‘एमएसएमई’च्या उभारीसाठी... | पुढारी

‘एमएसएमई’च्या उभारीसाठी...

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) अर्थकारणाला गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक फटका बसला. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन हमी योजनेसह अनेक उपाययोजना केल्या. त्याअंतर्गत एमएसएमई आणि व्यवसायांना तीन लाख कोटींची कर्जे दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एमएसएमई उद्योगांना अ‍ॅसेट क्लासिफिकेशन डाऊनग्रेड न करता वन टाईम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोनच्या (कर्जाच्या पुनर्रचनेच्या) योजनेचा विस्तार केला. उपाययोजना करूनसुद्धा या उपक्रमांच्या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेटवर (एनपीए) एमएसएमईचे डिफॉल्ट लोन सप्टेंबर 2021 पर्यंत 20 हजार कोटींनी वाढून 1,65,732 कोटी झाले. सप्टेंबर 2020 मध्ये हा आकडा 1,45,673 कोटी रुपये इतका होता.

एमएसएमई उद्योगांची बुडित कर्जे आता 17.33 लाख कोटी रुपयांच्या ग्रॉस अ‍ॅडव्हान्सच्या 9.6 टक्के आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये ती 8.2 टक्के होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एमएसएमई एनपीएचा मोठा हिस्सा (1,37,087 कोटी) आहे. जेव्हा 90 दिवसांनंतर मुद्दल किंवा व्याज थकीत होते तेव्हा नॉन परफॉर्मिंग असेटचे रूपांतर बॅड लोनमध्ये होते.

रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी 2019, फेब्रुवारी 2020, ऑगस्ट 2020 आणि मे 2021 मध्ये चार वेळा कर्ज पुनर्रचना योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत 1,16,332 कोटी रुपयांच्या 24.51 लाख खात्यांची पुनर्रचना केली. मे 2021 मध्ये 51,467 कोटी रुपयांच्या कर्जांची पुनर्रचना केली. एमएसएमई क्षेत्रातील सुमारे 99 टक्के उपक्रम सूक्ष्म श्रेणीत येतात आणि देशाच्या विविध भागांत स्थित एमएसएमई उपक्रम 11 कोटी लोकांना रोजगार देतात. यापैकी सुमारे 55 टक्के रोजगार शहरी भागांत असलेल्या उद्योगांद्वारे उपलब्ध होतो. जीडीपीत एमएसएमईचा वाटा 20 टक्क्यांचा आहे. आपण भारतातील सर्वांत मोठे वस्त्रोद्योग समूह आणि बांगला देशातील सर्वांत मोठ्या समूहाचा विचार केला, तर तिरपूरमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक युनिट आहेत.

दहापेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेले हे सूक्ष्म उपक्रम आहेत, तर बांगला देशातील नारायणगंजमध्ये केवळ 20 टक्के युनिटमध्ये दहापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत. भारतातील हे क्षेत्र अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. या क्षेत्राकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सखोल परिणाम होईल आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार नाहीत. आज-काल बहुराष्ट्रीय कंपन्या छोट्या उद्योगांकडून अपूर्ण तयार असलेली (पूर्णपणे तयार नसलेली) उत्पादने आणि पूरक उत्पादने खरेदी करतात. अशा परिस्थितीत हे क्षेत्र आणि मोठ्या कंपन्या यांमधील संबंध वाढले आहेत.

विशेष म्हणजे, अशा उद्योगांमध्ये अत्यंत कुशल कामगारांची गरज कमी असते. त्यामुळे उत्पादकांचा खर्च वाचतो. अकुशल नवीन पदवीधरांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी या उद्योगांत निर्माण केल्या जाऊ शकतात. कोरोना काळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेजच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये एमएसएमईवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले. सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या. या उद्योगांच्या व्याख्येतही बदल केला होता. तत्पूर्वी, एमएसएमईची व्याख्या गुंतवलेल्या रकमेच्या आधारावर केली जात असे.

आता गुंतवणुकीच्या रकमेसह त्यांच्या उलाढालीच्या आधारावर त्यांचे वर्गीकरण केले जाते. आता पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेले युनिट सूक्ष्म मानले जाते. यापूर्वी सेवेत 10 लाख रुपये अनुउत्पादनात 25 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेले युनिट सूक्ष्म मानले जात असे. त्याचप्रमाणे लघू युनिट आणि मध्यम युनिटसाठी गुंतवणुकीची मर्यादाही अनुक्रमे 10 कोटी आणि 20 कोटी करण्यात आली आहे. वास्तविक, व्याख्या बदलून परिस्थिती बदलली नाही. या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे. प्रत्येक गावात सूक्ष्म आणि लघू उद्योग टिकून राहिले, तर लोकांना रोजगार मिळत राहील आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.
लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांची व्याख्या व्याख्या बदलून परिस्थिती बदललेली नाही. प्रत्येक गावात सूक्ष्म आणि लघू उद्योग टिकून राहिले, तर लोकांना रोजगार मिळत राहील आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.

– रवींद्र सावंत,
लघुउद्योजक

Back to top button