पंचायत निकालांनी केली पंचाईत! | पुढारी

पंचायत निकालांनी केली पंचाईत!

जनमानस सरकारविरोधात आहे हे मान्य करायचे तर पंचायत निवडणुकांचा कौल सरकारच्या बाजूने लागला आणि उद्धव ठाकरे देशातील पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत कायम आहेत. संपूर्ण कोरोनाकाळात आणि अलीकडच्या आजारपणात उद्धव ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत असतानाही आघाडीला हे यश मिळाले.

उद्या सत्तारूढ घटक पक्षांनी पालिकांचाही संग्राम जिंकला तर मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली आणला जाईल. तशा हालचाली सुरू झालेल्या दिसतात. भारतीय जनता पक्षाचे शिष्टमंडळ मागच्या आठवड्यात राजभवनवर पुन्हा धडकले. यात बातमी ती कसली? विरोधी पक्ष म्हणून भाजपची नेतेमंडळी नेहमीच राजभवनवर चाय-पे चर्चा करत आली आहेेत. राज्यपाल हे भले घटनात्मक पद असेल. राजभवनाचे शिष्टाचार त्यानुसार कितीही कडक असू दे. भाजपसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे आधी पक्षकार्यकर्ते आणि मग राज्यपाल आहेत. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचे राजभवनावर पायधूळ झाडणे हे तसे नित्याचे झाले आहे. परंतु; गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना भेटणे हे नेहमीसारखे नव्हते. ठाण्यातील शिवसेनेचे श्रीमंत उद्योजक आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अवैध बांधकामाला संरक्षण देत महापालिकेने ठोठावलेला साडेचार कोटींचा दंड राज्य मंत्रिमंडळाने व्याजासकट माफ केला. सरकारचा हा शपथभंग आहे आणि या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार तत्काळ बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. राष्ट्रपती राजवटीची मागणी एखाद्या भाषणात किंवा पत्रकार परिषदेत करणे वेगळे. ही मागणी भाजपने राजभवनावर जाऊन केली. त्यामुळेच या मागणीचे गांभीर्य वाढले. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी या मागणीची दखल घेत प्रत्युत्तर दिले. इथे हा विषय संपलेला नाही. महाराष्ट्रातील सत्ताकारण राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी भाजपने टाकलेले हे पहिले पाऊल समजले जाते. राज्यपाल कोश्यारी भले भाजपच्या आताच्या निवेदनावर लगेच राष्ट्रपती राजवटीचा अहवाल तयार करणार नाहीत. मात्र, यापुढे राष्ट्रपती राजवटीच्या मागण्या भाजपकडून सतत होत राहतील आणि एक दिवस राज्यपाल आपला अहवाल केंद्राला पाठवतील, हे निश्चित समजले जाते. सर्व तर्‍हांचे आणि सर्व थरांचे राजकीय प्रयत्न करूनही महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झालेले नाही. या सरकारचे हे तिसरे वर्ष आहे आणि सरकारची खुर्ची हलेल, अशी कोणतीही युक्ती यशस्वी ठरलेली नाही. ही स्थिती म्हणा की अपयश भाजपच्या पचनी पडण्यासारखे नाही. त्यामुळे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर भाजपची सारी भिस्त आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लागतील तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत उद्धव सरकार सत्तेवर नको. या निवडणुका राष्ट्रपती राजवटीतच व्हाव्यात, या व्यूहरचनेच्या दिशेने भाजपचे काम सुरू झालेले दिसते. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी करणारे पहिले निवेदन राजभवनी पोहोचले. निमित्त प्रताप सरनाईक यांची दंडमाफी आहे. एखाद्या उद्योजकाला महापालिकेने ठोठावलेला दंड माफ होण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिली वेळ नाही. यापूर्वी कोट्यवधींचे दंड माफ करण्याचे प्रताप त्या-त्या राज्य सरकारांनी केले. महालेखापालांच्या तथा ‘कॅग’च्या अहवालाने त्यावर ताशेरे ओढले. मात्र, सरकारने शपथभंग केला म्हणून कुणी धावत-पळत राजभवन गाठले आणि राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली, असे घडले नाही. मुळात ‘कॅग’च्या अहवालांना एका छोट्या बातमीच्या पलीकडे कुणी हुंगत नाही. मग प्रताप सरनाईक यांना दंडमाफ करणे हा अचानक राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखा शपथभंग कसा ठरतो? याचे कारण गेल्याच आठवड्यात जाहीर झालेले नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल असावेत. पंचायतींच्या या निकालांनी राज्याच्या राजकारणात मोठीच पंचाईत करून ठेवली.

उद्धव सरकारची दोन वर्षे कोरोनाशी लढण्यात गेली. तिसरे वर्षही कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेत उजाडले. या संपूर्ण काळात महाराष्ट्राचा राजशकट जिथल्या तिथे उभा आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले. विकास योजनांचा मोठा निधी कोरोना खर्चाकडे वळवला गेला. विकासाच्या अर्थसंकल्पालाच कात्री लागली. मध्यंतरी अमरावती, नांदेड, मालेगावात छोट्या-मोठ्या दंगली उसळल्या. महाराष्ट्राच्या तोंडाला चोवीस तास मास्क लावल्यागत वातावरण आहे. यातून जनमानस बदलेल, ते उद्धव सरकारच्या विरोधात जाईल, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सत्तारूढ घटक पक्षांची लोकप्रियता घसरणीला लागेल, असा विरोधकांचा होरा होता. नगरपंचायत निवडणुकांनी तो चुकीचा ठरवला. राज्य एक ना अनेक प्रश्नांच्या गर्तेत सापडले असतानाही सर्वाधिक नगरपंचायती महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या तिन्ही घटक पक्षांनी जिंकल्या. भले ते एकत्र लढले नाहीत. सुटा-सुटा विचार करायचा झाला तरी सर्वाधिक 26 नगरपंचायतींवर राष्ट्रवादीची सत्ता आली. राष्ट्रवादीच्या नाराज गटांनी स्थानिक आघाड्या करून काही पंचायती जिंकल्या. काँग्रेसकडेही 18 पंचायती आल्या. त्यामुळे भाजपने 24 पंचायतींची सत्ता कमावली, सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणत पहिला क्रमांक पटकावला तरी भाजपचे हे यश महाराष्ट्र विकास आघाडीला धक्का देऊ शकलेले नाही. या निवडणुकीत शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर घसरली. भाजपची साथ सोडली म्हणून सेनेची ही घसरण झाली, असे भाजप नेते हिणवत आहेत. त्यात तथ्य मात्र नाही. शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर घसरलेली नाही. 2017 सालीही शिवसेना चौथ्या क्रमांकावरच होती. हा क्रमांक राखून सेनेने जास्तीच्या तीन पंचायतींवर भगवा फडकवला. राष्ट्रवादीकडे 13 पंचायती होत्या, 13 जादा मिळवत त्या 26 झाल्या. भाजपने 24 पंचायती जिंकल्या; पण 7 गमावल्या. काँग्रेसलाही 6 पंचायतींचा तोटा झाला. राजकीय नफा-तोट्याचे हे कोष्टक काय सांगते? जनमानस सरकारविरोधात असतानाही पंचायत निवडणुकांचा कौल सरकारच्या बाजूने लागला. उद्धव ठाकरे देशातील पहिल्या पाच मुख्यमंत्र्यांच्या पंक्तीत कायम आहेत. संपूर्ण कोरोना काळात आणि अलीकडच्या आजारपणात उद्धव ठाकरे ‘वर्क फ्रॉम होम’ करत असतानाही आघाडीला हे यश मिळाले. उद्या महापालिकांचा रणसंग्रामही सत्तारूढ घटक पक्षांनी जिंकला तर मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली आणला जाईल. तशा हालचाली आतापासूनच सुरू झालेल्या दिसतात. त्यासाठी राजभवनावरील चहाच्या पेल्यातील कोणतेही वादळ पुरेसे ठरेल!

  • विवेक गिरधारी

Back to top button