आत्मनिर्भरतेने दूर होईल विषमता

प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

जागतिक बँकेच्या मते येणार्‍या काळात जगभरात चार ते सहा कोटी अतिरिक्‍त नागरिक भीषण गरिबीने त्रस्त होतील. गरिबीचा विस्फोट हा आफ्रिकी देश आणि आशियाई देशात अधिक दिसून येईल. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता गरिबी दूर करण्यासाठी पहिली अट आहे ती रोजगार निर्मितीची. यासाठी रोजगाराभिमुख तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढवण्यास भर दिला पाहिजे. रोजगार वाढल्यास गरिबांचे उत्पन्‍न वाढेल आणि विषमता आपोआप कमी होईल.

अलीकडेच आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी देशातील वाढत्या आर्थिक विषमतेवरून चिंता व्यक्‍त केली आहे. कोरोना संकटाच्या पहिल्या लाटेच्या प्रभावापासून बाहेर येताना आर्थिक आघाड्यांवर झालेल्या सुधारणांचा लाभ हा समाजाला विषमतेने मिळत आहे. त्याच्या रिकव्हरीचा लाभ हा श्रीमंतांना होत आहे. या कारणामुळे श्रीमंत आणि गरिबी यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. ही बाब नैतिकद‍ृष्ट्या चुकीची आहेच, त्याचबरोबर राजकीय रूपानेदेखील धोकादायक आहे.

सुब्बाराव यांच्या मते, एकीकडे अर्थव्यवस्था ही कोरोनामुळे अडचणीत आली आहे, तर दुसरीकडे अधिक लाभ मिळवण्याच्या लालसेपोटी परदेशातील संस्थांगत गुंतवणूकदारांच्या माध्यमांतून गुंतवणूक केली जात आहे. परकीय गुंतवणूक वाढत असल्याने शेअर बाजार वाढत चालला आहे. म्हणजे वाढत्या शेअर बाजाराचा हा अर्थव्यवस्थेशी कोणताही संबंध नाही. शेअर बाजारातील वाढ ही शुद्ध रूपाने सट्टेबाजीचा परिणाम आहे. माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी चिंता व्यक्‍त करत म्हटले आहे की, कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. श्रीमंतांच्या संपत्तीत वाढ सुरूच आहे. गरिबांच्या उत्पन्‍नावर परिणाम झालेला असताना आर्थिक वाढीच्या शक्यतेवर भविष्यात प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

‘फोर्ब्स’ या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या मते, भारतातील सर्वात श्रीमंत 100 लोकांची मालमत्ता ही गेल्या वर्षी (2020) 14 टक्के वाढून ती 2021 मध्ये 517.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. आर्थिक विषमता ही केवळ भारतातच नाही तर जगातील अन्य देशांतही वाढत चालली आहे. ही बाब जगाची चिंता वाढवणारी आहे. गेल्या एक-दीड वर्षापासून कोरोना काळात जगभरातील अब्जाधीशांची संख्या 493 ने वाढली आहे. एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्या मंडळीला ‘अब्जाधीश’ असे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे अब्जाधीशांची संख्या वाढीचा हा विक्रम आहे. जर सर्व 2755 अब्जाधीशांची मालमत्ता पाहिली तर 2021 मध्ये ती 13100 अब्ज डॉलर आहे. 2020 मध्ये 2092 अब्जाधीशांची मालमत्ता ही 8 हजार अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच कोरोनाच्या काळात एक वर्षात 5 हजार अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे.
कोरोना काळात आणखी एक बाब समोर आली, ती म्हणजे औषध आणि लसीची वाढती मागणी. औषधांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक मंडळी अब्जाधीशांच्या यादीत सामील झाले आहेत. तसेच अगोदरच श्रीमंत असणार्‍या कंपन्या या गर्भश्रीमंत झाल्या आहेत. पीपल्स व्हॅक्सिन अलायन्स नावाच्या संघटनेच्या मते, कोरोना काळात नऊ अब्जाधीशांचा उदय झाला असून त्याची मालमत्ता 19.3 अब्ज डॉलर एवढी आहे. यादरम्यान सर्व फार्मा कंपन्यांची मालमत्ता ही 32.2 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच स्वाभाविकपणे कोरोना काळात सर्वसामान्यांचा रोजगार काढून घेतला जात असताना, लोकांची गरिबी वाढत असताना श्रीमंतीची वाढते ऐश्‍वर्य हे साहजिकच विषमता निर्माण करणारे आहे.

गेल्या काही काळापासून सर्व विकसनशील देशांतील लोकांची मेहनत, नवीन तंत्रज्ञान आणि आरोग्य सुविधा अशा सर्वच पातळीवर चांगली प्रगती पाहावयास मिळाली. मात्र, कोरोना काळात या सुधारणांच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. संयुक्‍त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या एका अहवालानुसार वर्ष 1990 मध्ये जेव्हा मानवी विकास निर्देशांकाची संकल्पना विकसित झाली, तेव्हापासून 2020 मध्ये पहिल्यांदा बहुतांश देशातील मानव विकास निर्देशांकात घसरण झाली आहे.

जागतिक पातळीवर विचार केला असता आगामी काळात प्रतिव्यक्‍तीचे उत्पन्‍न हे चार टक्के दराने कमी होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक बँकेने म्हटले की, चार ते सहा कोटी अतिरिक्‍त नागरिक भीषण गरिबीने त्रस्त होतील. गरिबीचा विस्फोट हा आफ्रिकी देश आणि आशियाई देशात अधिक दिसून येईल. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आयएलओच्या मते, निम्म्यापेक्षा अधिक सक्रिय लोक रोजगार गमावू शकतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला दहा खर्व डॉलर नुकसान होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक अन्‍न कार्यक्रम संघटनेने म्हटले की, भविष्यातील संभाव्य दयनीय स्थिती होण्यापासून लोकांना वाचवले नाही तर दोन कोटी 65 लाख लोक उपासमारीला बळी पडू शकतात. या संघटनेच्या मते, एकट्या भारतात चार कोटी लोक गरिबी रेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात. कारण, भारतातील बहुतांश लोक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. भारतात कोट्यवधींसाठी रोजगारासाठी कोणतीही कायम व्यवस्था नाही. रोजगारातील घसरण, बेरोजगार होणारे लोक, कमी होणारे उत्पन्‍न आणि आजारपणाचा ताण या कारणांमुळे गरिबांची संख्या वाढू शकते. अशावेळी पहिल्या लाटेच्या काळात भारत सरकारने राबवलेले उपक्रम हे पुन्हा सुरू केल्यास गरिबीवर काही प्रमाणात अंकुश बसू शकतो. यात गावात रोजगार निर्मिती, 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य याचा समावेश आहेे. मात्र, ही कृती प्रत्येकवेळी पर्याय ठरू शकत नाही. कोरोनातून निर्माण झालेली भीषण गरिबी, बेरोजगारी, विषमता, आरोग्य संकट आदींचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. परदेशाच्या मदतीवर अवलंबून राहून आपण देशाची स्थितीत सुधारणा करू शकणार नाही. गरिबी दूर करण्यासाठी पहिली अट आहे ती रोजगार निर्मितीची. यासाठी रोजगाराभिमुख तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढवण्यास भर दिला पाहिजे. रोजगार वाढल्यास गरिबांचे उत्पन्‍न वाढेल आणि विषमता आपोआप कमी होईल. सर्वसामान्यांच्या कल्याणांचा मार्ग हा गावांचा विकास, रोजगार, विकेंद्रीकरण म्हणजेच आत्मनिर्भरतेतून निघतो. वाढत्या विषमतेवर हाच एक रामबाण उपाय आहे.

Back to top button