आक्रमक विरोधक
कोरोना काळातल्या दोन वर्षांत मोजक्या दिवसांमध्ये उरकले जाणारे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन तब्बल तीन आठवडे चालले आणि या तिन्ही आठवड्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये घनघोर संघर्ष उडाला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेली अडीच वर्षे भारतीय जनता पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे एक नवे रूप विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने बघायला मिळाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या भाषणाने टाळ्या मिळवल्या आणि महाविकास आघाडी सरकारची घसरगुंडी सावरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचाच अधिवेशनावर प्रभाव राहिला. फडणवीस यांच्याशी विधिमंडळात सामना करू शकेल, असा एकही नेता सध्या महाविकास आघाडीकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अखेरच्या दिवशी फडणवीस यांना जशास तसे उत्तर देतील, त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा ठोसपणे प्रतिवाद करून त्यांचा प्रभाव पुसून टाकतील, अशी अपेक्षा महाविकास आघाडीच्या समर्थकांना होती. परंतु, त्यांची साफ निराशा झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण शिवाजी पार्कात केल्यासारखे होते, ते विधिमंडळातील भाषण वाटत नव्हते. अर्थात, त्यात तथ्यही होते. कारण, फडणवीस यांनी जे मुद्दे अधिवेशन काळात उपस्थित केले किंवा महाविकास आघाडी सरकारविरोधात जे आरोप केले, त्या आरोपांची सूत्रबद्धपणे आणि मुद्देसूदपणे उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळातून द्यायला हवी होती. परंतु, मुद्द्यांच्या तपशीलात न जाता त्यांनी भावनिक उत्तरे देऊन, तसेच टोमणे आणि कोपरखळ्या मारून वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. आणि ते भारतीय जनता पक्षाच्या पथ्यावर पडणारेच होते.
उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांच्या चिथावण्यांचा आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांचा विषय ऐरणीवर आणला. अनेकदा निवडून आलेले, मंत्री राहिलेले नवाब मलिक अचानक दाऊदचे हस्तक कसे काय झाले, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. अजित पवार यांच्यासोबतचा पहाटेचा शपथविधी यशस्वी झाला असता, तर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्याबाबतची तुमची भूमिका काय असती, असे प्रश्‍न विचारून भाजपला प्रत्त्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
अधिवेशनानंतर विरोधक आणि सत्ताधारीही लोकांमध्ये जातील तेव्हा विरोधकांनी केलेले आरोप लोकांसमोर असतील; परंतु सत्ताधार्‍यांनी त्या आरोपांना दिलेली उत्तरे मात्र तेवढ्या ठोसपणे लोकांसमोर नसतील. त्या अर्थाने विचार केला, तर महाविकास आघाडीने या अधिवेशनाची संधी वाया घालवली. खरे तर, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अनेक अनुभवी नेते आहेत. पंधरा वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत असलेले अनुभवी मंत्री आहेत. परंतु, पाच वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव असलेल्या फडणवीस यांच्यासमोर सगळे निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसत आहे. याचा अर्थ त्यांची क्षमता नाही, असा नव्हे, तर आपल्यावर येत नाही तोपर्यंत फारसे लक्ष द्यायचे नाही, ही वृत्ती बहुतेकांमध्ये दिसून येते.
महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना सत्ता अपघाताने मिळाली आहे आणि मिळालेल्या सत्तेची फळे चाखताना फारसे आजूबाजूला बघायचे नाही, असेच धोरण बहुतेकांनी स्वीकारलेले दिसते. परिणामी, सरकारची बदनामी रोखण्यासाठी आक्रमकपणे कुणीही पुढे येत नाही आणि स्वतःच्या पक्षासाठीही कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर त्या अधिवेशनातील राजकीय संघर्षाची चर्चा होत असतेच; परंतु त्याचवेळी अधिवेशनाच्या फलनिष्पत्तीचीही चर्चा होत असते.
किंबहुना ती प्राधान्याने व्हायला हवी; मात्र आपल्याकडची राजकारणग्रस्तता इतकी टोकाला पोहोचली आहे की, मूलभूत बाबी मागे राहतात आणि उथळ राजकीय चर्चांनाच महत्त्व येते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीही अभ्यास करून एखादा विषय सभागृहात मांडण्याऐवजी काहीतरी नटरंगी चाळे करून लोकांचे लक्ष वेधून घेत असतात. द‍ृकश्राव्य माध्यमांच्या वाढलेल्या प्रभावामुळे भलत्या गोष्टींना महत्त्व मिळू लागले आहे.
फडणवीस यांनी अधिवेशनानंतर सांगितल्यानुसार या अधिवेशनात शेतकरी किंवा गरिबांसाठी एकही योजना जाहीर झाली नाही. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय झाले नाहीत किंवा कुठल्या घटकाला दिलासाही मिळाला नाही. नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याचा विषय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून भाजपने लावून धरला, तो अखेरच्या दिवसापर्यंत. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून भाजपने शिवसेनेला सातत्याने लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. मलिक यांचा राजीनामा किंवा महापालिकेतील भ्रष्टाचार ही त्याचीच उदाहरणे.
परंतु, सत्ता हवी असेल, तर मला तुरुंगात टाका, पण 1993 च्या दंगलीत मुंबई वाचवणार्‍या शिवसैनिकांना छळू नका, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनीही मुंबईकरांच्या आयुष्यातील शिवसेनेची भूमिका समोर आणली. यावेळच्या अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये रोजचे सरासरी कामकाज पाच तास 53 मिनिटे कामकाज पार पडले. एकूण 1,755 तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. त्यापैकी 775 प्रश्‍न स्वीकृत होते. 113 तारांकित प्रश्‍न सभागृहात उपस्थित करण्यात आले. नियम 93 अन्वये एकूण 80 सूचना करण्यात आल्या. सभागृहाच्या पटलावर एकूण 19 निवेदने ठेवण्यात आली. औचित्याचे एकूण 106 मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
विधानसभेत दररोज सरासरी 7 तास 10 मिनिटे कामकाज चालले. एकूण 6,698 तारांकित प्रश्‍न प्राप्त होते. 696 स्वीकृत प्रश्‍नांपैकी सभागृहात 64 प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. एकूण 1,787 लक्षवेधी सूचना प्राप्त होत्या. 80 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाल्या. सदस्यांची अधिवेशनाची उपस्थितीही 85 ते 90 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. यावरून अधिवेशनातील एकूण कामकाजाचा अंदाज येऊ शकतो. दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर असे विधिमंडळ अधिवेशन चालल्यामुळे सदस्यांचा उत्साहही होता. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पारा चढा असल्यामुळे अधिवेशनाचा माहोलही गरम राहिला. विरोधकांकडून मांडले गेलेले विषय तडीस गेले आणि सरकारचे जनतेच्या प्रश्‍नांवरील उत्तरदायित्व वाढले, तरच काही अर्थ आहे.