शन करण्यात आले. 2004 नंतर तब्बल अठरा वर्षांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हैदराबादमध्ये झाली, यावरून आगामी राजकारणासाठी हैदराबाद किती महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात येऊ शकते.
‘मिशन दक्षिण’ मोहिमेंतर्गत दक्षिण भारतातील अधिकाधिक मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न यातून स्पष्ट होतो. येत्या तीस ते चाळीस वर्षांत भाजपचे युग असेल आणि भारत विश्‍वगुरू बनेल, असा विश्‍वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजकीय प्रस्तावांतून व्यक्‍त केला, त्यामागे याच ‘लांब पल्ल्याच्या’ राजकारणाची रणनीती आहे. तेलंगणासह आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांमध्येही नजीकच्या काळात सत्ता येईल, असा विश्‍वास कार्यकारिणीच्या बैठकीतील एका प्रस्तावातून व्यक्‍त करण्यात आला. पक्षाच्या आगामी राजकारणाची दिशाच त्यातून स्पष्ट होते. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दीर्घकाळ भाजपची सत्ता आहे; परंतु कालांतराने काही ठिकाणी प्रस्थापितांविरोधी जनमत तयार होते. अशावेळी त्या ठिकाणी कमी झालेल्या जागा भरून काढण्यासाठी नव्या ठिकाणी ताकद निर्माण करावी लागते. त्या द‍ृष्टिकोनातून भाजपचे दक्षिण भारतावर विशेष लक्ष आहे, असे दिसते. हिंदीचा आग्रह धरणारा उत्तरेकडचा पक्ष म्हणून दक्षिणेतील राज्यांनी सातत्याने विरोध केला; परंतु हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन भाजपने हळूहळू या राज्यांमध्येही आपला विस्तार सुरू केला आहे.
सातत्याने प्रयत्न करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसला तरी खचून न जाता लढाई सुरू ठेवली आहे. दीर्घकाळाच्या संघर्षानंतर आसाम, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये पक्षाला यश मिळाले, तर मग दक्षिणेतही मिळू शकते, असा विश्‍वास बाळगून पक्षाची या राज्यांमधील वाटचाल सुरू आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेलंगणाच्या दौर्‍यावर आल्यावर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी गेले नाहीत, यावरूनही चर्चा झाली. अलीकडच्या काळात चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधानांनी राज्यात येऊन आमच्यावर टीका करायची, आमच्या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी प्रचार करायचा आणि आम्ही त्यांच्या स्वागतासाठी जायचे, या विसंगतीकडे चंद्रशेखर राव यांनी लक्ष वेधले होते. अर्थात, राव यांची राष्ट्रीय राजकारणात काम करण्याची महत्त्वाकांक्षाही दडून राहिलेली नाही. या दौर्‍यात पक्षाने मोदी यांच्या जाहीर सभेच्या निमित्ताने शक्‍तिप्रदर्शन करून आगामी निवडणुकीच्या द‍ृष्टीने वातावरणनिर्मिती केली.
शहरांची नावे बदलण्याचे राजकारण देशभर जोरात सुरू असून, आंध्र प्रदेशही त्याला अपवाद नाही. हैदराबादचे नामकरण ‘भाग्यनगर’ असे करण्याची हिंदुत्ववादी घटकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. पंतप्रधानांनी हैदराबादचा उल्लेख ‘भाग्यनगर’ असा करून त्यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. तुष्टीकरण संपवून तृप्‍तीकरणाचा मार्ग आम्ही अनुसरला असल्याचे त्यांनी ठोसपणाने सांगितले. काँग्रेसच्या दयनीय अवस्थेकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशावर दीर्घकाळ शासन केलेल्या पक्षांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. अशा पक्षांच्या चुकांपासून काही शिकण्याचा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. संबंधित पक्षांचा हा र्‍हास चेष्टेचा किंवा विनोदाचा विषय नाही, तर त्यांनी केलेल्या चुका टाळून त्यांच्यापासून काही धडा घेण्याचा मौलिक सल्लाही कार्यकर्त्यांना दिला. उत्तर प्रदेशापासून सुरू झालेला ‘डबल इंजिन सरकार’चा प्रचार तेलंगणापर्यंत पोहोचला आहे. भाजपप्रती लोकांचा विश्‍वास आणि प्रेम वाढू लागले असून, भाजप सरकारसाठी तेलंगणाची जनता ‘डबल इंजिन सरकार’साठी स्वतःच रस्ता तयार करून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे दिल्लीच्या राजकारणात दीर्घकाळ भाजपला पूरक भूमिका घेऊन चालले होते; परंतु गेल्या काही वर्षांत तेलंगणामध्ये ताकद वाढविण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले तेव्हा भानावर येऊन त्यांनी भाजपला विरोध सुरू केला. एकीकडे आपल्या राज्यातील सत्तेविरोधातील आक्रमण थोपवणे आणि दुसरीकडे भाजपला विरोध करून राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या संधीचा शोध घेणे असा दुहेरी प्रयत्न त्यांनी चालविला आहे; परंतु विरोधकांच्या गटात नेतृत्वासाठी अनेक दिग्गज असल्यामुळे त्यांचा तिथे निभाव लागला नाही. त्यामुळे त्यांनी तेलंगणावरील भाजपचे आक्रमण रोखण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या निमित्ताने त्यांच्या सत्तेवरचे संकट अधिक गडद झाले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात तेलंगणामध्ये भाजप आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती यांच्यातील संघर्ष टिपेला पोहोचणार यात शंका नाही !