भारताचे महत्त्व वाढणार | पुढारी

भारताचे महत्त्व वाढणार

रशिया आणि युक्रेन संघर्षाने भारत आणि अमेरिकेची जवळीक वाढली असून त्यातून अनेक सकारात्मक गोष्टी दिसत आहेत. नव्या स्थितीत अमेरिका चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताला आणखी जवळ घेऊ शकतो.

रशियाचे युक्रेनवरील हल्ले इतक्यात तरी कदाचित थांबणार नाहीत. परंतु, आर्थिक निर्बंधांमुळे रशियाच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत. त्याचा फटका रशियाच्या व्यापाराला बसत आहे. इराक, अफगाणिस्तान किंवा इराणवर लागू असलेल्या निर्बंधांचा विचार करता अमेरिकेकडून अधिक दक्षतेने नियम लागू केले जात आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रशियातील विमान प्रवासावर बंदी घालणे. या निर्णयामुळे भाड्याने दिलेल्या विमान कंपन्यांनी करार रद्द केले आहेत. विमा सुरक्षा योजनेलादेखील कात्री लागली आहे. यात बोईंग आणि एअरबस या दिग्गज विमान कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मनाईमुळे रशियाची आर्थिक कोंडी वाढत चालली आहे.

परदेशातील पर्यटकांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. परदेशातील रशियाची मालमत्ता जप्त केली जात आहे. स्विफ्ट प्रणालीमार्फत डॉलरमध्ये होणार्‍या व्यवहारांत अडथळे येत आहेत. रशियातून निर्यात होणार्‍या काही वस्तूंना विरोध किंवा बहिष्कार टाकला जाईल.
अमेरिका बहुतांश देशांना आपल्या बाजूने ओढण्यास यशस्वी ठरली आहे. संयुक्त राष्ट्रात रशियाच्या हल्ल्याच्या निषेधाच्या प्रस्तावाचे समर्थनदेखील अनेक देशांनी केले. रशियाशी चांगले आणि जुने संबंध, तसेच विभागीय राजकारणावर पडणारा परिणाम यांचा विचार करून भारतासारख्या देशाने मतदानात सहभागच घेतला नाही.

एवढेच नाही, तर संयुक्त राष्ट्रातदेखील भारत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊ शकतो. ज्यांच्याशी राजनैतिक, ऐतिहासिक आणि लष्करी संबंध आहेत, अशा देशांसोबत भारत उभा राहू शकतो. चीननेदेखील मतदानात सहभाग घेतला नाही. परंतु, चीनने सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेवर भर दिला. ते एका अर्थाने रशियाचे समर्थनच आहे. ऊर्जा उत्पादनाची विक्री, उद्योग व गुंंतवणुकीच्या आघाडीवर दोन्ही देश परस्परांशी सहमत आहेत. त्याचवेळी भारत मात्र रशियाच्या हल्ल्यांचे समर्थन करणारा देश म्हणून प्रतिमा तयार करू इच्छित नाही. रशियाच्या कारवाईला योग्य ठरवणे किंवा आपल्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा मुद्दा यावर एकमत होणे कठीण ठरू शकते. यामुळे चीनची स्थिती आणखीच बिकट झाली. कारण, अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांच्या विरोधी गटापासून चीनला दूर थांबायचे आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारताची आशिया खंडातील भूमिका काय असेल, हे महत्त्वाचे आहे.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि गुंतवणूकदारांची चिंता यामागचे कारण तत्कालिक राहू शकते. भारतात तेलाची तूट अधिक असतानाही चालू खात्यातील तूटदेखील अधिक आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी आपल्याला डॉलरची गरज भासत आहे. प्रामुख्याने पश्चिम गुंतवणूकदारांमुळे (चीन नाही) तीन दशकांपासून तेलाचा पुरवठा सुरळीत आहे. खाद्य आघाडीवर भारताची स्थिती मजबूत आहे. स्रोतांची संख्या कमी असल्याने आपली लष्करी क्षमता चीनपेक्षा कमीच आहे. परंतु, भौगोलिक स्थितीच्या मदतीने हे असंतुलन काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकते.

शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हियत संघाला रोखण्यासाठी अमेरिकेने चीनला जवळ घेतले. माओला भेटण्यासाठी निक्सन यांचा दौरा हा निर्णायक होता. ही जवळीक सोव्हियत संघाच्या विरोधात अमेरिकेला मदत करण्यापुरतीच मर्यादित राहिली नाही, तर दोन्ही देशांतील व्यापारी आणि गुंतवणुकीचे संबंध देखील चांगले राहण्यासाठी उपयुक्त ठरली. चीनच्या आयातीवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्चांकी शुल्क आकारल्यानंतरही दोन्ही देशांतील व्यापार हा तब्बल 800 अब्ज डॉलरचा राहिला आहे. यामध्ये घट होण्याची शक्यता नाही. सोव्हियत रशियाच्या पतनानंतर 1990 चे दशक अमेरिकेेसाठी सोनेरी काळ होता.

स्वस्त चिनी वस्तूंची आयात वाढल्याने चलनवाढीत घट झाली आणि चीनच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात कारखान्यांची उभारणी करून अमेरिकी कॉर्पोरेशनने भरपूर नफा कमावला. साधारणपणे तो डेंगचा काळ होता आणि तो जागतिक आर्थिक संकटापर्यंत कायम राहिला. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा स्थायीभाव हा सत्तेचे केंद्रीकरण, जागतिक आक्रमकता आणि सत्तेशी सुसंगत विचारसरणी असा आहे. याचे प्रमाण इतके अधिक आहे की, अलीबाबा, टेन्सेट, दीदी यासारख्या चीनच्या मोठ्या टेक कंपन्यादेखील त्यापासून वाचू शकल्या नाहीत. उलट त्यांना सत्तेचे खरे केंद्र कोठे आहे, हे दाखवून देण्यात आलेे. निश्चितच चीन ही एक मजबूत आर्थिक महासत्ता आहे आणि अमेरिका त्याच्या वर्चस्ववादी वागणुकीला कदापि मान्यता देणार नाही.

रशिया ही कमकुवत होणारी मोठी शक्ती आहे. या देशाची लोकसंख्या कमी होत आहे आणि त्याचा आर्थिक आकार देखील घटत आहे. तो ‘नाटो’ला आव्हान देत राहील आणि कदाचित युक्रेनवर ताबाही मिळवेल. ऑस्ट्रिया किंवा फिनलँडप्रमाणेच युक्रेन निष्पक्ष राहील आणि ‘नाटो’चे सदस्यत्वही स्वीकारणार नाही, याची शक्यता अधिक आहे. दुसरीकडे अमेरिकेला लवकरच बदलत्या जागतिक समीकरणात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार असून स्पर्धकचीनसंदर्भात नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. आतापर्यंत क्वाड गटांतर्गत भारताला फारसा फायदा झालेला नाही. परंतु, भारताचे सामरिक महत्त्व वाढू शकते. नव्या स्थितीत अमेरिका भारताशी आणखी जवळीक साधू शकतो. अर्थात, भारताचे अमेरिकेशी अगोदरपासूनच औद्योगिक, व्यापारी संबंध राहिलेले आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताला आणखी जवळ घेऊ शकतो.

देशातील घरगुती अर्थव्यवस्था सक्रिय राहिल्यास भारत हा चीनच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा देश ठरू शकतो. निक्सन आणि माओ यांच्या भेटीच्या पन्नास वर्षांनंतर भारताला सहकार्य करणारा अमेरिका पाहावयास मिळू शकतो. अमेरिकेची भूमिका कशीही राहिली, तरी भारताला सध्याच्या स्थितीचा सामना धैर्याने करावा लागेल. योग्य धोरण आणि संस्थागत सुधारणांतून या गोष्टी शक्य होणार आहेत. एका अर्थाने भारत हा महत्त्वाच्या स्थितीत असून भारताला सावधगिरी बाळगत रणनीती आखावी लागेल आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.

– अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

Back to top button