राज्य सरकारला झटका

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने लढवलेल्या अनेक क्लृप्त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात निभाव लागला नाही. सरकारने यासंदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावताना पंधरा दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यावर ठाम असलेले राज्य सरकार, निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने अधांतरी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेले विरोधी पक्ष या सर्वांचीच तारांबळ उडाली.

विशेषत: तो राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जातो. या निर्णयामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागतील. परिणामी, ओबीसी घटकांच्या नाराजीचा फटका महाविकास आघाडीला बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहेे. राज्यात 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मिनी विधानसभेच्याच या निवडणुका असून सरकारच्या कारभाराचा कौल त्यात मिळणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निश्चितीनंतर या निवडणुका घेण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यासाठी प्रभाग रचनेपासून हवामानापर्यंत अनेक कारणे सांगितली जात होती. परंतु, सरकारचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावून 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

राज्य सरकारला पूरक भूमिका घेत निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबतही व्यक्त केलेली नाराजी इथे महत्त्वाची आहे. सरकारची कितीही इच्छा असली, तरी निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत, हे आधीपासूनच स्पष्ट होते. निवडणुकांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारकडे नव्हे, तर निवडणूक आयोगाकडे असतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला एका मर्यादेच्या पलीकडे राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार चालढकल करणे शक्य नव्हते.

न्यायालयाने ताज्या निर्णयावेळी निवडणूक आयोगाचीही हजेरी घेतली असल्यामुळेे आयोगाला सावधगिरीने पावले टाकावी लागतील. त्याचवेळी राजकीय पक्षांनाही बदललेल्या परिस्थितीत राजकीय रणनीती ठरवावी लागेल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात कलगीतुरा आधीपासून सुरू आहे. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आरक्षण टिकू शकत नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे, तर यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

मधल्या काळात कलगीतुरा बाजूला ठेवून त्यासंदर्भात एकमताने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु न्यायालयाने तो ग्राह्य न मानता निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकार पुन्हा एकदा विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहे. न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे पंधरा दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. परिणामी, ऐन पावसाळ्यात निवडणुका होतील. ओबीसींसाठी जेवढ्या जागा होत्या, तेवढ्या जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याची घोषणा भारतीय जनता पक्षाने यापूर्वीच केली असून इतर पक्षही त्याचेच अनुकरण करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण नसले, तरी ओबीसींचे प्रतिनिधित्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राहील, तरीही निवडणूक रणात तो प्रचाराचाही एक महत्त्वाचा मुद्दा राहील आणि तो सत्ताधार्‍यांना अडचणीचा ठरू शकेल.

विदर्भातील वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांतील पंचायत राज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा एक ते नऊ टक्क्यांनी ओलांडली गेल्याने ते ताबडतोब रद्द करावे आणि त्या ठिकाणी खुल्या जागांमधून निवडणूक घ्याव्यात, असा आदेश मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला होता. निकालानंतर त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या घटकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज होते. विषयाच्या आकलनाच्या मर्यादेमुळे ते काही प्रमाणात होते, काही बाबींची स्पष्टता येणे आवश्यक होते, तर काही घटक मुद्दाम सोयीची मांडणी करीत होते. न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्वीही नाकारले नव्हते आणि आताही नाकारलेले नाही. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, हे मूळ सूत्र आणि त्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसला.

73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीने अनुसूचित जाती आणि जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले. त्याचवेळी ओबीसींची टक्केवारी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला. मंडल आयोगाचा आधार धरून राज्य सरकारने हे प्रमाण 27 टक्के ठरवले; मात्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे या दोन्ही घटकांच्या जागा आणि ओबीसींच्या 27 टक्केजागा मिळून पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जातात. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर या निवडणुका रद्द केल्या गेल्या होत्या. घटनात्मक चौकटीत आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचाही निकाल होता. आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘इम्पेरिकल डेटा’चा विषय त्यानंतरच चर्चेत आला.

दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल, अशी आकडेवारी आणि तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. त्यावेळी ही आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या माहितीची अचूकता तपासून आयोगाने शिफारशी कराव्यात, असे निर्देशही देण्यात आले होते. त्यानुसार आयोगाने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता.

या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे कारण देऊन न्यायालयाने तो अहवालच नाकारला होता. नंतरच्या टप्प्यात प्रभाग रचनेतील बदलाच्या कारणावरूनही निवडणुका पुढे ढकलण्याची टूम काढली गेली. परंतु, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाबाबत पुरेसे गंभीर नसल्याचे, तसेच आपली जबाबदारी योग्य रितीने पार न पाडता युक्तिवादावर भर देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टिपले असावे. सरकार या कायदेशीर कचाट्यातून कसे मार्ग काढते, हे पाहावे लागेल.