श्रीलंकेतील अराजक

जगणेच मुश्कील झाल्यावर सामान्य माणसांचा जो उद्रेक होतो, त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे कोणत्याही सत्तेला शक्य होत नसते, हे जगाच्या इतिहासात असंख्य वेळा दिसून आलेे. श्रीलंकेतही सध्या तेच घडत आहेे. लोकभावना महत्त्वाची असते आणि शहाणे राज्यकर्ते त्या भावनेला प्रतिसाद देत मार्ग काढीत असतात. परंतु, शहाणपणावर मूर्खपणा वरचढ ठरतो आणि बेमुर्वतखोरपणा वाढतो आणि सत्ताधारी बेभान होतात तेव्हा ते राजकीय आव्हानांची भाषा करतात आणि आपला अंत ओढवून घेतात. या अराजकामध्ये महिंदा राजपक्षे यांच्या राजवटीचा अंत ठरलेला होता; परंतु आव्हानांची भाषा बोलून त्यांनी तो स्वतः होऊन ओढवून घेतला. परिस्थितीकडे मागे वळून पाहिले, तर लक्षात येईल की, मार्च महिन्यापासून असंतोष धुमसू लागला होता आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा उद्रेक होऊ लागला. देशभर निदर्शने होऊ लागली. तेव्हापासून आतापर्यंत निदर्शक राष्ट्रपती गोटाबाय राजपक्षे यांच्या कार्यालयाबाहेर शांततामय मार्गाने निदर्शने करीत होते आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत होते. जनतेच्या उद्रेकाचे प्रमुख कारण म्हणजे महागाई आकाशाला भिडली. परकीय गंगाजळी आटली आणि जीवनावश्यक वस्तूंसह औषधे, इंधनासारख्या गरजेच्या वस्तूंची आयात थांबली. कोणत्याही देशात राज्यकर्ते कितीही जुलमी आणि मस्तवाल असले, तरी त्यांना मानणारा एक वर्ग असतोच. त्याला देशातील परिस्थितीशी देणे-घेणे नसते. आपल्या नेत्याचा शब्द झेलून त्यानुसार वाट्टेल ते करण्यासाठी तो आतुर असतो. श्रीलंकेत सामान्य माणूस अन्नाला मोताद होण्याच्या काळात अशा लोकांचीही कमतरता नव्हती. जी माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानी बोलताना आपण कोणत्याही आव्हानाला घाबरत नसल्याचे वक्तव्य केले होते. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य म्हणजे आपल्याला जणू इशाराच आहे, असे समजून राजपक्षे यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरले आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव घातलेल्या लोकांवर त्यांनी हल्ला सुरू केला. ज्या ठिकाणी लोक महिनाभरापासून शांततेने निदर्शने करीत होते, त्या ठिकाणाकडे या जमावाने मोर्चा वळवला. त्यामुळे निदर्शक आणि सरकार समर्थकांमध्ये धुमश्चक्री सुरू झाली. देशभर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. त्यामध्ये एका विद्यमान खासदारासह पाच लोकांचे बळी गेले. अनेक जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर पंतप्रधान राजपक्षे यांच्यापुढे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. राष्ट्रपतींनी संचारबंदी लागू केली असली, तरी परिस्थिती निवळलेली नाही. अनेक सत्ताधारी खासदारांची घरे, कार्यालये पेटवून देऊन लोकांनी असंतोष व्यक्त केला. त्यात राजपक्षे परिवाराशी संबंधित घरांचाही समावेश आहे. आंदोलकांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्याइतपत परिस्थिती बिघडली. राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतरही लोकांचे समाधान झालेले नाही. कारण, त्यांचे कनिष्ठ बंधू गोटाबाय राजपक्षे राष्ट्रपतिपदावर कायम आहेत.

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योग या तीन क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. कोव्हिड काळात अनेक देशांना संकटांचा सामना करावा लागला. श्रीलंकेचा आर्थिक आधार असलेल्या या तिन्ही क्षेत्रांना टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला. पर्यटन व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि पर्यटन व्यवसाय डबघाईला आला. कोव्हिडनंतर जगभरातील परिस्थिती सुधारू लागली, तरी तेथील परिस्थिती फारशी सुधारू शकली नाही. तेथे येणार्‍या पर्यटकांपैकी पंचवीस टक्के पर्यटक रशिया आणि युक्रेनमधून येत असतात. रशिया-युक्रेन युद्धाचा त्यावर परिणाम झाला. तेथे तयार होणार्‍या चहाची सर्वाधिक निर्यात रशियामध्ये होते, युद्धामुळे त्यालाही फटका बसला. युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. परिणामी, एकीकडे उत्पन्न कमी आणि दुसरीकडे खर्चात वाढ होऊ लागल्यामुळे हा देश कर्जाच्या ओझ्याखाली कोलमडून गेला. सव्वादोन कोटी लोकसंख्येच्या या देशातील सामान्य नागरिक अन्नधान्याचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींमुळे बेहाल झाले आणि ते रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू लागले. राजपक्षे परिवारावर जनतेचा रोष असण्याचे कारण म्हणजे याच परिवाराच्या हाती सत्ता एकवटली असताना देशावर ही परिस्थिती ओढवली. जगाच्या पातळीवर कुठेही अशारितीने एका कुटुंबाच्या हातात सत्ता एकवटल्याचे उदाहरण नव्हते. राष्ट्राध्यक्षांचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे पंतप्रधान होते. राजपक्षे यांचे पुत्र नमल क्रीडामंत्री, तर त्यांचे तिसरे भाऊ बेसील अर्थमंत्री, सर्वात मोठे बंधू चमल पाटबंधारेमंत्री. चमल राजपक्षे यांचे पुत्र शशींद्र मंत्री, तर महिंदा राजपक्षे यांचे आणखी एक पुत्र योशिता यांच्याकडे पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी होती. राजपक्षेंनी आपली बहीण आणि भाच्याचीही राजकीय सोय लावली. सध्याच्या अराजकाने सगळ्यांच्या खुर्च्या खेचून घेतल्या असल्या, तरी राष्ट्रपती गोटाबाय राजपक्षे आपल्या खुर्चीला चिकटून राहिले आहेत. जनतेने राजकीय सत्ता उलथवून लावली असली, तरी त्यांच्यापुढील खरे आव्हान आहे, ते आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे. त्यासाठी आधी राजकीय परिस्थिती सुधारण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर एक सर्वसमावेशक सरकार स्थापन झाले, तर त्या द़ृष्टीने पुढील पावले टाकली जातील. भारताने गेल्या दीड महिन्यात मानवतेच्या भूमिकेतून अनेक पातळ्यांवर श्रीलंकेला मदत केली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडेही मदतीची मागणी करण्यात आली. जगभरातील अन्य देशही मदत करतील; परंतु केवळ इतरांच्या मदतीवर अवलंबून राहून देशाचा गाडा दीर्घकाळ हाकता येणार नाही. त्यासाठी जे मूळ आर्थिक स्रोत आहेत, ते मजबूत करायला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यासाठी आधी देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे. सत्तालोलूप राजपक्षे परिवाराबद्दलचा रोष व्यक्त झाला. त्यांना वगळून सर्वमान्य राजकीय पर्याय पुढे येणे आवश्यक आहे. तो कोणता असेल, याची स्पष्टता यायला थोडा वेळ लागेल; पण त्या दिशेने पावले टाकायला हवीत.