पवनहंसचे अपरिहार्य खासगीकरण | पुढारी

पवनहंसचे अपरिहार्य खासगीकरण

गेल्या वर्षी हे प्रमाण नऊ ते दहा टक्के वाढीचे होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, हेलिकॉप्टर सेवा देणार्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील पवनहंस लिमिटेडच्या खासगीकरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या कंपनीच्या 100 टक्के व्यवस्थापकीय नियंत्रणासह मालकीच्या विक्री प्रस्तावावर स्टार नाइन मोबिलिटी प्रायव्हेट लि.च्या 211 कोटी रुपयांच्या बोलीला मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हणजेच सरकारच्या ताब्यातील ही कंपनी आता एका खासगी कंपनीच्या हाती सुपूर्द केली जाणार आहे. आजच्या काळाला धरूनच हे पाऊल उचलले जात आहे, असे म्हटले पाहिजे.

दोन अपयशी प्रयत्नांनंतर या कंपनीच्या विक्रीसाठी गेल्या वर्षी पुन्हा नव्याने निविदा मागविल्या होत्या. पवनहंस ही ओएनजीसीच्या तेलशोधक कार्यासाठी हवाई वाहतूक सेवा पुरवते. या कंपनीत सरकारची 51 टक्के भागभांडवली मालकी आहे, तर उर्वरित 49 टक्के हिस्सा हा ओएनजीसीचा आहे. दोघांकडूनही या कंपीनीतील हिस्सा विकला जाणार आहे.

15 ऑक्टोबर 1985 रोजी हेलिकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआय) अथवा पवनहंस या कंपनीची स्थापना झाली. तेलखोदाई करणार्‍या तेल कंपन्यांना तसेच पर्यटनासाठी चार्टर सेवा पुरवण्याकरिता हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून देणे, हे त्यामागील उद्दिष्ट होते. या कंपनीत भारत सरकारचे 78.5 टक्के आणि ओएनजीसीचे 21.5 टक्के भागभांडवल होते. अलीकडील काळात ओएनजीसीने भागभांडवलातील आपला वाटा 49 टक्क्यांपर्यंत नेला.

पवनहंस हा मिनिरत्न एक गटातील सार्वजनिक उपक्रम असून, त्याचे काम मुंबईतील जुहू येथून चालते. त्याचे कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा येथे आहे. आता या कंपनीचे खासगीकरण होणार असून, ही कंपनी 89 कोटी रुपयांच्या निव्वळ तोट्यात आहे. जेट एअरवेज आणि किंगफिशर एअरलाईन्स या खासगी कंपन्यांच्या मागोमाग पवनहंसही आर्थिक संकटात आली होती. बरोबर दोन वर्षांपूर्वी तर प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्मचार्‍यांचे पगारही देऊ शकत नसल्याचे व्यवस्थापनाने पत्रक काढून जाहीर केले होते. कंपनीच्या ग्राहकांकडून 230 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

उत्पन्नच घटल्यानंतर पगारादी खर्च करणार कसा? मात्र, काही झाले तरी कामगारांचे पगार दिले न जाणे, हे गैरच असून, त्याची जबाबदारी सरकारने घेणे आवश्यक होते व आहे. कामगारांचे पगार थकवायचे आणि बड्या अधिकार्‍यांचे मात्र पगार व भत्ते तसेच थकबाकी द्यायची हे अन्यायकारक असल्याचे कंपनीच्या कामगार संघटनेने म्हटले होते.

पवनहंसचे आर्थिक प्रश्न घेऊन सीबीआय व कॅगकडे जाण्याचा इशारा युनियनने काही वर्षांपूर्वी दिला होता. पवनहंसकडे 46 चॉपर्स असून, कंपनीचे 100 टक्के भागभांडवल विकण्यासाठी निविदा मागविण्याची योजना तीन वर्षांपूर्वी सरकारने रद्द केली होती. याचा अर्थ सरकार आणि ओएनजीसी त्यामधून पूर्णपणे बाहेर पडणार आहे.

पवनहंसकडे प्रचंड रिअल इस्टेट आहे. मुंबईतील 240 निवासी अपार्टमेंट्सचा त्यात समावेश आहे. कंपनीचे भाग विकून भागधारकांना काही मिळणार नाही. भारतीय हेलिकॉप्टर उद्योगातील पवनहंस हा अग्रगण्य खेळाडू आहे. आपत्तीसाह्य, शोध व सुटका मोहिमा, अंतर्गत सुरक्षिततेची ऑपरेशन्स यासाठी कंपनीची हेलिकॉप्टर्स वापरली जातात; परंतु अन्य अनेक सरकारी उपक्रमांप्रमाणे पवनहंसदेखील सुमार व्यवस्थापन आणि सर्व प्रकारच्या अकार्यक्षमतेची शिकार झालेले आहे. 2018-19 मध्ये व 2019-20 मध्ये पवनहंसचा तोटा अनुक्रमे 69 आणि 28 कोटी रुपये होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कंपनीच्या हेलिकॉप्टर ताफ्यातील खूप कमी हेलिकॉप्टर्सचा प्रत्यक्षात वापर केला जात होता.

मोदी सरकारने सार्वजनिक मालमत्तांचे मॉनेटायझेशन करण्याचे धोरण स्वीकारले असून, त्याचवेळी खासगीकरणाचे धोरणही राबविले जात आहे. याच आठवड्यात एलआयसीची भांडवलविक्रीही केली जात असून, पवनहंसच्या खासगीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

– अर्थशास्त्री

Back to top button