नेपाळमधील राजकीय कोलाहल

- डॉ. राजेश खरात, अधिष्ठाता, (मानव्यविद्या), मुंबई विद्यापीठ

विश्वाला शांतीचा संदेश देणार्‍या गौतम बुद्धाची जन्मभूमी अशी ओळख असणार्‍या नेपाळमध्ये कधी शांतता प्रस्थापित होईल की नाही? अशी परिस्थिती असताना नवनियुक्त पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देऊबा यांनी संसदेतील कनिष्ठ सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. पुढील दीड-एक वर्षाच्या कारकिर्दीवर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले.

काही दिवसांपूर्वी नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाने कम्युनिस्ट पक्षातील एका फुटीर गटाचे नेते के. पी. शर्मा ओली पंतप्रधान पदावर असताना त्यांना हटवून विरोधी पक्षाचे नेते शेर बहाद्दूर देऊबा यांना पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेण्याचा आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टाने एका महिन्यात संसदेत विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले; परंतु देऊबा यांनी पहिल्याच दिवशी 18 जुलै रोजी संसदेतील 275 सदस्यांपैकी केवळ 138 मते आवश्यक असताना 165 मते मिळवून बहुमत सिद्ध केले.

या सर्व घटनाक्रमाचा वेध घेतल्यास नेपाळमध्ये शासकीय संस्था अजूनही स्वायत्त असून लोकशाही देखील दिवसागणिक प्रगल्भ होत असल्याचा प्रत्यय येतो. 1990 नंतर नेपाळमध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडींनंतर, विशेषत: राजेशाहीचा अस्त आणि माओवाद्यांचे राजकारणातील शिरकाव यांच्या दरम्यान भरडल्या जाणार्‍या संसदीय लोकशाहीची अशी केविलवाणी अवस्था नेपाळमध्ये आजवर कधी पाहायला मिळाली नव्हती. तेव्हापासून नेपाळमधील राजकीय स्थैर्य बिघडले ते आजतागायत. नेपाळमधील अभिजन वर्गाच्या एका गटास वाटते की सततचे सत्तांतर हे लोकशाही जिवंत असल्याचे प्रतीक आहे.

तर, दुसर्‍या अभिजन वर्गाच्या मतानुसार नेपाळमध्ये ओढवलेली राजकीय परिस्थिती तेथील राजेशाही हटविल्यामुळे निर्माण झाली आहे; परंतु प्रत्यक्षात गेल्या तीन दशकांपासून अनेक राजकीय पक्ष सत्तेवर आले आणि त्यांनी एकत्र येऊन संमिश्र सरकारे स्थापन केली, पण काही प्रमुख राजकीय पक्षांचा अट्टहास आणि नेत्यांच्या अडेलतट्टू भूमिकांमुळे सर्वसामान्य जनतेला कोण वालीच उरला नाही. त्यांना जमेतच धरले गेले नाही. परिणामी, नेपाळची वाटचाल आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय द़ृष्टीने अस्थिरतेकडे होऊ लागली! जगात कनेक्टिव्हिटीसाठीची किमान साधनेदेखील नेपाळकडे नाहीत. आर्थिक परावलंबन आणि शासकीय तसेच प्रशासकीय संस्थांना पर्याय ठरलेल्या बिगर सरकारी संस्थांचा तेथील समाजजीवनात झालेला शिरकाव यामुळे नेपाळमधील जनतेच्या राजकीय जाणिवा खर्‍याखुर्‍या अर्थाने प्रगल्भ होऊ शकल्या नाहीत.

माजी पंतप्रधान ओली यांची चीनधार्जिणे धोरण भारतासाठी डोकेदुखी झाली होती. सुरुवातीपासून त्यांनी भारताच्या हितसंबंधास बाधा येणारी वक्तत्वे करण्याचा सपाटा लावला. पुढे तर त्यांनी भारत-नेपाळ सीमेलगत उत्तराखंडमधील लीपुलेख ते धार्चुला यांना जोडणार्‍या आणि भारतासाठी सामरिकद़ृष्ट्या संवेदनशील असणार्‍या 80 कि.मी. रस्त्याच्या अनावरणास विरोध केला. लीपुलेख, कालापानी, लीम्पुयाधुरा हा भारताचा भूभाग नेपाळच्या हद्दीत दाखवून तसे नकाशे संसदेत मंजूूर करून घेतले. ओलींच्या अशा या निर्णयांमुळे भारत-नेपाळ संबंध ताणले गेले.

मात्र, कोरोनाकाळातही भारताने शेजारधर्म पाळून नेपाळला कोरोना प्रतिबंध लसींचा पुरवठा केला. परिणामी, काही महिन्यांपासून ओली भारताबाबत अनुकूल बोलत होते आणि भारत-नेपाळमधील संबंध हे पुन्हा मैत्रीपूर्ण असतील अशी वाच्यता केली. पण, पक्षांतर्गत विरोध आणि घटनात्मक तरतुदींना माती देऊन मनमानी कारभारामुळे त्यांनी नेपाळच्या जनतेला वेठीस धरले होते. याची परिणती म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप आणि त्यांची गच्छंती होय.

देऊबा यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्या घेतल्या भारत-नेपाळ संबंध पूर्वीसारखेच सलोख्याचे असतील अशी हमी दिली. देऊबा हे नेपाळी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते असून ते विरोधी पक्ष नेते असल्याने त्यांनी ओलींच्या काळात भारत-नेपाळ संबंधातील पडझड पाहिली आहे. निदान ओलींच्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, एवढी खबरदारी तर निश्चितच घेतील. पण, यापुढे जाऊन भारत-नेपाळ संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. नेपाळमधील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था तसेच तेथील दैनंदिन आर्थिक आणि समाजजीवनात चीनचा वाढता वावर आणि प्रभाव याच्यावर नियंत्रण गरजेचे आहे.

विशेषत: भारत-नेपाळ सीमेवरील कथित पाकिस्तानी गुप्तहेरांचे जाळे नष्ट करावे लागणार आहे. म्यानमार आणि बांगला देशातील स्थलांतरित रोहिंग्याचे वास्तव्य अधिक वाढत आहे, त्याला आळा घालणे जोखमीचे काम आहे. हे नेपाळकडून अपेक्षित असतानाच भारताच्या बाजूनेदेखील तसाच प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. भारताने नेपाळमधील विकासाची जी कामे हाती घेतली आहेत ती अधिक गतीने आणि कार्यक्षमतेने अमलात आणल्यास दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. पंतप्रधान देऊबांची ही पाचवी टर्म आहे. त्यांच्या कार्यकाळात भारत-नेपाळ संबंधात फार चढ-उतार पाहावयास मिळाले नाहीत. याच त्यांच्या कार्यशैलीचा आणि भारताबाबतच्या मित्रत्वाच्या भावनांचा आदर करून विद्यमान सरकारांनी जनतेच्या हितांसाठी, त्यांच्या विकासासाठी काम केल्यास दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी ते अनुकरणीय असेल!..

Back to top button