दहशतवादाचे वाढते आव्हान

सर्व देशांनी मिळून पाकिस्तानवर दबाव आणल्याखेरीज परिस्थिती सुधारणार नाही. पाकिस्तानच्या द़ृष्टिकोनात सकारात्मक बदल व्हावा, अशी भारताची नेहमीच इच्छा होती आणि आहे.

दोन दशकांपूर्वी जेव्हा शांघाय सहकार्य संघटनेची (एससीओ) स्थापना झाली, तेव्हा तिचे मुख्य उद्दिष्ट दहशतवादाला विरोध हे होते. या संघटनेच्या अंतर्गत दहशतवाद रोखण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रणेला एससीओ-रॅटस् (प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना) म्हणतात. त्याची बैठक नुकतीच नवी दिल्ली येथे झाली. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कोणतीही द्विपक्षीय चर्चा होत नसली, तरी या बैठकीत पाकिस्तानचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. भारताव्यतिरिक्त चीन, पाकिस्तान, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले.

अफगाणिस्तानला पर्यवेक्षक देशाचा दर्जा प्राप्त आहे. सीमेपलीकडील दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे क्षेत्रीय संदर्भातही रॅटस्ची ही बैठक महत्त्वाची ठरते. भारत अजूनही या युनिटचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबरमध्ये भारतात दहशतवादविरोधी कृती आराखड्यावर एक सराव आयोजित केला जाणार आहे. या सरावात हे सर्व देश सहभागी होतील, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. भारत 2023 मध्ये एससीओचा अध्यक्ष बनेल. पाकिस्तान दहशतवादी आणि अतिरेकी गटांना थेट मदत करतो. अशा स्थितीत एससीओचे सदस्य देश पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर पूर्ण अंकुश ठेवण्यास कसे सांगतील, हे पाहावे लागेल.

मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यासाठी आणि त्याच्यावर बंदी घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत प्रयत्न केले, तेव्हा चीनने ‘व्हेटा’ वापरून या प्रयत्नांना खो घातला. यावरून असे स्पष्ट होते की, भारतातील दहशतवादाचा प्रश्न जिथे उपस्थित होतो, तिथे चीन गंभीर नाही. अफगाणिस्तानातून उफाळून येणारा दहशतवाद सर्व नऊ सदस्य देशांना अडचणीत आणेल. अशा स्थितीत आरएटीएस (रॅट्स) प्रणालीअंतर्गत ठोस उपक्रमांची अपेक्षा केली जाऊ शकते. चीनलाही पीटीआयएमसारख्या गटांचा दहशतवाद थांबवायचा असेल, तर त्यालाही गांभीर्याने वागावेच लागेल.

तालिबानला अफगाणिस्तानातील इस्लामिक स्टेट आणि इतर काही गटांना रोखायचे आहे. तेहरीके-तालिबान पाकिस्तान तसेच आणखीही अनेक टोळ्या पाकिस्तानात सक्रिय आहेत. इराणच्याही अशाच समस्या आहेत. एक प्रकारे अफगाणिस्तान हे दहशतवाद्यांचे केंद्र बनले आहे. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध ज्या टोळ्यांचा वापर केला, त्या टोळ्या पाकिस्तानातही गुन्हे करतात. अफगाण युद्धासाठी 2001 मध्ये जेव्हा अमेरिकेचे लष्कर तेथे आले, तेव्हा पाकिस्तानने दहशतवादी टोळ्या भारताकडे वळवल्या. आता पुन्हा अशी माहिती समोर येत आहे की, अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सोडून दिलेली शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा भारताच्या वाटेवर आहे.

सर्व देशांनी मिळून पाकिस्तानवर दबाव आणल्याखेरीज परिस्थिती सुधारणार नाही. तिथली सत्ता कुणाच्याही हातात असली, तरी पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल व्हावा, अशी भारताची नेहमीच इच्छा होती आणि आहे. भारताला दहशतवादाशिवाय पाकिस्तानकडून कोणतीही अडचण नाही. भारत काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानशी द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा करण्यास तयार आहे; पण त्यासाठी चांगले वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे. भारतविरोधी टोळ्यांवर पाकिस्तान ठोस कारवाई करेल, तेव्हाच हे होऊ शकते. पाकिस्तानवर यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा दबाव ज्यावेळी येतो त्यावेळी ते काहीतरी करतात; पण तीही लबाडीच असते. दहशतवादी नेते पकडले जातात; पण काही काळानंतर त्यांची सुटका केली जाते; पण एससीओ-रॅटस्च्या व्यासपीठावर पाकिस्तान नेहमीच सहकार्य करीत असल्याचे दिसते, हे समाधानकारक आहे. तिथे सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकारची भूमिका काय असेल, हे सांगणे कठीण आहे. काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीरबाबत वक्तव्य करण्यात आले होतेे. अशी वृत्ती चांगले वातावरण निर्माण होण्याच्या मार्गात अडथळा ठरू शकते. पाकिस्तानची समस्या अशी आहे की, तिथे दोन सरकारे आहेत, एक इस्लामाबादेत आणि दुसरे रावळपिंडीत!

– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत