डोंगर घरात येतो तेव्हा...
काल माळीण… आज तळीये, आंबेघर, पोसरे… भूस्खलन आणि दरड कोसळणे कालही होते आणि आजही आहे, पण काल एकच गाव होते; आज असंख्य गावे आहेत. कणखर सह्याद्री जागोजागी खचू लागलाय आणि अशा घटनांचा गुणाकार होतोय. डोंंगर भुसभुशीत करण्यास अनेक घटक कारणीभूत ठरत आहेत आणि त्यावर उपाय शोधणे अत्यावश्यक ठरलेय.
रात्री झोपेत असताना अजस्र दगड कोसळून घराच्या ठिकर्‍या उडतात. बेफाम पावसाचे पाणी चिखलमाती घेऊनच घरात शिरते. काही कळायच्या आत चिखलमाती नाकातोंडात शिरून जीव घुसमटू लागतो आणि तडफडणारी माणसे हळूहळू दगडमातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडली जाऊ लागतात. गोठ्यातली जनावरे हंबरून-हंबरून संकटाची वर्दी धन्याला देत राहतात; पण अखेरीस तीही गाडली जातात. पाहता-पाहता संपूर्ण गावाचेच अस्तित्व पुसले जाते आणि दुर्गमतेमुळे कुणाला लवकर कळतही नाही. कळले तरी मदत मिळायला बरेच तास लागतात. ढिगारे उपसले जाऊ लागतात आणि चिखलाने माखलेला एकेक मृतदेह बाहेर काढला जातो. एकेका मृतदेहाची ओळख पटताच आक्रोश वाढू लागतो. काही जणांच्या मागे तर आक्रोश करायलाही कुणी उरलेले नसते. माती, दगडगोटे बाजूला करताना आता मृतदेहांच्या ऐवजी अवयव बाहेर निघू लागतात आणि गावकरी म्हणतात, ‘आता थांबवा शोधाशोध. जे गाडले गेलेत, त्यांना तिथेच राहू द्या.’ यथावकाश नेतेमंडळी येतात. तातडीची मदत देऊ करतात. पुनर्वसनाचे पॅकेज जाहीर करतात आणि मामला थंडावत जातो. पुढच्या वर्षी नवे गाव, नवा आक्रोश, नवी मदत, नवे पॅकेज! काल माळीण… आज तळीये, आंबेघर, पोसरे इत्यादी… उद्या…?
भूस्खलन आणि दरड कोसळणे कालही होते आणि आजही आहे, पण काल एकच गाव होते; आज असंख्य गावे आहेत, हा फरक जरी आपल्या लक्षात आला आणि थोडेसे भान आलं तरी पुष्कळ आहे. कणखर सह्याद्री जागोजागी खचू लागलाय आणि अशा घटनांची बेरीज नव्हे; गुणाकार होतोय. याखेरीज महाबळेश्वर-पोलादपूर रस्ता, आंबा घाट, कुंभार्ली घाट अशा असंख्य मार्गांवर दरड कोसळण्याच्या आणि रस्ता खचण्याच्या घटना यावर्षी घडल्या.
दरवर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर या गावांमधल्या लोकांना ‘गाव मोकळे करा,’ असा इशारा प्रशासनाकडून दिला जातो; पण त्यांनी जायचे कुठे? किती दिवसांसाठी? दरवर्षी हेच करायचे, की अशा धोकादायक गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा काही विचार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे कुणालाही मिळत नाहीत. या घटना का वाढत चालल्यात आणि त्या रोखण्यासाठी काय करायचे? या प्रश्नावर कुणीही बोलत नाही. घटना घडली की सत्तेवर असणार्‍यांनी अश्रू पुसायचे आणि ढाळायचे, विरोधात असणार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांच्या नावाने खडे फोडायचे आणि जाणकारांनी काही सुचवले तर त्यांना ‘विकासाचे शत्रू’ ठरवून विकास प्रकल्प सोयीस्करपणे रेटायचे, असेच आजवर घडत आलेय.
भूस्खलनाच्या घटना हिमालयाच्या तुलनेत सह्याद्रीत कमी प्रमाणात घडतात, कारण सह्याद्रीचा खडक लाव्ह्यापासून बनलेला असल्यामुळे तो तुलनेने खूप टणक आहे; परंतु हल्ली सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये या घटनांची वारंवारता वाढली आहे. मुसळधार पाऊस हे याचे एक कारण आहेच; पण तेवढेच एक कारण नाही. एक तर पावसाळ्यातील पावसाचे दिवस कमी होणे आणि एकाच दिवशी प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस पडणे हा जलवायू परिवर्तनाचा दुष्परिणाम आहे. हे कारणसुद्धा मानवनिर्मित आहे. पूर्वी ज्याप्रमाणे बरोबर 7 जूनला पावसाळा सुरू होत असे, तसे गेल्या अनेक वर्षांत घडलेले नाही. जूनमध्ये जेमतेम पाऊस पडतो आणि जुलै-ऑगस्टमध्ये अचानक रौद्ररूप हाच अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून येतोय. टणक सह्याद्रीलाही हा पाऊस सहन होत नसेल, तर डोंगरांची धारणक्षमता वाढवणे हाच उपाय हाती उरतो. आपण नेमके त्याच्या उलट करत आहोत.
डोंगरांवरून वाहत येणार्‍या ओढ्यांवर अतिक्रमणे करून बांधकामे केली जातात. डोंगराचे सपाटीकरण करून इमारती बांधल्या जातात. खाणींसाठी नैसर्गिक भूरचनेत बदल केले जातात. यामुळे पाणी वाहून जाण्याला अडथळा होतोच; शिवाय पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून नेते आणि खडक उघडे पडतात. डोंगरउतारावरून वाहून जाणारे पाणी रोखून धरण्याचे काम झाडे करतात. या झाडांमुळे पावसाचा वेग कमी होतो आणि डोंगरावरील माती कमी प्रमाणात वाहून जाते. शिवाय झाडांची मुळेही जमिनीची धूप थांबवतात. पर्यटकांच्या सोयीसाठी, वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून घाटरस्ते रुंद केले जात आहेत. त्यासाठी पुन्हा नैसर्गिक भूरचनेत बदल केले जातात. अशा आर्थिक विकासामुळे काहींचा जीवनस्तर उंचावत असला तरी काहींचे जीवनच धोक्यात येतेय, याकडे साफ कानाडोळा केला जातो.
आणखी एक संकट डोंगराळ भागात प्रामुख्याने वाढत चाललेय. ते म्हणजे वणवा. डिसेंबर-जानेवारीनंतर डोंगरात ठिकठिकाणी वणवे पेटलेले दिसतात. वणव्यांमुळे गवत जळून जाते आणि त्यानंतर वळिवाचा पाऊस पडला की माती वाहून जाते. खडक उघडे पडतात. अनेकदा मोठी झाडे, जैवविविधता जळून भस्मसात होते. निसर्गात छोट्याशा कीटकापासून महाकाय वृक्षापर्यंत सर्व घटकांची एक साखळी असते आणि वणव्यांमुळे ती विखंडित होते. त्यामुळे वणवे रोखण्यासाठीही उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
डोंगराळ भागात विकासकामे करताना अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर केला जातो. या यंत्रांच्या कंपनामुळेही डोंगरांची नैसर्गिक रचना विस्कळीत होऊन ते ठिसूळ होतात. अशा ठिकाणी पाणी मुरायला सुरुवात होते आणि एके दिवशी आसपास दरड कोसळते. त्यामुळे विकासकामे कितीही आवश्यक असली, तरी ती तारतम्य ठेवून करायला हवीत आणि त्याला काही मर्यादा आखून घ्यायला हव्यात. अवैध वृक्षतोड त्वरित थांबवायला हवी आणि डोंगरी भागांत शक्य तेवढ्या प्रमाणावर देशी झाडांची लागवड करून ती जोपासायला हवी. अतिवृष्टी हे संकट आपणच ओढवून घेतलेले आहे; परंतु ते आता वारंवार उद्भवणार आहे, हे गृहित धरूनच नियोजन करायला हवे. पाणी वाहून जाण्यातील सर्व अडथळे दूर करायला हवेत. नैसर्गिक ओढ्यांमध्ये अतिक्रमणे होता कामा नयेत.
डॉ. माधव गाडगीळ समितीने पूर्णपणे संवेदनशील ठरवलेला पश्चिम घाट नंतर डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने अंशतः संवेदनशील ठरवला. या प्रक्रियेत सलगता आणि जैवविविधता हे मुद्दे दुर्लक्षिले गेल्यामुळे काही तज्ज्ञांनी विरोधही दर्शवला होता; परंतु आर्थिक ताकदींपुढे असे विरोध नेहमीच कमकुवत ठरले आहेत. वन्यजीवांप्रमाणे आता डोंगरही घरात येऊ लागलेत, ते याच अविवेकीपणामुळे!