अर्थसंकल्प आणि निवडणूक | पुढारी

अर्थसंकल्प आणि निवडणूक

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास पुढील आठवड्यात सुरुवात होत असून 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. निवडणुका लक्षात घेता सीतारामन यांनी बजेटमध्ये काही घोषणा केल्या, तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको.
एकीकडे कोरोनाचे संकट, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर संसदेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच गाजण्याची शक्यता आहे. निवडणुका लक्षात घेता अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून बजेट सादर होत असताना काही घोषणा करण्यात आल्या, तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको. राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची बनवलेली आहे. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातले मतदान 10 फेब्रुवारीला, तर अंतिम टप्प्यातले मतदान 7 मार्च रोजी होणार आहे. थोडक्यात, बजेट सादर झाल्याच्या काही दिवसांतच उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत मतदार आपला कौल देणार असल्याने मतदारांना खूश करण्याचा केंद्र सरकारचा आटोकाट प्रयत्न राहील. एकप्रकारे अर्थसंकल्पाच्या सावटाखाली विधानसभा निवडणुका होत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांत, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान होत आहे. दुसरीकडे पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांत एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. पंजाबमध्ये 14 फेब्रुवारीला मतदान होणार होते. तथापि, विविध राजकीय पक्षांनी केलेली मागणी मान्य करीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने येथील मतदानाची तारीख एका आठवड्याने पुढे ढकलली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नेहेमीप्रमाणे दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात अधिवेशन 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. महिनाभराच्या सुटीनंतर 14 मार्चला पुन्हा संसद भरेल व त्यानंतर 8 एप्रिलपर्यंत कामकाज चालेल. थोडक्यात, पहिल्या टप्प्यातील कामकाजामुळे खासदारांना आपापल्या राज्यात प्रचार करता येणार नाही. विशेषतः राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारक मंत्र्यांची व नेत्यांची गोची होणार आहे.

मतदानाच्या तारखा जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत, तसतसा प्रचाराला वेगही येत आहे. काँग्रेस-भाजपसहित ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांनी उमेदवारांच्या नावांची यादी जाहीर करणे सुरू केले आहे. उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा राज्यात बहुतांश मतदारसंघातले उमेदवार जाहीर झालेले असल्याने या ठिकाणच्या लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरमधील पहिल्या टप्प्यातील लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ऐन निवडणुकीच्या आधी उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात अनेक नेत्यांनी भाजपला रामराम केलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नेमके काय होणार, याची उत्कंठा वाढली आहे. गोव्यात माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल यांनी भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर पणजीमध्ये अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपूरमधून, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खाटिमामधून, तर सपाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव करहल मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत आहेत.

उत्तराखंडमध्ये अनेक प्रस्थापित नेत्यांचे तिकीट भाजपने कापले आहे. त्याचा मोठा फटका पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे. माजी मंत्री हरकसिंग रावत यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या राज्यात आम आदमी पक्षाचा जोर पाहावयास मिळत आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात रस्सीखेच आहे. भाजपच्या मदतीने निवडणूक लढवीत असलेल्या अमरिंदर सिंग यांच्याकडून फारशा चमत्काराची अपेक्षा नाही. राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजप आणि सपा यांच्यातच थेट लढत आहे. मुलायमसिंग यादव यांची सून अपर्णा यांनी अलीकडेच भाजप प्रवेश केला आहे. त्याचा पक्षाला कितपत लाभ होणार, हेही लवकरच दिसून येणार आहे.

अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष

कोरोनाने सगळ्या जगाला ग्रहण लावले आहे की काय, असे म्हणण्याजोगी सध्याची परिस्थिती आहे. एक लाट ओसरत नाही तोच दुसरी लाट. एक स्ट्रेन जात नाही तोच दुसरा स्ट्रेन. कोरोनाची तिसरी लाट सध्या देशात आली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. गतवर्षीप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पावरही कोरोनाची पडछाया असणार आहे. पहिल्या दोन लाटेवेळी जितके कठोर प्रतिबंध केंद्र वा राज्य सरकारांनी लादले होते, तितके यावेळच्या लाटेवेळी लादले नाहीत. किंबहुना त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेचे अद्याप तरी फारसे नुकसान झालेले नाही. लॉकडाऊन आणि निर्बंधांचा जितका वाईट परिणाम सर्वसामान्य लोकांवर होतो, तितकाच तो सरकारच्या तिजोरीवर होतो, हे वास्तव आहे. सध्याच्या लाटेत कोरोना रुग्णांची संख्या, तसेच संक्रमण दर झपाट्याने वाढला असला, तरी मृत्यू दर कमी आहे. यामुळे पहिल्याइतकी यावेळी कोरोनाची फारशी चर्चा लोकांतही नाही.

कोरोना संकट असूनही महसूलवाढीला चालना देणारे आणि त्याचवेळी सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देणारे अर्थसंकल्प सादर करणे हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. गतवेळी कोरोनातून सावरण्यासाठी विविध उद्योगांना प्रोत्साहनपर मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. यावेळी त्याचा मर्यादित कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता आहे. संकटकाळात सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजना हाती घेतली होती. भविष्यात या योजनेवरील भिस्त वाढणार आहे. जीएसटी महसुलाचे येत असलेले चांगले आकडे हे अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थितीचे द्योतक मानता येईल. पहिल्या दोन लाटांवेळी कृषी क्षेत्राने देशाला तारले होते. आगामी काळातही कृषी क्षेत्राकडून चांगली कामगिरी होण्याचा अंदाज आहे. कृषी कायदे रद्द झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन संपले आहे. तथापि, कृषी क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी सरकारला भरीव पावले उचलावी लागणार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून उद्योगांना कमी व्याज दराचा फायदा होत आहे; पण आगामी काळात ही स्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाही. शिवाय वाढत्या महागाईचे मोठे आव्हानदेखील सरकारसमोर आहे. जागतिक बाजारात क्रूड तेलाचे दर 88 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत गेले आहेत; पण पाच राज्यांतील निवडणुका देशातील नागरिकांच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. त्यामुळेच सध्यातरी कोणतीही इंधन दरवाढ सरकारने केलेली नाही. मोदी सरकारने सुरुवातीपासून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिलेले आहे. याहीवेळी सरकारकडून या क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या, तर त्याचे आश्चर्य वाटावयास नको.

– श्रीराम जोशी

Back to top button