पर्यावरण आणि लोकसंख्या नियंत्रण
पर्यावरणावरील परिणाम = लोकसंख्या ‘उपभोग’ तंत्रज्ञान. हे समीकरण हे केवळ पृथ्वीच्या तापमानवाढीबद्दलच नाही, तर सध्याच्या जीवन पद्धतीमुळेही तापमानवाढ किती वेगाने वाढ होत आहे याबद्दल आहे. पृथ्वीच्या हवामानात नेहमीच नैसर्गिक बदल होत आले आहेत; परंतु हे बदल 50,000 ते 1,00000 वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू झाले. हे संक्रमण सजीवांना हे बदल स्वीकारण्यासाठी अनुकूल होण्यासाठी पुरेसा वेळ देते. या बदलामुळे तणावही निर्माण होत नाही. परंतु, औद्योगिकरणाच्या कालखंडानंतर पृथ्वीच्या तापमानवाढीची प्रक्रिया वाढली आणि त्याचे परिमाण दिसत आहेत. या आमूलाग्र बदलामुळे जैवविविधता अचानक नष्ट होत आहे. प्राणी आणि वनस्पती यांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत. पूर आणि दुष्काळ यात वाढ झाली आहे.
टिपिंग पॉईंट अहवालानुसार, मानवाला तापमानवाढीचे संकट सहन होणारे नाही. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, मानवी लोकसंख्या 8 ते 14 अब्ज संख्येदरम्यान स्थिर होईल आणि त्यापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या गरीब देशांत असेल. भारताचा या जागतिक लोकसंख्येत 10 टक्क्यांहून अधिक वाटा असेल. लोकसंख्येतील एवढ्या प्रचंड वाढीमुळे संसाधनांवरील दबाव वाढेल. सर्व आर्थिक गतिविधीच्या वाढीसाठी जंगले, जमीन आणि समुद्र यांचा वापर कच्चा मालासाठी केला जातो आणि हे सर्व मर्यादित आहे. या साधनसंपत्तीच्या अमर्याद वापरावर निर्बंध आणायचे असतील, तर तातडीचे पाऊल म्हणून लोकसंख्या वाढीवर निर्बंध आणावे लागतील. लोकसंख्येतील झपाट्याने होणारी वाढ, ही निसर्गाला न झेपणारी आहे, विविध मानवी गरजा या अफाट वाढीमुळे अपूर्ण राहत आहेत.
सध्याच्या औद्योगिक विकासामध्ये कोळसा, पेट्रोलियम, खनिज यांचा मोठा वापर होतो आणि या संसाधनाची पुनर्निर्मिती होत नाही. त्यांच्या अधिक वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात जैविक आणि रासायनिक कचरा निर्माण होतो. यातील विविध घटकांच्या उत्सर्जनामुळे जमीन, नद्या, महासागर आणि हवा प्रदूषण होते. औद्योगिकीकरणामुळे बहुतेक विकसित आणि विकसनशील देशांचा वायू आणि जल प्रदूषण, जमिनीचा र्‍हास ही संकटे वारसा म्हणून मिळाली. पाणी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आणि हवा प्रदूषणाचा मोठा भार या देशांना सोसावा लागत आहे. धूप, वाळवंटीकरण, आम्लीकरण, नवीन रासायनिक आणि इतर प्रकारच्या टाकाऊ पदार्थांमुळे नवीन समस्या निर्माण होत आहेत.
तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय बदल
पृथ्वी हा ग्रह आमूलाग्र बदलाच्या दिशेने जात आहे. मानवांसह अनेक प्रजातींचे जीवनच धोक्यात सापडले आहे. मानवाच्या या राक्षसी विकासामुळे पर्यावरणावर मोठा ताण येत आहे. परिसंस्थेतील हे बदल पृथ्वीवरील जैवविविधतेला मारक ठरत आहेत. पर्यावरणाशी सुसंगत विकासासाठी नवीन मार्ग स्वीकारावा लागेल. मानव हेच या ग्रहाचे एकमेव लाभार्थी नाहीत. आर्थिक विकासाचे प्रश्‍न पर्यावरणीय मुद्द्यांपासून वेगळे करणे शक्य नाही. विकास मानवजातीला इतर प्रजातींसह शाश्‍वततेकडे घेऊन जाणारा असला पाहिजे. तथापि, मानवी वर्तन हेच विनाशाचे किंवा संवर्धनाचे मूळ कारण असेल. आर्थिक विकासाचा मुख्य प्रवाह हे नवीन तंत्रज्ञान असले पाहिजे. कारण, त्यातच नैसर्गिक साधनांचा वापर कमीतकमी करून जीवन पुढे चालवण्याची क्षमता आहे. परंतु, यामध्येसुद्धा नवीन प्रकारचे प्रदूषण आणि रोगराई याचे संकट आहेच. जोपर्यंत पर्यावरण संरक्षित नवीन पर्याय सापडत नाही, तोपर्यंत पृथ्वीवरचे संकट टळणार नाही.
सध्या मानवी लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या चांगल्या जीवनासाठी शहरांमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे इकोसिस्टमवर प्रचंड दबाव निर्माण होऊ शकतो. जगातील अनेक भागांमध्ये सध्याची लोकसंख्यावाढ उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनांमुळे टिकून राहू शकत नाही. लोकसंख्येची समस्या हाताळल्यास मोठ्या प्रमाणावर दारिद्य्र दूर करण्यात, संसाधनांमध्ये अधिक प्रवेश निर्माण करण्यासाठी आणि नवीन पिढीला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी, शाश्‍वत जबाबदार नागरिक तयार करण्यात मदत होईल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मर्यादित नैसर्गिक संसाधनांवर भार, आदिम सुविधांसह बेकायदेशीर वस्ती, वाढलेली गर्दी आणि अस्वास्थ्य वातावरणामुळे रोगांचे प्रमाण वाढणे आणि गुन्ह्यांमध्ये वाढ होतआहे.परिणामी, विकसनशील देशांतील अनेक शहरे, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण आणि अंतर्गत शहरांचा क्षय होण्यास कारणीभूत असलेल्या समस्यांना तोंड देत आहेत किंवा त्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, ज्यामुळे शेवटी अतिपरिचित क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल, ज्यामुळे मोठी शहरी संकटे निर्माण होतील. सर्व समजूतदारपणाने रणनीतींमध्ये किमान मूलभूत आरोग्य, पायाभूत आणि शिक्षण सुविधांमध्ये सुधारणा करणे शक्य आहे.
लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक हवे का?
भारताची लोकसंख्या 1947 मध्ये 36 कोटी होती. सध्या ती 130 कोटींच्या पुढे आहे. एकाच घराची कल्पना करा. समान संसाधने, परंतु कुटुंबातील सदस्यांमध्ये घातांक वाढ. कोणती सुविधा, कोणाला देता येईल? जागतिक तापमानवाढ, ओझोनचा र्‍हास, अ‍ॅसिड पर्जन्यवृष्टी, अनेक प्रजाती नष्ट होणे आणि वाळवंटीकरण आणि प्लेगचा व्यापक प्रसार अशा संकटांना सामोरे जावे लागू शकते. हे जाणवण्याआधीच आजचे बहुतेक निर्णयकर्ते निघून जातील. आजचे तरुण मतदार ज्यांच्याकडे बरेच काही गमावायचे आहे, ते सध्याच्या ग्रहांच्या प्रतिकूल परिणामांना बळी पडतील, जे सतत वाढत्या लोकसंख्येमुळे कठीण होत आहे. हेदेखील समजून घेतले पाहिजे की, पर्यावरणाच्या हानीचा विचार करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मंत्रालयाची आहे आणि केवळ पर्यावरण मंत्रालयाचीच नाही, तर कोणत्याही धोरणाचा पर्यावरणीय परिमाण सर्वांगीण स्तरावर विचारात घेणे आवश्यक आहे. आपली लोकसंख्या वाढत असताना भारताला सर्वात महत्त्वाची गरज आहे लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाची. सरकारला काही मर्यादा असल्यास, आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य निरोगी असावे हे सुनिश्‍चित करण्यासाठी नागरिकांनी लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाची मागणी केली पाहिजे. जीवनाचा दर्जा आणि उच्च आनंद निर्देशांक हवा असल्यास लोकसंख्येवर नियंत्रण हवेच. आता केलेल्या निवडींचा प्रभाव पुढील काही दशकांमध्ये लोकसंख्येच्या स्थिरतेवर पडेल.