अखेरच्या घटका !
आपले सरकार अखेरच्या घटका मोजत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी साधलेल्या संवादात मुख्यमंत्रिपदासह पक्षप्रमुख पद सोडण्याची दाखवलेली तयारी हा शिवसेना वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल. बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी संबंध तोडा आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला असताना आणि त्यादिशेने आपली वाटचाल सुरू ठेवली असताना ठाकरे यांनी बंडखोरांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दोर हातातून सुटले असले, तरी निर्णयासाठी कोणतीही घाई न करता आणखी वेळ घेण्याचे आणि शेवटच्या शक्यता तपासून बघण्याचे त्यांनी ठरवलेले दिसते. हे शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनचे सर्वात मोठे बंड आणि शिवसेनेचे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले असल्याचे आणि सरकार अल्पमतात गेल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.
आताच्या घडीला हा प्रश्न फक्त शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न असल्यामुळे महाविकास आघाडीतील अन्य दोन पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची यामध्ये काही भूमिका असू शकत नाही. ज्या अनपेक्षितपणे सत्ता मिळाली, ती अडीच वर्षांनंतर तेवढ्याच अनपेक्षितपणे निघून जाताना पाहण्यापलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत. शरद पवार सगळे ठीक करतील, असा जो एक बडेजाव मिरवला जात होता, तोही पोकळ असल्याचे स्पष्ट झाले. किंबहुना त्या भरवशावरच मुख्यमंत्री निर्धास्त राहिले असावेत. राजकारणाचा हा धडा त्यांच्या पक्षासाठी नवा नसला, तरी त्यांच्यासाठी अनुभव नवाच होता. आता परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली. शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम यासारखी मलईदार खाती असली, तरीसुद्धा पक्षांतर्गत राजकारणात त्यांना महत्त्व दिले जात नसल्यामुळे ते नाराज असल्याच्या बातम्या सातत्याने येत होत्या. असे असले, तरी गेल्या दोन दिवसांत शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष किंवा पक्षनेतृत्वाविरुद्ध एकही शब्द काढलेला नाही. शिवसेनेतच आहोत, शिवसेनेतच राहणार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने शिवसेना पुढे नेणार, असे ते म्हणत आहेत. त्यातही पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांचा जोर आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने हिंदुत्वाला सोडचिठ्ठी दिल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने करण्यात येत होता आणि तोच सूर शिंदे यांच्याकडून आळवला जात आहे. अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सत्तेत घालवल्यानंतर त्यांनी हा सूर लावला. त्यामुळे तो खरा की, केंद्रीय यंत्रणांकडून येणार्‍या संभाव्य आवतनाचे कारण त्यामागे आहे, हे कधीच उघडपणे स्पष्ट केले जाणार नाही. परंतु, त्यांनी घेतलेला हिंदुत्वाचा मुद्दा त्यांच्यासोबतच्या शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी उचलून धरला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेल्यामुळे शिवसेनेने दीर्घकाळ ज्या मुद्द्यावर राजकारण केले तो हिंदुत्वाचा मुद्दा हातातून निसटत चालला आहे आणि ते भविष्यातील राजकारणासाठी योग्य नसल्याचे बहुतांश आमदारांचे मत बनले.
यासंदर्भातच आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे सध्याचे शिवसेनेचे आमदार भाजपसोबत युती करून निवडून आले आहेत आणि त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस हेच त्यांचे विरोधक आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुकीत आघाडीचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होण्याची भीती त्यांना आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुढे जावे, पर्यायाने भाजपसोबत सरकार स्थापन करावे, असाच एकूण शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांचा सूर आहे. शिंदे यांच्यासोबत सरकार पाडण्यासाठी आमदारांची संख्या आहे. परंतु, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून निसटण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. शिवसेनेतले हे आजवरचे सर्वात मोठे बंड. छगन भुजबळ यांनी केलेले बंड हे पहिले मोठे बंड होते. त्यानंतर नारायण राणे आणि राज ठाकरे पक्षातून बाहेर पडले. परंतु, त्यांनी बाहेर पडण्यासारखी परिस्थितीच निर्माण करण्यात आली होती.
शिंदे यांचे बंड अधिक गंभीर, कारण त्यांनी विधिमंडळ शिवसेना पक्षच जवळपास रिकामा केला. अर्थात, शिंदे यांनी शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे यांचा जप सुरू ठेवला असल्यामुळे गोष्टी कोणत्या थराला जाणार पाहावे लागेल. तूर्तास उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाराजी व्यक्त करण्याचेही टाळण्यात येत आहे. त्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर सगळ्यांचा रोष व्यक्तहोत आहे. मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असले, तरी अर्थखाते म्हणजेच तिजोरीच्या चाव्या अजित पवार यांच्याकडे आहेत आणि शिवसेनेच्या आमदारांना निधी वाटपामध्ये डावलले जाते, उलट शिवसेनेच्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधक आहेत, त्यांच्या मागणीनुसार निधी दिला जातो अशा तक्रारी सेनेचे आमदार करत होते. या तक्रारींमध्ये तथ्य आहेच.
कारण, हा मुद्दा यापूर्वीही वेळोवेळी चर्चेत आला. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्द्याबरोबरच निधी वाटपाचा मुद्दाही पुढे आणण्यात आला. बंडखोर परत फिरले, तर दोन्ही गटांसाठी अडचणीचे ठरू नये, यासाठी या मुद्द्यांची चर्चा केली जात असावी. परंतु, प्रकरण फारच पुढे गेले आहे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पक्षावरील नियंत्रण गमावल्याचे नामुष्कीजनक चित्र समोर आले. त्यामुळे तडजोडीची शक्यता फारच कमी आहे. अर्थात, राजकारणात कोणतीही शक्यता नाकारता येत नसतात. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने चालला असल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले असले, तरी ते एवढे सोपे नाही. अल्पमतात आलेल्या सरकारची शिफारस राज्यपाल स्वीकारणार का, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा देण्याचा पर्याय आहे आणि त्यांनी तो दिल्यास अल्पकाळ राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.