गरज नव्या सहकार क्रांतीची ! - पुढारी

गरज नव्या सहकार क्रांतीची !

सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार क्षेत्राबाबतची घटनादुरुस्ती रद्द केल्याने सहकार हा विषय राज्यांकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून केंद्र सरकारकडून राज्याच्या अधिकारावर गदा येईल, अतिक्रमण होईल या शक्यतांना तूर्तास पूर्णविराम मिळाला आहे.

असे असले तरी सहकार चळवळ अधिक जोमाने पुढे नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये यांच्या सांघिक प्रयत्नांची गरजही त्यातून स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सहकारी संस्थांमध्ये आलेली मरगळ झटकून त्या सावरण्यासाठी नव्याने कंबर कसण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे उभे ठाकले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यासाठी आव्हाने आणि संधी याद़ृष्टीने राज्याच्या सहकार कायद्यात भविष्याचा वेध घेऊन नव्याने व्यापक दुरुस्त्या करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत, ही बाबही या निमित्ताने अधोरेखित झालेली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. राज्यात सहकार आणि सहकारी संस्थांवर वर्चस्व कोणाचे, याभोवतीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची चर्चा होते. कारण, सहकारातून सत्ता आणि सत्तेतून राजकारण असे समीकरण आपल्याकडे द़ृढ झालेे आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे केवळ राजकीयद़ृष्ट्या, मूलभूत अधिकारद़ृष्ट्या न पाहता राज्य सरकारला आपल्या कायद्यात काय बदल करता येतील, यावर विचार व्हायला हवा. मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांवर केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाचे नियंत्रण राहते. त्यामध्ये राज्याला कोणताच अधिकार नाही. केंद्र सरकार सांगेल तेव्हा सहकार विभाग तपासणी करून अहवाल कळवितात. मात्र, गावगाड्यातील सामान्यांचा पैसाही मल्टिस्टेट बँका, पतसंस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नवीन मंत्रालयानेही प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या शाखा विस्तार करण्याची अत्यंत गरज आहे. तरच त्याची व्यापकता वाढून राज्य सरकारच्या मदतीने सहकार चळवळीच्या वाढीसाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील.

सहकार हा विषय राज्यांचाच म्हटला गेल्यामुळे कृषी आणि पणन हाही राज्यांचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्राच्या कृषी कायद्यांबाबत गांभीर्याने पाहण्याची नक्कीच आवश्यकता आहे. कारण, जर घटनेमध्ये काही बदल करावयाचा असेल तर 50 टक्के राज्यांची संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राच्या कृषी कायद्यांबाबत राज्याच्या भूमिकेची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली आहे. साहजिकच राज्याच्या विषयांशी निगडित कायदे करताना केंद्र सरकारला राज्यांच्या अधिकारावर गदा येऊ न देण्याची काळजी घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्रात दोन लाखांच्या आसपास सहकारी संस्थांचे जाळे आहे. गृहनिर्माण संस्था संख्येने जास्त असल्या तरी अर्थकारणाची घट्ट नाळ असलेल्या साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, नागरी-जिल्हा बँका, पतसंस्था आणि विकास सोसायट्यांचे मोठे योगदान आहे. 97 व्या घटना दुरुस्तीने सहकारी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यात महत्त्वाचे असलेले शासकीय लेखापरीक्षण काढून टाकले होते. सहकारी संस्थांना स्वायत्तता दिली या नावाखाली शासनाच्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांमार्फत सध्या ऑडिट होत आहे. ज्यामुळे खरोखरच त्या सहकारी संस्थांमध्ये सर्व काही आलबेल चालले आहे, असे होत नाही आणि काही घोटाळे सुद्धा लवकर बाहेर येत नाहीत.

शासकीय लेखापरीक्षण विभागास मृतावस्था आल्यासारखी स्थिती असून लेखापरीक्षण सोडून त्यांना अन्य काम द्यावे लागत आहे. सहकार आयुक्तालयाकडे झालेल्या तक्रारींवर चाचणी लेखापरीक्षण केले जात आहे. मात्र, सहकारी संस्थांवर शासनाच्या अधिकार्‍यांचा, शासकीय लेखापरीक्षणाचा वचक पुन्हा निर्माण करण्याची गरज आहे. सहकारी संस्थांवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास वाढीसाठी पुन्हा एकदा शासकीय लेखापरीक्षणाची सक्ती करण्याची गरज आहे. राज्य सहकारी संघाचा नुकताच 103 वा वर्धापनदिन साजरा झाला. घटना दुरुस्तीमुळे शिक्षण निधी बंद झाल्याने ही संस्था उत्पन्नाअभावी अडचणीत आली. त्यामुळे अनेक वर्षांची सहकारातील यशस्वी परंपरा असलेल्या संस्था टिकविणे, वाढविण्याचे आव्हानही राज्य सरकारपुढे आहे.

कायद्याने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करून त्याच्या नियंत्रणाखाली सर्व सहकारी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचे कामकाज चालविले जात आहे. या सर्व मुद्द्यांचा लेखाजोखा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने नव्याने घेण्याची गरज आहे. गावखेड्यांपर्यंत सहकार रुजला. मात्र, तो अधिक संपन्नता आणणारा आणि घराघरांत प्रगतीची दारे खुली होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. एकीकडे शेतकरी गट, कंपन्या, महिला बचत गट व त्यांची उत्पादने अग्रेसर होऊन आपण नवउद्योगात स्टार्ट-अपवर बोलतो. मात्र, सहकारी चळवळीतही नवयुवक आणि महिलांना प्राधान्याने सामावून घेतल्यास या चळवळीस अधिक बळ मिळेल. त्यासाठी अर्थसहाय्याच्या योजनाही आखाव्या लागतील.

कायद्यात क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र विभाग करून अस्तित्वात असलेल्या सहकार कायद्यात व्यापक दुरुस्त्या करण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने पावले उचलली पाहिजेत. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यासाठी केंद्र व राज्यांनी दोन पावले पुढे येऊन ही चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पुढे यायला हवे. तरच खर्‍या अर्थाने केंद्रीय सहकार मंत्रालयामुळे देशात नवीन सहकार क्रांती उभी राहील आणि हा आशावाद सहकारी चळवळीला देण्याची गरज आहे.

Back to top button