अर्थसंकल्प : गरिबांवरील ओझे हलके करा! - पुढारी

अर्थसंकल्प : गरिबांवरील ओझे हलके करा!

मंगळवार, दि. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, नागरिकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.

निर्मला सीतारामन या देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री होत. सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी जो पहिला अर्थसंकल्प मांडला, तो उर्वरित वर्षासाठीचा म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प होता. 1965-66 च्या अर्थसंकल्पात प्रथमच अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी पहिली ‘डिसक्लोजर स्कीम’ जाहीर करण्यात आली. 1973-74 चे बजेट ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखले जाते. कारण, त्या वर्षीची अर्थसंकल्पीय तूट 550 कोटी रुपये होती! व्ही. पी. सिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने हातरिक्षावाले, चर्मकार यांना प्रथमच सवलतीची बँक कर्जे आणि अनुदाने दिली, तर रेल्वे हमाल आणि महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासाठी अपघात विमा योजना सुरू केली. वाजपेयी सरकारात अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ पूर्वी जी सायंकाळी पाचची होती, ती सकाळी अकराची केली. मोदी सरकारने प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन केला आणि अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला सादर करण्याची परंपरा मोडून तो 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक वर्षात बदल करून आर्थिक वर्षच जानेवारी ते डिसेंबर असे करण्याची इच्छा पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती; मात्र अजून हा बदल घडून आलेला नाही.

‘प्राईस’ या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, मागच्या पाच वर्षांत तळाच्या सर्वात गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 53 टक्क्यांनी घटले. म्हणजे ते सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या हिशेबात एक लाखावरून 65 हजारांवर आले. म्हणूनच 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात एमएसएमईंना जास्तीत जास्त मदत करून रोजगारनिर्मिती करून गोरगरिबांच्या हातात चार पैसे येतील, असे पाहिले पाहिजे. एमएसएमईंना जलद आणि सहजसुलभ पतपुरवठा मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे.

संबंधित बातम्या

यासंदर्भात कर्ज देण्यापूर्वीची ऋणकोची सर्व माहिती मिळण्याकरिता क्रेडिट ब्युरोच्या डेटाची व्याप्ती वाढवणे, हे अत्यावश्यक आहे. तसेच ऊर्जा, शेती व अन्नप्रक्रिया, वाहन, पर्यटन, औषधे, कौशल्य विकास या क्षेत्रांत जास्तीत जास्त गुंतवणूक वाढण्यासाठी सवलती देण्याची गरज आहे. त्यामुळे विकास दर आणि देशाची स्पर्धाशीलतादेखील वाढेल.सर्वसामान्य जनतेचा आरोग्यावरील खर्च वाढला असून, किरकोळ स्तरावरील महागाईही लक्षणीय प्रमाणात (सुमारे पाच ते सहा टक्के) भडकली आहे. म्हणून सरकारने कलम 80 सीची मर्यादा वार्षिक किमान अडीच लाख रुपये करावी, तसेच प्रमाणित सुटीची, म्हणजेच स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवल्यास नोकरदार व्यक्तींना फायदा होईल. ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणार्‍यांसाठी सध्याच्या प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवली पाहिजे.

मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजना आहे. परंतु, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी बचत करण्याकरिताही प्रोत्साहने देण्याची आवश्यकता आहे. 80 ड अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जो कर आकारला जातो, तो कमी झाला पाहिजे. आरोग्य विमा परवडण्याजोगा करण्यासाठी सध्याचा 18 टक्के जीएसटी कर टप्प्यात घट केली पाहिजे. ज्यांच्याकडे आरोग्य विमा नाही, त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी केलेल्या खर्चासाठीही कर सवलत दिली पाहिजे. कोरोनावरील उपचारांसाठी ज्यांच्या खिशाला तोशीस पडली, त्यांना सरकारने कर सवलत द्यावी. 80 सीअंतर्गत घर कर्जाच्या मुद्दल रकमेच्या परतफेडीवरील कर वजावटीची मर्यादा दोन लाखांवरून दुपटीने वाढवल्यास करदात्यांचा फायदा होईल. त्यामुळे गृह खरेदीची मागणी वाढून रिअल इस्टेट क्षेत्राची भरभराट होईल. त्यामुळे असंख्य हातांना कामही मिळेल.अल्पबचत योजनांच्या व्याजातून जगण्याचा खर्च करणारे कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक देशात आहेत. या योजनांवरील व्याज दरात कपात केल्यामुळे वृद्धांना जगणे मुश्कील बनले आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सवलतीची मर्यादा विशेष प्रमाणात वाढवली पाहिजे. प्राप्तिकरदात्यांसाठी सरकारने करमाफीची मर्यादा दुपटीने वाढवत, ती पाच लाख रुपयांवर नेली पाहिजे. देशातील विषमता वाढत असल्यामुळे श्रीमंतांवर कराचा अधिक भार टाकणे आणि गरीब व मध्यमवर्गाला दिलासा देणे, हे तातडीचे व अपरिहार्य बनले असल्याची नोंद अर्थमंत्री घेतील, अशी अपेक्षा आहे.

– हेमंत देसाई

Back to top button