अपेक्षांचा अर्थसंकल्प

कोरोनाच्या संकटाने तीन वर्षे झाकोळून टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि ओमायक्रॉनच्या संकटाचे ढग अद्याप घोंगावत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (मंगळवार) संसदेत 2022-23चा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पापूर्वी सोमवारी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार भारताचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) आठ ते साडेआठ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कोरोनाचे संकट सुरू होण्यापूर्वीच आपण आर्थिक मंदीत होतो आणि सर्व्हेचे आकडे पाहता आपण अजून कोरोनापूर्व काळापर्यंत मजल मारू शकलेलो नाही. याचा अर्थ अजून आपल्याला फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आर्थिक विषमतेमुळे उद्भवलेल्या गंभीर संकटाला न्याय देण्याचा विचार सर्वेक्षणातून दिसत नाही, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. गरीब लोकच आपल्या प्रत्येक निर्णयाच्या किंवा योजनेच्या केंद्रस्थानी असल्याचा आभास कोणतेही सरकार करीत असते. मात्र, प्रत्यक्षात गरिबांची दखल योजनेत तर सोडा; पण आकडेवारीतही घेतली जात नाही. अनेक गृहीतके मांडत हे सर्वेक्षण पुढच्या वर्षी आठ ते साडेआठ टक्क्यांची वाढ दाखवते. मात्र, ही गृहीतके फसली तर सरकार काय करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था मजबूत बनण्याचे संकेत मिळत असल्याचे सरकारने आर्थिक समीक्षेमध्ये म्हटले आहे. हे आशादायक असले तरी महागाईबाबत सावध राहण्याचा दिलेला इशारा चिंता वाढविणाराच म्हणावा लागेल. महामारीच्या फटक्याने हॉटेल, पर्यटन, वाहतूक व्यवसायांसह अनेक क्षेत्रे अद्याप नीट उभी राहिली नसल्याचे वास्तव अहवालातून पुढे आले. सर्वाधिक फटका सेवा क्षेत्राला बसला असून, महामारीच्या प्रचंड संकटाचा कोणताही परिणाम होऊ न देता खंबीरपणे उभे राहिलेले एकमेव क्षेत्र शेती हेच असल्याचे वास्तवही अहवालाने मान्य केले. आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींना तत्काळ प्रतिसाद मिळत असतो तो शेअर बाजाराकडून. गुरुवारी शेअर बाजाराने दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. कारण, बाजार उघडताच सेन्सेक्स 750 अंकांनी वाढून 58 हजारांच्या जवळ पोहोचला, तर निफ्टीमध्ये 200 अंकांच्या वाढीनंतर राष्ट्रीय निर्देशांक 17,301 वर उघडला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि त्यामुळे सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ हा अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा आहे. कारण, इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम महागाईवर होत असतो. वाढत्या महागाईबाबत चिंता व्यक्त करतानाच महागाई दर नियंत्रणात राहण्याचा सर्वेक्षणाचा अंदाज दिलासादायक म्हणावा लागेल.

आर्थिक पाहणी अहवालाने काहीही संकेत दिले, तरी शेवटी तो आकड्यांचा खेळ असतो. त्याअर्थाने त्याच्या मर्यादाही अनेकदा उघड झाल्या आहेत. महत्त्वाचा असतो तो अर्थसंकल्प आणि त्याचे मूल्यमापन अनेक निकषांवर करावे लागते. वर्तमानातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठीची सिद्धता, दृष्टी आणि इच्छाशक्ती अशा अनेक बाबी अर्थसंकल्पातून पाहता येतात. त्यादृष्टीने आज सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पाची आपल्याकडील चर्चा प्रामुख्याने मध्यमवर्गाभोवती फिरत असते. त्यामुळेच अन्य कोणत्याही बाबीपेक्षा करपात्र उत्पन्न मर्यादेच्या बदलाकडे मोठ्या समूहाचे लक्ष असते. जगण्याची रोजची लढाई अटीतटीने लढणार्‍या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीयांसाठी तो जिव्हाळ्याचा विषय असतो. परंतु; गेल्या तीन वर्षांत नोकरदारवर्गाच्या उत्पन्नातच मोठी कपात झाली असल्यामुळे आणखी करसवलत देण्यासंदर्भात विचार केला जातो किंवा नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. गतवर्षी रोखीकरणातून किमान सहा लाख कोटी रुपये उभे राहतील असे सरकारने म्हटले होते. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी अर्थमूव्हर्स लिमिटेड आदी सरकारी कंपन्यांची यादी करून निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे अपेक्षित होते. त्यातून फारसे काही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. एअर इंडियाचे खासगीकरण मार्गी लागले असले तरी त्यातील मोठी रक्कम कर्जफेडीसाठी जाईल, आणि तीनेक हजार कोटीच तिजोरीत जमा होतील. आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीची फक्त चर्चाच सुरू आहे आणि त्याच्या आयपीओकडे देशवासीय डोळे लावून बसल्याचे दिसते आहे. वाढती बेरोजगारी हे सरकारपुढील प्रमुख आव्हान आहे. गेल्या काही दिवसांत रेल्वे भरतीच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून जो युवकांचा उद्रेक झाला, त्यातून बेरोजगारीच्या संकटाची तीव्रता लक्षात येऊ शकते. या संकटावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्प कोणती दिशा दाखवतो, हे महत्त्वाचे ठरेल. कोरोना आणि नंतरच्या फटक्यातून असंघटित क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही, त्यासंदर्भात अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्या अवास्तव म्हणता येणार नाहीत. अलीकडच्या काळात एकीकडे दारिद्य्र आणि बेरोजगारी वाढत चालली असताना दुसरीकडे ठराविक घटकांची श्रीमंती डोळे दिपवून टाकते. ही विषमता सामाजिक संतुलन बिघडविणारी असते, याचे भान ठेवून त्यासंदर्भात अर्थसंकल्पातून काही भूमिका घेतली जाते का, हेही पाहावे लागेल. कोरोनाच्या काळात टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर देशभरातील स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न अक्राळविक्राळपणे जगासमोर आला. कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी काही पावले टाकण्याची अपेक्षाही अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केली जाते. कोरोना काळात शेती क्षेत्राने देशाला मोठा आधार दिला. या क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली सार्वजनिक गुंतवणूक करण्यासाठीचे प्रयत्न, तसेच शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर आधार देण्यासाठीचे धोरणही अपेक्षित आहे. ते आखले जाण्याचे संकेत आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील परिस्थितीने निर्माण केलेली अनेक कठीण आव्हाने असतानाही सर्वसामान्य माणसांच्यादृष्टीने एकच आशादायक बाब आहे; ती म्हणजे उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकांवर सकारात्मक परिणाम घडविण्यासाठी काही अद्भुत चीजा अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून निघतील आणि संपूर्ण देशवासीयांना त्याचा फायदा होऊ शकेल, अशी आशा.