महागाईच्या झळा

काळाबरोबर कोणत्याही वस्तूंंचे दर वाढत असतात आणि महागाईची चर्चा होत असते; मात्र या दरवाढीच्या झळा थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्याचे वाईट परिणाम समाजातील सर्व घटकांवर होत असतात. पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीतील वाढीमुळे महागाईची चर्चा गेले काही आठवडे सुरू आहे. त्याला अधूनमधून गॅस दरवाढीचा तडका मिळत असतो; परंतु स्वयंपाकाच्या घरगुती वापराच्या गॅसच्या दरातील पन्नास रुपयांची ताजी वाढ सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्यावर खोल परिणाम करणारी आहे.

आधीच महागाईमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारी, तसेच स्त्रियांचे बजेट कोलमडवून टाकणारी आहे. ग्रामीण भागातील ज्या स्त्रिया चुलीकडून गॅसकडे वळत होत्या, त्यांना पुन्हा चुलीकडे ढकलणारी ही दरवाढ आहे. महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे बोट दाखवले जात असले, तरी ती रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, नाही तर सामान्य माणसांचे जगणेच मुश्कील होऊन जाईल.

घरगुती वापरासाठी वापरला जाणार्‍या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात पन्नास रुपयांची वाढ झाली. या दरवाढीमुळे आता सिलिंडरची किंमत हजारपार गेली आहे. यापूर्वी 22 मार्चला पन्नास रुपयांची दरवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात पुन्हा दिलेला पन्नास रुपयांचा दणका सोसवणारा नाही. ही वाढ घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतील होती. त्यामुळे तिचा फटका थेट ग्राहकाच्या खिशाला बसणार आहे. याशिवाय अप्रत्यक्षपणे खिशाला कात्री लावली जात असते, ते वेगळेच.

एक एप्रिलला व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणार्‍या एलपीजी सिलिंडरचे दर 250 रुपयांनी वाढवले होते. मे महिन्यात त्यात पुन्हा 102.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. या वाढीमुळे व्यावसायिक कारणासांठी वापरल्या जाणार्‍या 19 किलोच्या सिलिंडरचा दर 2253 रुपयांवर गेला. व्यावसायिक कारणांसाठीच्या दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्यांना जाणवत नसला, तरी त्याचा भार शेवटी त्यांच्यावरच येत असतो. या व्यावसायिक कारणांपैकी अनेक कारणे थेट महागाईत भर टाकणारी असतात. धंदा परवडत नाही.

व्यवसायाचे गणित जमवताना कसरत करावी लागते आणि खर्चाच्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाले नाही, तर व्यवसायावर गंडांतर येऊ शकते. मग, दरवाढीशिवाय पर्याय उरत नाही. याची थेट झळ ग्राहकालाच सोसावी लागते. महागाईचे हे दुष्टचक्र सुरू झाले आहे, त्याला वेळीच पायबंद घालण्याची गरज आहे. अन्यथा महागाईवाढीची ही गती अर्थव्यवस्थेला नव्या संकटाला निमंत्रण ठरू शकते. महागाईचा फटका फक्त गरिबांना बसतो आणि मध्यमवर्गीय, तसेच श्रीमंत वर्गावर काही परिणाम होत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. सगळ्याच घटकांना महागाईच्या झळा जाणवत असतात.

प्रत्येकाच्या जीवनशैलीनुसार त्या कमी-जास्त प्रमाणात असू शकतात. फरक एवढाच आहे की, महागाईचा फटका गरिबांना बसतो तेव्हा थेट तो त्यांच्या पोटावर बसत असतो. पेट्रोल, डिझेलचे विशेषतः डिझेलच दर वाढतात तेव्हा वाहतुकीच्या साधनांचे दर वाढत असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होते, तेव्हा त्याची झळ थेट गरिबांना बसत असते. दोन वेळा हातातोंडाची गाठ पडणे अनेकांसाठी कठीण बनते.

लहान मुलांना आवश्यक पोषणतत्त्वे मिळत नाहीत आणि घरातल्या वृद्धांनाही आवश्यक ते अन्नघटक मिळू शकत नाहीत. कमीतकमी किमतीत उपलब्ध होईल ते खाऊन दिवस ढकलण्याला प्राधान्य दिले जाते. मधल्या कोरोना काळात तळागाळातल्या घटकांतील लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली. ज्यांचे रोजगार टिकले, त्यांची मजुरी घटली.

स्वयंरोजगार करणार्‍या छोट्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे रोजची जगण्याची लढाई त्यांच्यासाठी अटीतटीची बनली आहे. अशा स्थितीत जेव्हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होते, तेव्हा त्यांना पोटाला चिमटा घेण्यावाचून पर्याय उरत नाही. एकीकडे गरिबांची ही अवस्था असताना कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांपासून उच्च मध्यमवर्गीयांपर्यंतच्या घटकांनाही महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणितही कोलमडलेे.

जागतिक बाजारपेठेतील वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि पेट्रोल, डिझेलसह इतर इंधनांच्या वाढत्या किमतीच्या दबावामुळे रेपो दरात बदल करावा लागल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. रेपो दर चार टक्क्यांऐवजी 4.40 टक्के झाला आहे. जूनपासून रेपो दरात वाढ होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा कयास होता; परंतु त्याआधीच दरवाढीचा धक्का दिला गेला. त्याचा परिणाम येत्या काळात बँकांच्या व्याजदरावर होईल. गृहकर्जापासून ते वाहन कर्जापर्यंत, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्जे आणि इतर सर्वच कर्जे महाग होतील.

जुन्या कर्जांचे हप्तेे वाढतील. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केला असला, तरी या वाढीमुळे होणारा परिणाम महागाईपेक्षा गंभीर आहे. शिवाय दुसरीकडे महागाईचा आलेख वरवर चालला आहे, तो वेगळाच. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वाहन कर्ज महागल्यामुळे पुन्हा उभारी घेत असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला फटका बसणार असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे.

मधल्या कोरोनाच्या काळात दुचाकी क्षेत्राची ग्रामीण भागातील कामगिरी फारशी समाधानकारक नव्हती. कोरोनानंतर परिस्थिती सुधारत असताना सातत्याने होणारी इंधनवाढ आणि आता महागणारी कर्जे याचा फटका बसू शकतो. उद्योग, बँकिंग, कृषी, शिक्षण, दळवळण ही सारीच प्रमुख क्षेत्रेे बाधित होत आहेत. महागाईची झळ बसलेली नाही, असे एकही क्षेत्र दिसत नाही. त्यामुळे बेकारी, बेरोजगारीत भर आलीच. महागाईच्या झळांनी होणारी ही होरपळ थांबवण्यासाठी वेळीच पावले टाकली गेली पाहिजेत.