महानाचक्‍की! | पुढारी

महानाचक्‍की!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाच्या विषयाला पुन्हा एक नवे वळण मिळाले असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे आहे. जे मध्य प्रदेशबाबत घडले ते महाराष्ट्राबाबत का घडू शकले नाही, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारला जात असून त्यासाठी राज्य सरकारची उदासीनता कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधक करू लागले आहेत. परिणामी, निवडणुका जाहीर होण्याआधीच महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड सुरू झाली आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडणे सुरू केले असताना महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच पक्षपात दिसू लागला आहे. दोन्ही राज्यांमधील परिस्थिती आणि दोन राज्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले वेगवेगळे निकाल पाहता निकालातील मुद्दे तपशीलवार पुढे येण्याची आणि यासंदर्भातील संभ्रम दूर होण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महाराष्ट्र सरकारपुरता मर्यादित हा प्रश्‍न नाही.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी काही पुरावे सादर केले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापैकी काहीही ग्राह्य न धरता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला फटका बसण्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याची टीका महाराष्ट्र सरकारमधील नेते करीत होते. दरम्यान, मध्य प्रदेशातसुद्धा हाच विषय सुरू होता आणि दहा मे रोजी मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेला अहवाल न्यायालयाने फेटाळला होता.

त्यात सुधारणा करून नवा अहवाल 12 मे रोजी सादर करण्यात आला. त्यामध्ये प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी सरसकट 27 टक्के ओबीसी आरक्षण ठेवण्याऐवजी वेगवेगळे आरक्षण नमूद केले गेले. या बदललेल्या अहवालामुळे अपेक्षित असलेल्या त्रिसूत्रीची पूर्तता होत असल्याचे सांगून न्यायालयाने मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. मध्य प्रदेशासंदर्भातील या निकालाची त्या राज्यात नसेल तेवढी चर्चा महाराष्ट्रात सुरू झाली. मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीचा निकाल खरे तर महाराष्ट्र सरकारसाठी तांत्रिकद‍ृष्ट्या दिलासा देणारा होता.

ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशसंदर्भातील निकाल आला तेव्हा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तिकडे बोट दाखवून इथल्या भाजपच्या नेत्यांची तोंडे बंद करण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु, महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांचा आनंद जेमतेम आठवडाभरच टिकला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशासंदर्भात पुन्हा वेगळा निकाल दिला. त्याची वेगवेगळी कारणमीमांसा देण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश सरकारने गंभीरपणे काम केले, महाराष्ट्र सरकारने निष्काळजीपणा दाखवला अशा दोन शक्यतांची चर्चा होऊ लागली आहे. त्यातही हा निष्काळजीपणाच उघड झाला आहे.

73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना दिलेले राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकद‍ृष्ट्या अवैध ठरवलेले नाही. परंतु, तीन अटींची पूर्तता होईपर्यंत ते स्थगित करण्यात आले. ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व यांची वस्तुनिष्ठ माहिती (इम्पेरिकल डेटा) जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर एका सुनावणीवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल, अशी आकडेवारी आणि तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी ही आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या माहितीची अचूकता तपासून आयोगाने शिफारशी कराव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

त्यानुसार संबंधित अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे गेल्यानंतर या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे कारण देऊन न्यायालयाने तो नाकारला. त्यावेळीच खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला येत्या निवडणुकीपुरता ब्रेक लागल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु, प्रभागांची फेररचना, पावसाळा अशी वेगवेगळी कारणे सांगून निवडणुका पुढे ढकलायच्या आणि दरम्यानच्या काळात आवश्यक बाबींची पूर्तता करावयाची, असे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले होते. या चालढकलीच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. आता मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासाठी परवानगी दिली आहे;

परंतु ही परवानगी कायमस्वरूपी नसून एवढ्या वेळेपुरती असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालाला कुणी आव्हान दिल्यास सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, त्या बाबींना काही महत्त्व नाही. कारण, प्रश्‍न आताच्या निवडणुकांपुरता होता आणि त्यासाठी मध्य प्रदेशला हिरवा कंदील मिळाला. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवता आले नाही आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही हे सरकार राखू शकले नसल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार अडचणीत आले असल्यामुळे विरोधकांना काहीही आरोप करणे शक्य झाले आहे. हे सरकार ओबीसींच्या विरोधात असल्यामुळेच त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले नसल्याचा आरोप होतोय तो त्यातूनच. आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. परंतु, मध्य प्रदेशच्या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकार पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार का आणि ते ठोठावले तरी महाराष्ट्राची बाजू न्यायालय ऐकून घेणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न आता केवळ कायदेशीर राहिलेला नाही, तो राजकीयसुद्धा बनला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षाचा पदरही त्याला आहे. या राजकीय लढाईत सध्या तरी महाविकास आघाडी सरकारची नाचक्‍की झाली आहे. ही आरक्षणाची कोंडी फोडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे.

हेही वाचलंत का?

Back to top button