शिवसेनेचे ‘अब तक छप्पन’! | पुढारी

शिवसेनेचे ‘अब तक छप्पन’!

शिवसेनेचा 56 वा वर्धापनदिन पंचतारांकित हॉटेलात आपल्या आमदारांसोबत साजरा झाला. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत फंदफितुरी होऊ नये म्हणून सारे आमदार पवईतल्या पंचतारांकित हॉटेलात मुक्कामी होते. बाहेर कुठे कार्यक्रम घ्यावा तर या सर्वांना तिकडे न्यावे लागेल आणि मध्येच त्यांच्या कानाला कुणी लागले तर गडबड व्हायची. त्यामुळे सेनेने हा धोका पत्करला नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वत: या आमदारांकडे गेले आणि तिथेच सेनेचा वर्धापनदिन साजरा केला. यानिमित्त केलेल्या भाषणात उद्धव यांनी सेनेची कोणतीही पुढील दिशा सांगितली नाही, नवे संकल्प सोडले नाहीत.

सध्या ऊतू चाललेल्या राजकारणावरच ते बोलले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जमेल तितकी सेना वाढवणे किंवा आजवर कर्मधर्मसंयोगाने जी वाढली ती टिकवणे इतकाच कार्यक्रम उद्धव यांच्या हाती आहे. नाही म्हणायला महाविकास आघाडीच्या महाभारताचे समालोचक असलेले ‘संजय’ राऊत यांनी मध्यंतरी उद्धवना राष्ट्रीय राजकारण करण्याचा सल्ला दिला होता. उद्धव यांनी दिल्लीच्या राजकारणात उडी घ्यावी, असे राऊत म्हणाले होते. मात्र, कुरुक्षेत्रावरच्या घडामोडी सांगणे वेगळे आणि त्या घडामोडींमध्ये उतरून खेळ करणे वेगळे, हे उद्धव यांनी चाणाक्षपणे ओळखले. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि पंजाबसारख्या राज्यांच्या निवडणुकांपैकी फक्त उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात शिवसेना निवडणूक रिंगणात उतरली तरी उद्धव यांनी त्या लढाया फार मनावर घेतल्या नाहीत.

‘गड्या, आपला महाराष्ट्र बरा’ हा त्यांचा बाणा राहिला आहे. भारताची राजकीय दिशादेखील उद्धव यांच्या याच विचाराशी सुसंगत म्हणावी लागते. ती आता लक्षात आल्यामुळे म्हणून की काय, संजय राऊत यांनीही राष्ट्रीय राजकारणाची भाषा बदलली आणि पुन्हा ते सेनेच्या प्रादेशिक राजकारणाचा बेलभंडार 56 व्या वर्धापन दिनानिमित्त उधळून गेले. राऊत म्हणाले, शिवसेनेचा जन्म झाला तेव्हा प्रादेशिक पक्ष म्हणून हेटाळणी झाली. आज मात्र देशभर प्रादेशिक पक्षांचाच जोर आहे. कोणताही राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीशिवाय राजकारण करू शकत नाही. उद्धव यांना राष्ट्रीय राजकारणात उडी घ्या, म्हणून सांगणारे राऊत हेच का? असा प्रश्न या निमित्ताने पडला. उद्धव मात्र सुरुवातीपासून प्रादेशिक राजकारणावर नुसतेच ठाम नाहीत, तर सेनेचा प्रादेशिक पाया भक्कम केला तर राष्ट्रीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्याइतपत ताकद मिळवता येईल याचा अंदाजही त्यांना आलेला दिसतो.

आज देशभरातील राजकीय स्थितीवर नजर टाकली तर भाजपला आव्हान देत पंतप्रधानपदाला गवसणी घालण्याची ताकद किंवा या पदाच्या किमान चर्चेत येण्याइतकी इभ्रत प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनीच कमावलेली दिसते. ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार किंवा शरद पवार अशी नावे या संदर्भात घेता येतात. आज केंद्रात बाहुबली बहुमतासह भाजपची सत्ता असली तरी संपूर्ण देशावर एकपक्षीय राजवट भाजपची नाही. 28 राज्यांपैकी फक्त 12 राज्यांत भाजपची स्वबळावर सत्ता आहे आणि 6 ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांशी युती करूनच भाजपने सरकारे स्थापन केली. ही 18 राज्ये सोडली तर काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष दोनच राज्यांत सत्तेवर दिसतो. कम्युनिस्टांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणावे का, हा वेगळा भाग. मात्र, केरळसारख्या एकमेव राज्यात कम्युनिस्टांची राजवट आहे. या तुलनेत तब्बल 9 राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला सत्तेवर येऊ दिलेले नाही. त्यात महाराष्ट्र येतो. त्याचे श्रेय अर्थात शिवसेनेेला अधिक द्यावे लागते. भाजपसोबतची रौप्यमहोत्सवी युती तोडून शिवसेनेने स्वतंत्र मार्ग निवडला.

काँग्रेसची साथ घेत सरकार स्थापन केले. यात काँग्रेसची भूमिका तशी नाममात्र आहे. राष्ट्रवादीसारख्या महत्त्वाकांक्षी पक्षाला सोबत घेत शिवसेना स्वत:च्या राजकीय वाढीची स्वप्ने पाहू लागली आहे. मात्र, राष्ट्रवादी शिवसेनेला वाढू देईल काय, हा प्रश्न अधूनमधून डोके वर काढतो. पुढचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचाच, असे राष्ट्रवादीचे एक मंत्री धनंजय मुंडे मध्यंतरी जाहीरपणे बोलले. मात्र, उद्धव ठाकरे त्यामुळे अस्वस्थ झाले नाहीत. सेनेच्या दोन डझन आमदारांनी राष्ट्रवादीविरुद्ध मोठी बोंब ठोकली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कसे सेनेच्या आमदारांना डावलून राष्ट्रवादीच्या झेडपी सदस्यांना आणि तोही नसेल तर ग्रामपंचायत सदस्यांना निधी देत आहेत, याचे पुरावे त्यांनी मांडले. उद्धव यांनी हसत हसत ही आकडेवारी पाहिली. त्यांच्या लक्षात आले, यात सेनेचे कमी आणि काँग्रेसचे जास्त नुकसान आहे.

उद्या राष्ट्रवादीसह शिवसेनेला वाढायचे असेल तर काँग्रेसचे वजन असेच घटवावे लागेल. नाही म्हणायला सेनेवर काँग्रेसचा संशय नको आणि महाविकास आघाडी सरकारची नौका पाच वर्षे पूर्ण करून किनारी लागावी म्हणून शिवसेनेने किंचित का होईना आघाडी धर्म पाळला तो खास करून काँग्रेससाठी. गेल्या अडीच वर्षांत निवडणुकीच्या कोणत्याही मैदानात शिवसेनेचा गुलाल उधळला गेलेला नाही. पंढरपूरची पहिली पोटनिवडणूक झाली तिथे राष्ट्रवादी हरली. नंतर देगलूरची विधानसभेची जागा शिवसेनेने काँग्रेसला दिली आणि तिथे काँग्रेस जिंकली. कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ तसा शिवसेनेने बांधलेला; पण आघाडीचा धर्म म्हणून चंद्रकांत जाधवांच्या कुटुंबाला काँग्रेसकडून तिकीट दिले गेले आणि शिवसेनेने हातचे राखून का होईना काम केले. तिथेही काँग्रेसचाच गुलाल उधळला गेला. शिवसेना काँग्रेससाठी त्याग करत असल्याचे चित्र त्यातून नाही म्हटले तरी उभे राहिले.

आघाडी धर्माच्या या वाटचालीत शिवसेनेचा कस लागणार तो मुंबई महापालिका निवडणुकीत. दोन-तीन राज्यांपुरता सत्तेत उरला असला तरी काँग्रेस हा तसा राष्ट्रीय पक्ष. तो सेनेसोबत येण्याची चिन्हे नाहीत. राष्ट्रवादी हा शिवसेनेसारखाच प्रादेशिक पक्ष. सेनेचे बोट धरून मुंबईत वाढावे, असे राष्ट्रवादीलाही वाटते. यातून शिवसेना मुंबईची सत्ता राखू शकली तर शिवसेनेची 56 वर्षे आणखी दुप्पट होतील इतकी ताकद या विजयातून मिळू शकेल. उद्या काँग्रेस बाजूला गेली तरी राष्ट्रवादीसोबत आपली वाढ होऊ शकेल, असे शिवसेनेला वाटते. ही आशा किती भाबडी आणि किती चाणाक्ष ठरणार हे येणारा काळच सांगेल. तूर्त प्रादेशिक राजकारणाचे बोट धरून शिवसेना भाजपविरोधात सज्ज असल्याचे दिसते.

शिवसेनेची ‘अब तक छप्पन’ वर्षे बव्हंशी विरोधी पक्ष म्हणूनच गेली. 1995 ला भाजपसोबत पहिल्यांदा सेना सत्तेवर आली. 2014 ला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सेनेने दुसर्‍यांदा सत्तेला स्पर्श केला. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर प्रथमच आपल्या कोषातून बाहेर येत 2019 ला उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत धाडसी निर्णय घेत राष्ट्रवादी, काँग्रेसशी युती करून थेट मुख्यमंत्रिपद मिळवले. त्यामुळेच आगामी महापालिका निवडणुका आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा, लोकसभा निवडणुका उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा घेणार्‍या ठरतील. ‘अब तक छप्पन’ अगदीच वाईट वर्षे नाहीत. येणारी वर्षे मात्र शिवसेनेला जोखणारी असतील.

  • विवेक गिरधारी

Back to top button