सहकाराची घटनादुरुस्ती आणि कोलांटउडी
केंद्रात नवे सहकार मंत्रालय स्थापन होणे व सर्वोच्च न्यायालयाने 97 वी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवणे हा योगायोग असला तरी याचा विरोधक अयोग्य अर्थ लावत आहेत. खरे म्हणजे ही चपराक तत्कालिन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला आहे. सत्तेत असताना आणि आता विरोधात असताना नेहमीप्रमाणे भूमिकेत बदल करून सहकारात राजकारण नवे नाही. मात्र, राजकारण एकीकडे आणि सहकार चळवळ एकीकडे असे केले जात नाही, तोवर कोलांटउड्या पाहाव्याच लागणार आहेत, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
केंद्रात नुकतेच कृषी खात्याचा एक भाग असलेले सहकार खाते आता स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून उदयाला आले आहे. यानंतर केंद्राला राज्यांच्या सहकारावर आक्रमण करायचे आहे, अशी आवई उठवली गेली व राजकारण्यांनी टोलेबाजी सुरू केली. केंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार विरुद्ध काँग्रेसशासित व काही विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे यात जाणीवपूर्वक हल्लाबोल करीत आहेत.
त्याचवेळी सहकारासंबंधीच्या 97 व्या घटना दुरुस्तीमधील काही भाग सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आणि या चर्चेला अधिकच उधाण आले. विरोधकांना ही आयतीच संधी मिळाली व काहींनी तर ही केंद्र सरकारला चपराक आहे, असेही म्हटले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे, ती समजून घेतली पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सहकारमंत्री म्हणून निवड होणे याचीच पोटदुखी विरोधकांना झाली असावी. सहकारी संस्थांमध्ये गैरप्रकार व भ्रष्टाचार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे वाटत असेल तर ते चांगलेच आहे; मात्र गैरप्रकार, भ्रष्टाचार करणार्‍यांना याची भीती वाटत असेल, तर ती रास्तच म्हणावी लागेल. सहकाराला बदनाम करणार्‍यांना योग्य तो चाप बसलाच पाहिजे, यात कुणाचेच दुमत असणार नाही.
प्रत्यक्षात बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) सहकारी संस्थांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहेच. नवे सहकार मंत्रालय सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी त्याचबरोबर देशभरात सहकाराचा विस्तार वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. ज्या मल्टिस्टेट संस्थांचे गैरप्रकार समोर आले, त्यांच्या विरोधात कारवाई निश्चितच होईल, अशी आशा करू या. राजकारण आणि सहकार हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे वाटण्यापर्यंत ठीक आहे, मात्र सहकारात राजकारण आणून त्याची दुर्दशा केली जाणे, हे अधिक गंभीर व निषेधार्ह आहे. काही अपवाद वगळता राजकारण्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात सत्तेचा गैरवापर करत सहकार चळवळीला राजकारणाचा केंद्रबिंदू करून ठेवले व त्याचे दुष्परिणाम आज आपण सर्वदूर पाहत आहोत.
मूळात 97 वी घटनादुरुस्ती 2011 मध्ये झाली. ज्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार होते. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये 2004 ते 2014 पर्यंत सलग 10 वर्षे शरद पवार कृषी-सहकार मंत्री होते.
सहकारावरची शरद पवार यांची मगरमिठी सर्वश्रुत आहे. सहकाराबाबतची ही 97 वी घटनादुरुस्ती त्यांच्याच काळात झाली. त्यावेळी केंद्रात ते कृषी-सहकारमंत्री होते, त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांनीच या निर्णयाचे मोठे श्रेय देखील घेतले व सहकाराची तळमळ त्यांच्या या घटनादुरुस्तीने सर्वांनाच जाणवली. मात्र, त्यावेळी केलेल्या या निर्णयामुळे राज्यांच्या सहकारावर गदा येणार नव्हती, असे प्रतिपादनही केले होते.
आता मात्र नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करून राज्यांच्या सहकारावर आक्रमण येत असल्याचे पवारसाहेब सांगतात. पवार यांची कोलांटउडी राजकारणात अनेकदा पाहण्यात आली आहे, त्याचे पुन्हा दर्शन होत आहे. राजकारण एकीकडे आणि सहकार चळवळ एकीकडे असे केले जात नाही, तोवर कोलांटउड्या पाहाव्याच लागणार आहेत, हे दुर्दैवी आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाच्या काळात अनेक गोष्टी मनमोहन सिंग सरकारने घाईघाईने उरकल्या, संसदेत रातोरात विधेयके मंजूर केली. ज्यामध्ये सहकाराची ही घटनादुरुस्तीदेखील होती. या घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया करायला हवी होती, ती केली गेली नाही.
किमान 50 टक्के राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता असल्याशिवाय ही घटनादुरुस्ती होऊ शकणार नव्हती, याची कल्पना पवार यांना नसेल असे वाटत नाही. अर्थात, त्या काळात त्यांच्याकडे बीसीसीआयसारख्या अनेक महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या असल्यामुळे या घटनात्मक आवश्यकतेकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले असण्याची शक्यता आहे.
स्वाभाविकच या दुरुस्तीला आव्हान दिले गेले आणि जवळपास 10 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल दिला. घटनादुरुस्तीतील जो भाग अवैध ठरवला गेला तो किमान 50 टक्के राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती प्राप्त न झाल्यामुळे रद्दबातल ठरला. असे असले तरी दुरुस्तीचा जो मूळ गाभा आहे, ज्यात सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, तो तसाच ठेवला आहे. प्रत्यक्षात त्यावेळच्या केंद्र सरकारने केलेली चूक आता लक्षात आणून दिली गेली आहे. विद्यमान मोदी सरकारला त्यामुळे चपराक बसण्याचा संबंधच येत नाही, खरे म्हणजे ही चपराक तत्कालिन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला आहे.
सहकाराची घटनादुरुस्ती फेटाळली गेली आणि आता पवार यांनी राज्यांचा सहकार वाचला, केंद्राचे सहकारावरचे आक्रमण थांबले, अशी दर्पोक्ती सुरू केली आहे. प्रत्यक्षात तेच आता वेगळ्या भाषेत बोलत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती व मागील काळात केलेल्या चुका लक्षात न घेताच त्यावर अनेक मान्यवर भाष्य करतात, ते टाळायला हवे. वास्तविक 2011 मध्ये झालेल्या या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांनी त्याबरहुकूम काळानुरूप स्वायत्त सहकार कायदा करण्याबरोबरच सहकारावरची अनावश्यक बंधने काढून निकोप वातावरणात सहकार क्षेत्र वाढवण्याकडे भर द्यायला हवा होता.
सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार आजही कायम आहे, तसेच घटनेच्या मार्गदर्शी तत्त्वांनुसार सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्याबरोबरच लोकशाही प्रक्रियेद्वारे नियंत्रण आणि पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवस्थापन हेदेखील कायम ठेवले असून आता घटनादुरुस्ती फेटाळल्याने मात्र याची जबाबदारी राज्यांवर आली आहे. सहकार चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने उभी करण्याची जबाबदारी राज्यांनी घेण्याची गरज आहे.
ही घटनादुरुस्ती फेटाळल्याने केंद्राच्या नव्या सहकार मंत्रालयाला कोणतीच अडचण येणार नाही. सहकार हा विषय राज्यसूचीमध्ये आहे म्हणून राज्यांची सहकारासंबंधीची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. प्रत्यक्षात सहकारासंबंधी राज्यांनी 97 वी घटना दुरुस्ती प्रमाणे नव्याने करण्याची गरज होती व आहे. मात्र, आता केवळ विरोधाला विरोध म्हणून पवार व त्यांचे सहकारी सहकार क्षेत्राची धूळफेक करीत आहेत. सत्तेत असताना आणि आता विरोधात असताना नेहमीप्रमाणे भूमिकेत बदल करीत कोलांटउड्या मारल्या जात आहेत, दुसरे काय?