पॉलिमर नोटा अवतरतील?
कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटा ग्लोबल वार्मिंगचे संकट 32 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतात. ऑस्ट्रेलियाने सर्वप्रथम 1988 मध्ये पॉलिमरची नोट आणली. हवामान बदल आणि आर्थिक व्यवस्थेला पर्यावरणपूक करण्याचा विचार आरबीआय करत असेल, तर पॉलिमर नोटेबाबत पुनर्विचार करायला हवा.
संयुक्‍त अरब अमिरातीच्या केंद्रीय बँकेने स्थनिक चलनासाठी पॉलिमरची नोट आणण्याची घोषणा डिसेंबर महिन्यात केली. फिलिपिन्सच्या सेंट्रल बँकेने एक हजार पैशांचे मूल्य असलेल्या पॉलिमरच्या नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर व्यवहारात आणण्याचा विचार असल्याचे म्हटले होते. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने देखील 2022 मध्ये पॉलिमर नोटा आणण्याची घोषणा केली. त्रिनिदाद अँड टोबॅगोच्या केंद्रीय बँकेने 1 डॉलरची पॉलिमर नोट आणली आहे. सध्याच्या काळात 193 देशांत पॉलिमर नोटांचा वापर होत आहे.
सर्वार्थाने या नोटा पर्यावरणपूरक आहेत. जून 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अधिसूचनेत म्हटले की, सध्या जगभरातील देश हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अनेकांनी आपल्याकडील चलनांचा पर्यावरणावर होणार्‍या दुष्पपरिणामाचा विचार सुरू केला आहे. या अनुषंगाने आपल्या चलनाला शाश्‍वत आणि सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यावरही गांभीर्याने पाहत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
नाणेनिधीच्या एका अभ्यासातील संदर्भ देत म्हणता येईल की, कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटा ग्लोबल वार्मिंगचे संकट 32 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतात. स्थानिक पातळीवरच्या ऊर्जेची मागणी कमी करण्यासाठी देखील या नोटा उपयुक्‍त ठरू शकतात, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ऑस्ट्रेलिया हा पॉलिमर नोटा छापणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे. त्याने 1988 मध्ये पॉलिमरची नोट आणली. अर्थात, तात्पुरत्या वापरासाठी हैती येथे 1980 मध्ये पॉलिमर नोटा तयार केल्या होत्या.
या पार्श्‍वभूमीवर जगातील सहाव्या क्रमाकांची समजली जाणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेत पॉलिमर नोटांबाबत काय घडत आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आरबीआयची सध्याची भूमिका ‘थांबा आणि पाहा’ अशी आहे. पॉलिमर नोटा जारी करण्यासंदर्भात जागतिक पातळीवरून निविदा मागवल्या होत्या आणि त्याला आता दशकभराचा काळ लोटला आहे, तरीही याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
आरबीआयने दहा रुपयांच्या 1 अब्ज पॉलिमर नोटा छापण्याची तयारी केली होती; पण आता पॉलिमर नोटांचा विचार काही दिवस बाजूला ठेवून क्रिप्टोकरन्सी आणि आर्थिक व्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम पाहता आरबीआयने आता डिजिटल चलन आणण्याचे ठरवले आहे. अर्थात, याद‍ृष्टीने प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. आरबीआयचे माजी गर्व्हनर डी. सुब्बाराव यांनी पॉलिमर नोटा अपेक्षेपेक्षा अधिक काळापर्यंत टिकावू असल्याचे मत मांडले होते.
मार्च 2013 मध्ये राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा यांनी देशातील पाच शहरांत कोची, म्हैसूर, जयपूर, भुवनेश्‍वर आणि सिमला येथे पॉलिमर नोटांची चाचणी केली जाईल, असे सांगितले होते. या शहरांची निवड ही त्यांचे भौगोलिक स्थान आणि हवामान बदलाचा परिणाम याचे आकलनाच्या आधारे केली होती. आरबीआयने 2011 च्या आर्थिक वर्षांपासून दरवर्षी आपल्या अहवालात या नोटाच्या चाचणीचा उल्लेख केला आहे. आरबीआयने म्हटले की, पॉलिमर नोटांची निर्मिती स्वस्त आहे,
सुरक्षित आहे. 2015 च्या वार्षिक अहवालात म्हटले की, दहा रुपयांच्या बँकेच्या नोटांचा प्रस्ताव मांडला असून त्याचे तांत्रिक मूल्यांकन केले जात आहे. त्यानंतर 10 रुपयांची प्लास्टिकची नोट आणण्याची चाचणीदेखील केली जाईल आणि त्याची जबाबदारी आरबीआयच्या सिक्युरिटी प्रिटिंग अँड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला दिल्याचे सांगण्यात आले. आरबीआयने 2016 च्या वार्षिक अहवालातदेखील पॉलिमर नोटांचा उल्लेख केला होता. तथापि, 2021 च्या आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात पॉलिमर नोटांचा कोणताही उल्लेख नाही.
पॉलिमर चलन तयार करण्यावर अधिक खर्च येतो, असेही म्हटले जाते. परंतु, ही नोट अधिक टिकावू आहे. सध्या देशात कमी मूल्यांच्या नोटा या एक वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकत नाहीत. म्हणून या नोटांना पॉलिमरच्या रूपातून आणल्यास ते फायदेशीर ठरेल. पॉलिमर आणि कागद या दोन्ही रूपांत नोटा आणण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, पॉॅलिमर नोटा तयार करण्यासाठी जनावरांच्या चरबीचा वापर होत असल्याच्या संशयाने ही योजना बारगळली. आरबीआय हे हवामान बदलासंदर्भात धोके आणि भारतीय आर्थिक व्यवस्थेला पर्यावरणपूक करण्याचा विचार करत असेल, तर पॉलिमरची नोट वापरण्याबाबत पुनर्विचार करायला हवा.
– जान्हवी शिरोडकर