धक्‍कातंत्राचे राजकारण
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नऊ दिवस ज्या घटना, घडामोडी घडत होत्या, त्यांची व्याप्ती पाहता महानाट्य ही संकल्पनाही तिथे थिटी पडते. कारण, नाटक कितीही भव्यदिव्य, ऐतिहासिक असले, तरी त्याला रंगमंचाच्या मर्यादा असतात किंबहुना त्या चौकटीतच ते पार पाडावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे सुरू आहे, त्याला एखाद्या चित्रपटाची उपमा देता येऊ शकेल. खरोखर एखाद्या चित्रपटात शोभतील अशा घटना घडताहेत. चित्रपटातील घटना जशा जगभरात कुठेही किंवा अगदी भूगर्भात किंवा अवकाशातही घडत असतात, तशा इथल्याही घटनांना स्थळकाळाची मर्यादा नव्हती. मुंबईतून सुरू झालेला हा चित्रपट गुजरातमधील सुरत, तिथून आसामची राजधानी गुवाहाटी, पुढे गोवा असा देशातील विविध भागांतून प्रवास करीत राहिला. शेवटी जिथून सुरू झाला तिथेच त्याचा शेवट झाल्याचे पाहायला मिळाले.
अर्थात, चित्रपटाचे किंवा नाटकामध्ये प्रेक्षक ज्या शेवटाची अपेक्षा करीत असतात, तसा शेवट न करता त्यांना धक्‍का दिला, तर त्याचा परिणाम जास्त टिकणारा असतो. कितीही कल्पक लेखक, दिग्दर्शक असले, तरी एका चित्रपटाच्या शेवटाला एकच धक्‍का दिला जातो. परंतु, महाराष्ट्रातल्या या राजकीय चित्रपटाने एकापाठोपाठ एक असे दोन मोठे धक्के दिले. एका धक्क्यातून महाराष्ट्र सावरण्याच्या आधीच दुसरा धक्‍का मिळाला. खरे तर, या टप्प्यावर पडद्यावर चित्रपट संपल्याची पाटी पडायला पाहिजे. शपथविधी समारंभ हाच चित्रपटाचा शेवट असायला हवा होता. परंतु, विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी होणारे अधिवेशन आणि त्यानंतर 11 जुलैची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी या दोन गोष्टींमुळे चित्रपट अद्याप संपला आहे, असे म्हणता येत नाही. विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी शिवसेनेच्या दोन गटांच्या संदर्भाने नेमक्या काय घडामोडी घडताहेत, याची उत्सुकता आहेच, शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरही पुढची दिशा अवलंबून आहे.
महाराष्ट्रातील या घडामोडींकडे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील जनतेचे लक्ष होते आणि आहे. कारण, भारतीय जनता पक्षाने अलीकडच्या काळात कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात ‘ऑपरेशन कमळ’चा प्रयोग राबवून तेथे आपली सरकारे स्थापन केली होती. महाराष्ट्रात असा प्रयोग घडवला जाईल, याची चर्चा सुरुवातीपासून होती; परंतु महाराष्ट्राची माती वेगळी आहे आणि इथे मध्य प्रदेश किंवा कर्नाटकसारखा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नाही, असे छातीठोकपणे सांगणारे अनेकजण होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही राज्यांहून वेगळा प्रयोग महाराष्ट्रात आकार घेऊ लागला. त्यासाठी शिवसेनेचेच दिग्गज नेते एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मोहीम राबवण्यात आली. शिवसेनेमध्ये मोठी फूट पाडण्यात आणि पक्षाचे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार आपल्यासोबत ठेवण्यात शिंदे यशस्वी झाले. शिवसेनेसाठी हा फार मोठा धक्‍का असून शिवसेनेची नव्याने बांधणी करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. निरोपाच्या भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी पुन्हा कंबर कसल्याचे सांगितले होते आणि त्याद‍ृष्टीने त्यांनी सुरुवातही केल्याचे गुरुवारी दिसून आले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शिवसेनेतील हिंदुत्ववादी गटाला आपल्या तत्त्वांशी फारकत घ्यावी लागत होती. शिवाय राष्ट्रवादीने त्यांची कोंडी केली यामुळेच शिवसेनेत कधी नव्हे एवढी प्रचंड बंडखोरी होऊन दोन तृतीयांशाहून अधिक आमदार पक्षाबाहेर पडले.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होणार अशाच शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. काही वृत्तवाहिन्यांनी संभाव्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या नावाच्या याद्याही चालवल्या. परंतु, दुपारी चारनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केली आणि सारे चित्रच बदलून गेले. सगळ्यांनाच आश्‍चर्याचा धक्‍का देणारी ही घोषणा होती. आपण मंत्रिमंडळात राहणार नाही; परंतु सरकार नीट चालेल याची जबाबदारी घेतली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. ज्या नेत्याची प्रतिमा सत्तेसाठी हपापलेला नेता अशी केली जात होती, त्याच नेत्याने स्वतः बाजूला राहून एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केल्यामुळे फडणवीस यांची प्रतिमाही उजळून निघाली. सरकारचा रिमोट फडणवीस यांच्या हाती राहील, असे चित्र निर्माण झाले.
परंतु, अवघ्या दोनच तासांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून असावे, असे केंद्रीय नेतृत्वाचे मत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यावर फडणवीसांकडून नकाराची अपेक्षा गृहित असल्यामुळे पक्षाने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला असल्याचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी नंतर स्पष्ट केले. पाठोपाठ गृहमंत्री अमित शाह यांनीही त्यासंदर्भाने ट्विट केले आणि राजभवनात शपथविधीसाठीच्या मंचावर दोन खुर्च्या ठेवण्यात आल्या होत्या, त्यात आणखी एक खुर्ची वाढवण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यामागची अनेक कारणे सांगता येऊ शकतात; परंतु देवेंद्र फडणवीसांनी आधी मुख्यमंत्रिपद नाकारणे आणि पुन्हा त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याची सक्‍ती करणे यातून अनेक शक्यतांचा जन्म होतो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये फडणवीस यांनी पार पाडलेल्या कामगिरीचा आलेख चढता आहे.
बिहार, गोवा विधानसभा निवडणुकीतले यश, महाराष्ट्रातील राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीतील विजय आणि त्यानंतरच्या टप्प्यात महाविकास आघाडी सरकारला लावलेला सुरूंग अशा घटना त्यांच्या नावावर नोंद आहेत. परंतु, केंद्रीय पक्षनेतृत्वानेच या सत्तानाट्यात काही दूरद‍ृष्टीचे धोरण ठेवून शिंदे यांना मुख्यमंत्री आणि फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा देण्याची ही राजकीय चाल खेळल्याची चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेला अधिकाधिक नुकसान पोहोचवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. याआधी त्याच हेतूने शिवसेनेचे कट्टर विरोधक असलेल्या नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले आहे. अशा स्थितीत राज्यातील सरकार गमावल्यानंतर आपली खरीखुरी ताकद असलेल्या मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवण्याचे आव्हान हे शिवसेनेपुढचे आजवरचे सर्वात कठीण आव्हान असेल.