उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा
उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने दहा दिवस महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या संघर्षनाट्यावर पडदा पडला. संसदीय राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांची जेवढ्या अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली होती, तेवढ्याच अनपेक्षितपणे त्यांना खुर्चीवरून पायउतार व्हावे लागले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उभारलेली कडवट शिवसैनिकांची, प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारी आक्रमक संघटना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शिवसेनेत यापूर्वीही बंड झाले होते; परंतु एकनाथ शिंदे यांचे बंड आजवरचे सर्वात मोठे बंड होते.
वैशिष्ट्य म्हणजे शिवसेना सत्तेत असताना आणि सत्तेचे नेतृत्व शिवसेनेकडे असताना झालेले हे बंड असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व होते. त्याचमुळे मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसमोर भावना व्यक्‍त करताना, ‘तुम्ही मला चांगले सहकार्य केले; परंतु माझ्याच माणसांनी मला दगा दिला’, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्‍त केल्या. एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला त्याचदिवशी सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे यानंतरच्या घटनाक्रमाबाबत उत्सुकता होती. ती उत्सुकता आठ दिवस ताणून ठेवण्यात सर्व संबंधितांना यश आले. मंगळवारी रात्री भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांची भेट घेतली, तो निर्णायक क्षण होता.
त्यानंतर बुधवारी सकाळी राज्यपालांनी आदेश काढून गुरुवारी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले. त्याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे काही तास पुन्हा उत्कंठा वाढली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केल्यानंतर सरकारचे जाणे केवळ औपचारिक बनले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा देऊन मोकळे होण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्रिपदाबरोबरच विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. थेट मुख्यमंत्री म्हणून विधिमंडळात आलेल्या उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर केवळ विधान परिषद सदस्य म्हणून राहण्यात अर्थ वाटला नसावा.
मुख्यमंत्री असतानाच कोरोनाचा काळ असो, त्यांच्या आजारपणाचा काळ असो किंवा इतरही कारणांमुळे विधिमंडळातील त्यांची उपस्थिती जेमतेमच होती. त्यामुळे विधान परिषद सदस्य म्हणून उपस्थित राहणेही कठीण बनले असते आणि त्यातून नकारात्मक चर्चाच अधिक झाली असती, ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वही सोडण्याचा निर्णय घेतला असावा. त्यांची शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची खुर्ची आणि जबाबदारी मोठी आहे, शिवाय माजी मुख्यमंत्री म्हणून असलेले महत्त्व आहेच. राजीनामा देण्याऐवजी विधानसभेला सामोरे जाऊन त्यांनी विधान परिषदेच्या मंचावरून आपली भूमिका मांडायला हवी होती, असे आघाडीतील काही नेत्यांचे मत होते. परंतु, राजीनामा देऊन त्यांनी विधिमंडळाच्या पटलावरील संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणावे लागेल.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले, हीच मुळी देशाच्या राजकारणातील एक आश्‍चर्यकारक घटना होती. काँग्रेस आणि शिवसेना हे वैचारिकद‍ृष्ट्या दोन ध्रुवांवर असलेले टोकाचे पक्ष यानिमित्ताने एकत्र आले आणि त्यांना जोडण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने ही आघाडी सत्तेवर आली. भाजपसोबत निवडणुका जिंकूनही निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवर शिवसेनेने भाजपशी युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी केली. ही आघाडी अनैसर्गिक असल्याची आणि हे सरकार विश्‍वासघातातून निर्माण झाल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने केली.
कारण, 106 जागा जिंकूनही भाजपला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले होते. त्यामुळे भाजपने सुरुवातीपासूनच या सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोन मंत्र्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. आणखी काही मंत्री, आमदारांची चौकशी सुरू केली. उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांपर्यंत यंत्रणा पोहोचल्या, तरीसुद्धा शिवसेना मागे हटली नाही. एकीकडे आघाडीतील पक्षांना सांभाळत करावा लागणारा राज्य कारभार, दुसरीकडे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमीरा अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांना कसरत करावी लागत होती.
उद्धव ठाकरे यांचा संपर्क ही आधीपासूनच अनेकांसाठी कठीण गोष्ट होती. ते मुख्यमंत्री बनल्यानंतर ती अवघड बनत गेली. त्यात कोरोनाचे संकट आणि नंतर त्यांचे दीर्घ आजारपण यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्री, आमदार यांच्यातील अंतर वाढत गेले. याचीच संधी साधत पक्षातील दुसरे ज्येष्ठ नेते असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी संपर्क दुप्पट वाढवला. आपल्याच सरकारविरोधात बंड करताना त्यांना त्याचा उपयोग झाला. शिवसेनेचे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार पक्ष सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या मागे आले. आपल्या पक्षात काय घडत आहे, याबाबत एखादे नेतृत्व इतके अनभिज्ञ असल्याचे हे दुर्मीळ उदाहरण म्हणावे लागेल.
ठाकरे यांच्याभोवती असलेल्या कोंडाळ्याला त्याची कल्पना येण्याचे कारण नव्हते. राज्यसभा निवडणुकीपासून पडझडीची सुरुवात झाली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचीच काही मते फुटली. त्या धक्क्यातून सावरण्याआधीच एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि काही आमदार घेऊन त्यांनी सुरत गाठली. इथपर्यंत समजू शकते; पण त्यानंतरही एकेक आमदार सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत दाखल होऊ लागले, हे शिवसेनेच्या पहिल्या, दुसर्‍या फळीतील नेत्यांचे मोठे अपयश आहे. नंतरच्या काळात बाहेर जाणारे हे लोक थांबवले असते, तरी कदाचित परिस्थिती वेगळी असती.
परंतु, हतबल झाल्यासारखे शिवसेना नेतृत्व बघत राहिले. काही कायदेशीर डावपेच लढवून प्रयत्न केले. परंतु, अशा लढाईत संख्याबळ हेच निर्णायक असते, ते टिकवण्यासाठी किंवा जमवण्यासाठी शिवसेनेने आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तडफेने प्रयत्न केले नाहीत. त्याची परिणती उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामध्ये झाली.