दारिद्य्र हटविले, आता कुपोषण हटवूया! | पुढारी

दारिद्य्र हटविले, आता कुपोषण हटवूया!

जागतिक बँकेने एका शोधनिबंधामध्ये प्रसिद्ध केले आहे की, अत्यंतिक दारिद्य्र (एक्स्ट्रीम पॉवर्टी) भारतातून 2019 मध्ये जवळजवळ नाहीसे झाले. केवळ 10 टक्के उरले. हे कसे घडले, याविषयी…

मनुष्य प्राण्याचा विचार करताना दोन वेळा पुरेसे अन्न ही प्राथमिक गरज आहे, हे खरे आहे. परंतु, प्राण्यातील मानवाचा विचार करताना अन्नाबरोबरच पुरेसे वस्त्र, निवारा, शुद्ध पाणी, शौचालये, आरोग्य आणि शिक्षण या गरजाही महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा मनुष्य हा केवळ प्राणी राहील. या प्राथमिक मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याइतपत प्राप्ती (उत्पन्न) ज्याची नसेल तो अत्यंतिक दरिद्री आहे, असे जागतिक बँक मानते. म्हणजेच अत्यंतिक दारिद्य्र नष्ट करण्यासाठी प्रत्येकाची प्राप्ती त्या पातळीपर्यंत वाढली (किंवा सरकारने वाढविली) पाहिजे. सध्याच्या किमती पातळीचा विचार करता ही पातळी दररोज 1.9 डॉलर्स (साधारण 145 रुपये) असावी, असे जागतिक बँक मानते.

भारतातील अत्यंतिक दारिद्य्र 

जागतिक बँकेच्या शोधनिबंधानुसार 1) 2011 ते 2019 या काळामध्ये (कोरोनाच्या आधी) भारतातील अ. दा. 22.5 टक्क्यांवरून 10.2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. उरलेले अ. दा. सुद्धा लवकरच नाहीसे होईल, असा विश्वास जागतिक बँकेचा आहे. 2) यामध्ये ग्रामीण दारिद्य्र कमी होण्याचा वेग, नागरी दारिद्य्रापेक्षा जास्त आहे. ही अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट आहे. कारण, पाणीपुरवठा इ. सोयी ग्रामीण भागात तुलनेने कमी समाधानकारक असतात. याचाच अर्थ जसा की, खेड्यांचा विकास अधिक वेगाने होत आहे. 3) तरीसुद्धा ग्रामीण भागात अ. दा. अजूनही 11.6 आहे, तर नागरी भागामध्ये 6 टक्के! 4) आणि देशामधील विविध आर्थिक गटांमध्ये (नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक इ.) लहान शेतकरी हा सर्वात जास्त दरिद्री आहे. बँकेच्या निर्बंधानुसार या काळात लहान शेतकर्‍यांची प्राप्ती सर्वात जास्त वेगाने वाढत आहे. हे अतिशय स्वागतार्ह. एकूणच या निर्बंधामुळे देशातील जनतेचे मनोधैर्य आणि भविष्याबद्दलचा आत्मविश्वास वाढण्यास हरकत नाही.
हे कसे घडले?

अत्यंतिक दारिद्य्र नाहीसे करण्यासाठी अन्नासह इतर सोयींची उपलब्धता आणि त्या खरेदी करण्यासाठी लोकांची प्राप्ती (मागणी व पुरवठा) हे दोन्ही वाढणे आवश्यक! लोकांची प्राप्ती वाढत आहे; पण पुरवठ्याचे काय?

अन्नपुरवठा

1965 नंतर देशामध्ये हरितक्रांतीचे युग आले. गहू आणि तांदूळ या दोन धान्यांचे उत्पादन 1960-61 मध्ये अवघे 46 दशलक्ष टन होते. ते 2019-20 मध्ये 225 दशलक्ष टन झाले. (शेतीतील क्रांती म्हणजे झटपट विद्यालय नव्हे. त्याला वेळ, संयम आणि सातत्य लागते, हे मात्र विसरू नये). आज सरकारकडे धान्याची कोठारे भरून वाहत आहेत. जून 2020 मध्ये एकूण 97 दशलक्ष टन एवढा प्रचंड अन्नधान्याचा हिमालय सरकारकडे होता. या बाबतीत कमतरतेचा काळ संपला. आता प्रश्न आहे तो अतिरेकाचा. दारिद्य्र हटविण्यामध्ये धान्य उत्पादनाचा सिंहाचा वाटा आहे. भारत आज इतरांना अन्नधान्याची निर्यात/मदत करतो. यामुळेच कोरोना काळात उपाशी लोकांना पुरेसे अन्न मिळाले. लोक जगले.

इतर आवश्यक सुविधा

दारिद्य्र हटविण्यासाठी अन्नाबरोबरच इतर मूलभूत गरजांची पूर्तता गरजेची असते. केवळ अन्नधान्य पुरवून भागत नाही. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, शौचालये, घरे निवारा, वीजपुरवठा, स्वच्छ इंधन या गोष्टी प्रमुख होत. तसेच गोरगरीब आणि वंचित जनतेला शिक्षण, आरोग्य इ. या गोष्टी नाममात्र किमतीला पुरविण्यात आपण खूप मोठी मजल मारली. 2012 ते 2018 या काळामध्ये यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली, असे निरीक्षण 2020-21 च्या आर्थिक सर्वेक्षण प्रकरण 10 मध्ये नमूद आहे. एकूणच देशांतील गोरगरीब जनतेचे दैनंदिन जीवन पूर्वीपेक्षा अधिक सुसह्य आणि अधिक मानवी झाले. पुरेसा अन्नपुरवठा आणि मानवी गरजांची पूर्तता यामुळे दारिद्य्र तर संपेलच; पण समावेशक विकासही साधला, हे अभिनंदनीय नव्हे काय?पण, मग कुपोषणाचे काय?

अत्यंतिक दारिद्य्र संपले हे खरे असले, तरी कुपोषणाचा प्रश्न संपलेला नाही. दारिद्य्र निवारणात जनतेला मिळणार्‍या अन्न आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या संख्येचा (क्वांटीटी) विचार प्रामुख्याने केला जातो. त्याच्या दर्जाकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. अन्नाचा गोळा (पुरेसा भात/भाकरी) पुरेसा आहे ना? मग झाले. परंतु, कुपोषणाचा विचार करताना अन्न (आणि इतर सोयी) यांच्या दर्जाचा विचार प्रामुख्याने होतो. अन्नाचा दर्जा, पोषणमूल्ये पुरेसे आहेत ना, हे प्रश्न महत्त्वाचे. त्या द़ृष्टीने देशातील गोरगरीब जनतेच्या अन्नामध्ये प्रथिनांची कमतरता आणि पिष्टमय पदार्थांचा थोडा अतिरेक आहे.

परिणामी, देशात कुपोषित (कमी वजन, खुरटलेली उंची, पंडुरोग इ. नी ग्रस्त) मुलांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. याचे कारण काय असावे? देशात हरितक्रांती झाली. गहू, तांदूळ यांचे डोंगर उभे राहिले; पण ही क्रांती गहू, तांदूळ यांच्या पलीकडे नाही. इतर खाद्यान्ने, डाळी, तेलबिया इ. मध्ये हरितक्रांतीचे नाव नाही. हरितक्रांती म्हणजे समग्र शेतीक्रांती नव्हे. भारतीय जनता प्रामुख्याने (सर्वार्थाने नव्हे) शाकाहारी असल्याने प्रथिनांसाठी डाळींवर अवलंबून आहे. यासाठी डाळींचा पुरवठा पुरेसा आणि किमती गरिबांच्या आटोक्यात असाव्या लागतात; पण येथेच घात झाला आहे.

डाळींचे उत्पादन गेल्या वीस वर्षांत साधारण 11 दशलक्ष टनांवरून फक्त 23 दशलक्ष टन एवढेच झाले. लोकसंख्या वाढल्यामुळे दरडोई उपलब्धता 1951 मध्ये दरडोई दररोज 60 ग्रॅमवरून 2020 मध्ये 48 ग्रॅमपर्यंत घसरली. किमती मात्र वरवर गेल्या (अंडी, मांसाहार पुरेसा घेणे गोरगरिबांना दररोज परवडेल काय?). यावर उपाय एकच! डाळी, कडधान्ये यांचे उत्पादन वाढविले पाहिजे. हरितक्रांती येथेसुद्धा झाली पाहिजे.

चीनने जे तीस वर्षांत करून दाखविले त्यासाठी भारताला पन्नास वर्षे लागली, हे खरेच. परंतु, चीनप्रमाणे सक्ती, जबरदस्ती करणे आपल्याला शक्य नाही. आपले यश शंभर टक्के लोकशाही आणि मवाळ उपायांनी मिळालेले आहे. त्याचे महत्त्व कमी लेखू नये.

– डॉ. अनिल पडोशी

Back to top button