ममता बॅनर्जी : विरोधकांची एकी कागदावर!
ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली दौरा करून देशभरात ‘खेला होबे’चा नारा दिला. त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. पण, ममतांच्या नेतृत्वाखाली विरोधक एकवटणार का? विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी असंख्य नेते आसुसले आहेत.
वर्ष 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली भाजपची घोडदौड अद्याप थांबलेली नाही. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत अंतर्गत सुंदोपसुंदी व फाजिल आत्मविश्वासाचा फटका भाजपला बसला. सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन भाजपचे या राज्यात उट्टे काढले. प. बंगालप्रमाणे इतरही राज्यांत व केंद्रात भाजपला पाणी पाजण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती आहे.
तथापि प. बंगालचे राजकारण, राज्या-राज्यांमधले राजकारण आणि केंद्रातले राजकारण यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे; तो विरोधी आघाडीच्या नेतृत्वाचा! काँग्रेसचा नेताच (गांधी घराण्यातील) विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करणार, असा काँग्रेस पक्षाचा अट्टहास आहे; परंतु काँग्रेस नेत्याचे (राहुल अथवा प्रियांका गांधी-वधेरा) नेतृत्व इतर विरोधी पक्षांचे दिग्गज नेते कितपत मानणार, हे एक कोडेच आहे.
दरम्यान, देशभरात विरोधी पक्षांची ससेहोलपट होत असताना आपण भाजपला मात देऊ शकतो, त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली येण्यास हरकत नाही, असा संदेश ममतांनी दिल्ली दौर्‍यातून दिला. बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनू सिंघवी, ‘आप’चे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रमुक नेत्या कनिमोळी आदींची भेट घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याशीही त्यांची चर्चा झाली; पण फोनवरून. दिल्लीत असूनही ममता आणि पवार यांची भेट होऊ शकली नाही.
विरोधी नेत्यांसोबतच्या चर्चा राजकीय होत्या, असे बॅनर्जी यांनी दिल्ली सोडताना सांगितले. दर दोन महिन्यांनी आपण दिल्लीला येत राहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केलेे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, भाजपला शह देण्यासाठी विरोधकांची एकजूट करण्याचा चंग ममतांनी बांधला आहे.
भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही ममतांनी भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या. प. बंगालमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर या भेटीत खल झाल्याचे बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले, पण विशेष म्हणजे, याच कालावधीत गडकरी आणि शरद पवार यांचीही भेट झाली आणि त्यामुळे गडकरी-पवार भेटीचे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ लागले.
दिल्लीत गेला आठवडा अशा प्रकारे राजकीय उलाढालीचा ठरला. पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून एकीकडे संसद ठप्प झालेली असताना दुसरीकडे, भेटीगाठी आणि आगामी राजकारणावरच्या खलबतांनी दिल्लीच्या राजकारणाचे तापमान ऐन पावसातही वाढवले होते.
पेगाससवरून कोलाहल
पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या उभय सदनांचे सलग दुसर्‍या आठवड्याचे कामकाज वाया गेले. पावसाळी अधिवेशनात कोरोना स्थिती, शेतकर्‍यांचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्ती, कृषी कायदे आदी मुद्द्यांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. शिवाय सरकारला अनेक विधेयके मंजूर करून घ्यावी लागणार आहेत. अधिवेशनाचे केवळ दहा कामकाजी दिवस उरले आहेत. मात्र, विरोधकांचा पवित्रा पाहता उर्वरित दिवसातही कामकाज नियमित होण्याची शक्यता कमी आहे. पेगाससच्या मुद्द्यावर माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निवेदन केले. मात्र, त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी या विषयावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास परवानगी दिल्याने हा मुद्दा आणखी ताणला जाऊ शकतो. पेगासस स्पायवेअरचा अवलंब करून नेते, पत्रकार, न्यायमूर्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील लोकांची हेरगिरी केल्याच्या आरोपात तथ्य आढळले तर सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे, त्याचमुळे हा विषय हातचा घालवायचा नाही, असा विरोधी पक्षांचा निर्धार आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या विषयावरून सरकारवर जोरदार टीका चालवली आहे.
केरळने वाढवली चिंता
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवून केरळने बकरी ईदनिमित्त निर्बंधातून सूट दिली. देशातील कोरोना रुग्णवाढीचा दैनिक आकडा 40 हजारांच्या आसपास आहे. यातील जवळपास निम्मे रुग्ण केरळमध्ये सापडत आहेत. कर्नाटकसह अन्य राज्यांनी सीमेवर दक्षता वाढविली आहे. उत्तरेकडील राज्यांत कावड यात्रा झाली असती तर निश्चितपणे कोरोनाचे प्रमाण वाढले असते. निर्देश पायदळी तुडविणार्‍या केरळसारख्या राज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.