आरक्षणाचा अभूतपूर्व पेच

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबतचा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे. आजघडीला हा प्रश्न महाराष्ट्रापुरता वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची व्याप्ती देशपातळीवर आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात त्यावरून राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात रंग भरल्यास नवल वाटायला नको.

त्यासाठी नवा आरक्षण कायदा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यावरून जो घटनात्मक संघर्ष निर्माण होईल तो पुन्हा वेगळाच असेल. आरक्षणाबाबतचा मुद्दा कोणत्याही संदर्भाने पुढे आला की, त्यावर सर्व बाजूंनी राजकारणाला उधाण येते. संबंधित समाजघटकांचे केवळ आपणच तारणहार असून बाकीच्यांनी त्यांची फसवणूक केल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होतात.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्यापासून महाराष्ट्रात तेच सुरू आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय आल्यानंतरही तेच राजकारण मागील पानावरून पुढे सुरू झाले आहे. राजकारण करणारे सगळे जबाबदार राजकीय घटक आहेत. परंतु, विरोधकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात अनेकदा मर्यादांचे उल्लंघन केले जाते. अशा स्थितीत या प्रश्नावरून सामाजिक स्वास्थ्य बिघडणार नाही, याचे भान सर्व संबंधित घटकांनी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागी सुरू असते; परंतु काही प्रसंगांमध्ये राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र यायचे असते. महाराष्ट्राने तशा प्रकारची राजकीय संस्कृती विकसित केली आहे आणि सध्याच्या काळात ती पुढे नेण्याची गरज आहे. आरक्षण मिळावे अशी सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. एखाद्या घटकाचा या आरक्षणाला विरोध असता, तर मुद्दा वेगळा होता. म्हणूनच सगळे आरक्षणाच्या बाजूने असताना केला जाणारा संघर्ष किंवा झाडल्या जाणार्‍या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी हास्यास्पद ठरतात.

ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असेल, तर मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे किंवा कोणत्या मार्गाने ते देता येईल, याचा विचार एकत्र येऊन करता येऊ शकतो. तो करण्याची कुणाची इच्छाशक्ती दिसत नाही. आरक्षण मिळावे; परंतु त्याचे श्रेय आपल्याला मिळावे, या भूमिकेतून चढाओढ सुरू असलेली दिसते. या चढाओढीतूनच सोपा वाटणारा प्रश्न राजकीय पक्षांनी गुंतागुंतीचा बनवून टाकला आहे. तो सोडवण्याची किल्ली सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे; परंतु तिथपर्यंत जाताना दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य दाखवले, तर तोडगा निघणे सोपे बनू शकते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या, यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी आणि प्रशासकीयतज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे. याचा अर्थ ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची सरकारची भूमिका असली, तरी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चेचा एक मधला पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे. तो ठेवावाच लागणार आहे. कारण, सरकारला कितीही वाटत असले, तरी निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत. कारण, निवडणुकांसंदर्भात निर्णय सरकार नव्हे, तर निवडणूक आयोग घेत असतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार चालढकल करता येणार नाही.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्वीही नाकारले नव्हते आणि आताही नाकारलेले नाही. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, हे मूळ सूत्र आणि त्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का दिला होता. 73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीने अनुसूचित जाती आणि जमातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले. त्याचवेळी ओबीसींची टक्केवारी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला. मंडल आयोगाचा आधार धरून राज्य सरकारने हे प्रमाण 27 टक्के ठरवले; मात्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे या दोन्ही घटकांच्या जागा आणि ओबीसींच्या 27 टक्के जागा मिळून पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जातात. त्याविरोधात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.

त्यावर या निवडणुका रद्द केल्या गेल्या होत्या. त्यासंदर्भात घटनात्मक चौकटीत अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचाही निकाल दिला होता. आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या इम्पेरिकल डाटाचा विषय त्यानंतरच चर्चेत आला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल, अशी आकडेवारी आणि तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. त्यावेळी ही आकडेवारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या माहितीची अचूकता तपासून आयोगाने शिफारशी कराव्यात, असे निर्देशही देण्यात आले होते.

त्यानुसार महिन्यापूर्वी आयोगाने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयापुढे गेल्यानंतर या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे कारण देऊन न्यायालयाने तो अहवालच नाकारला. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. कारण, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणे राजकीयद़ृष्ट्या अडचणीचे ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका राजकीय सारवासारवीची आहे आणि तसे करता येणार नाही, याची कल्पना सरकारलाही असावी. ओबीसी समाजघटकांचा रोष ओढवणार नाही, अशा रितीने यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे आणि तीच खरी अग्निपरीक्षा आहे.