अग्रलेख : कायद्याच्या राज्याची विटंबना

आपण कधीतरी अचानक अशी बातमी ऐकतो वा वाचतो की, इतके हजार गुन्हे सरकारने रद्दबातल करून टाकले. कारण, ते राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे होते. त्याचा अर्थ इतकाच असतो की, प्रशासकीय यंत्रणेने तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाला वा नेत्याला खूश करण्यासाठी ते गुन्हे सरसकट दाखल केलेले होते आणि त्यापेक्षा अधिक काहीही करायची गरज नव्हती. पुढे सत्ताबदल होतो आणि ज्या राजकीय विरोधकांवर गुन्हे दाखल केले, तोच पक्ष सत्तेत येतो व गुन्हे रद्द होतात. मात्र, नव्याने असेच अर्थहीन गुन्हे दाखल करण्याचा आरंभ झालेला असतो. नवे सरकार आलेले आहे आणि जुन्याच पद्धतीने लॉकडाऊन वा कोरोनाच्या नियमांचा भंग झाल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा लावण्यात आलेला आहे. मात्र, हजारोंच्या संख्येने गुन्हे दाखल होत असतानाही तसा नियमभंग करण्यापासून कोणीही थांबलेला नाही. अशा नियमांना पायदळी तुडविण्यात सत्ताधारी मंत्री व बडे नेतेही सहभागी असतात; पण प्रशासकीय यंत्रणेचे कौतुक करावेच लागेल की, त्यातल्या मूठभरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले जातात आणि मध्यवतीर्र् व्यक्ती वा मंत्री, बड्यांवर काही दाखल होत नाही. कालपरवा केंद्रीय मंत्री व भाजपचे नेते नारायण राणे यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने गर्दी केली म्हणून त्या पक्षाच्या अनेकांवर गुन्हे दाखल केले गेले, हा त्यातलाच प्रकार. राज्याचे मंत्री, राज्यमंत्री बेधडक नियम पायदळी तुडवतात आणि त्यांच्या नावाने बातम्या जरी झळकल्या तरी गुन्ह्यात त्यांची कुठेही नोंद नसते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत पुण्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यालय उद्घाटन सोहळ्याची अशीच बातमी आली होती आणि त्यांच्या शहराध्यक्षावर गुन्हा नोंदला गेला. तर असाच गुन्हा बीड-परळी भागात भागवत कराड या केंद्रीय मंत्र्यांच्या अनुयायांवरही दाखल झाला. त्यांच्या नव्या नेमणुकीचे स्वागत करण्यासाठी जे सोहळे झाले, त्यातही नियमभंग झाला होता. गेल्या वर्षभरात माजी मंत्री संजय राठोड आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जंगी स्वागतावेळीही असा नियमभंग झाला होता. मुद्दा इतकाच की, नामवंत नेते वा मंत्री यांच्यासाठी वेगळा कायदा वा नियमावली असते काय? त्याचाही खुलासा केला जावा. कारण, प्रकरण फक्त सत्ताधारी पक्षापुरते नसून सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्ते व नेत्यांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत. यातून एकप्रकारे कायद्याची वा प्रशासकीय अंमलबजावणीची विटंबनाच चाललेली आहे.

आयन रँड या महान विचारवंत लेखिकेचे एक प्रसिद्ध वचन आहे, ‘ज्या कायद्यांची व नियमांची अंमलबजावणी करता येत नसतानाही तसे कायदे संमत करणे ही कायद्याची विटंबना असते.’ त्याच पद्धतीने हा कारभार चालू नाही काय? तेच प्रशासक व अंमलदार एकाला एक व दुसर्‍याला दुसरा निकष लावून प्रशासनाचा गाडा हाकताना किती केविलवाणे होत असतील? जेव्हा त्यांचीच अशी तारांबळ राजकारणी उडवतात, तेव्हा कायदा लाजिरवाणा होतो आणि पर्यायाने बोथट होऊन जातो. त्याला धार उरत नाही आणि उपकारकही राहात नाही. कायदे बनवणारे व राबवणारेच त्याची अशी विटंबना राजरोस करीत असतील, तर सामान्य माणसालाही त्या कायद्यांचा धाक उरत नाही आणि गुन्हेगार तर सोकावत जातात. आज प्रत्येक दिवशी देशाच्या कानाकोपर्‍यात जो गुन्हेगारीचा वा अराजकाचा धुडगूस चाललेला दिसतो. त्यामागे यापेक्षा वेगळे कुठलेही कारण असू शकत नाही; पण प्रत्येक बाबतीत राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांची खैरात चाललेली असते. हायकोर्टाने निकाल दिल्यावर बंगालचे सत्ताधीश त्या कोर्टाच्या अधिकारावरही शंका घेण्यापर्यंत मजल मारतात. कारण, प्रत्येकाला संविधानाने दिलेला अधिकार माहिती आहे व हवा असतो; पण त्याच संविधानाने दिलेली जबाबदारी मात्र नको असते. संविधानातून राज्यांना मिळालेले अधिकार ममता बॅनर्जी यांना प्रिय वाटत असतात; पण केंद्रालाही संघराज्य टिकवण्यासाठी काही विशेष अधिकार त्याच संविधानाने दिलेे आहेत. त्याचा अंमल सुरू झाला, मग ममतादीदी सूडबुद्धीच्या राजकारणाचे प्रच्छन्न आरोप करू लागतात. यातूनच कायद्यावरचा लोकांचा विश्वास उडत असतो आणि अराजकाला आमंत्रण देत असतो. इतकेच नाही, तर त्यातूनच हाती आलेल्या अधिकाराचा व सत्तेचा मनसोक्त गैरवापर करण्यापर्यंत सचिन वाझेसारखे अधिकारी जात असतात. आज वाझेला गुन्हेगार ठरवणे सोपे आहे; पण वाझे प्रत्यक्षात बेछूट वागत होता, तेव्हा त्याला लगाम लावण्याची जबाबदारी कोणाची होती? वाझे विरोधकांना सतावतो आहे म्हणून ज्यांनी त्याचे समर्थन केले, तेही तितकेच गुन्हेगार नसतात काय? अशा बेछूटपणा व बेतालपणातून तालिबानी हुकूमशाही फोफावते. कारण, तिथे कुठलाही कायदा नसतो. ज्याच्या हातात बंदूक वा रायफल असते, त्याच्या तोंडून उमटतील त्या शब्दालाच कायदा मानणे भाग असते. मग वाझे त्यापेक्षा काय वेगळा वागत होता? सुरुवात लहानसहान बाबतीत कायदा पायदळी तुडवूनच होत असते आणि त्यातूनच भविष्यातली बेबंदशाही उदयास येत असते. गुन्हे कागदावर नोंदविण्याचे नाटक वा नंतर तेच गुन्हे मागे घेण्यातूनच अशा अराजकाचा मार्ग प्रशस्त होत असतो. त्याची कोरोनासारखी लाट झाली की, मग परिणाम कळतात. तोपर्यंतचा बेछूटपणा कोण गंभीरपणे बघतो?

Exit mobile version